आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाआघाडी कोणती?... आम्हाला वाटते, काँग्रेसच्या राज्यनिहाय आघाड्या व्हाव्यात : सिब्बल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काँग्रेसचे लीगल ब्रेन म्हणून ओळख असणाऱ्या माजी मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या मते, महाआघाडी म्हणजे दुसरे काही नाही. राज्यनिहाय आघाडीचे हे धोरण आहे. नोटबंदी ते राहुल गांधी यांची मानसरोवर यात्रा या सर्व विषयांवर त्यांनी ‘भास्कर’च्या मुकेश कौशिक आणि संतोष कुमार यांच्याशी मोकळेपणाचे बातचीत केली. त्या चर्चेचा सारांश.... 


प्रश्न : भाजपच्या कार्यकारिणीत सातत्याने आरोप हाेत आहेत की, काँग्रेसकडे धोरण, नीतिमत्ता आणि नेतृत्व नाही. तुम्हाला काय वाटते? काँग्रेस कुठे कमी पडते?  
उत्तर -
त्यांची नियत पाहिली. काळ्या पैशावरील धोरणही पाहिले. प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचे त्यांचे धोरण स्पष्ट होते का? उत्पन्नातील दीडपट मूल्य शेतकऱ्यांना देणार असे आश्वासन का दिले? मुळात त्यांच्या नियतीत खोट आहे. धोरण तर त्यांच्याकडे नाहीच. धोरण असते तर नोटबंदीची घोषणा 
व ३६ राफेल विमानांची खरेदीही झाली नसती.   


प्रश्न - राहुल यांच्या कैलास मानसरोवर यात्रेवरही भाजपने प्रश्न उपस्थित केले. त्यांना चिनी गांधी म्हटले गेले. फोटोला फेक म्हटले. यामागील संकेत काय?   
उत्तर -
ते म्हणाले होते की, राहुल म्हणे तेथे गेलेच नाहीत, पण ते यात्रेवर गेले होते, तरीही सोशल मीडियाद्वारे अफवा पसरवली गेली. अफवा पसरवण्याचा आरएसएसचा इतिहासच आहे. त्यांना तर नवाझ शरीफ आवडतात, त्यामुळेच त्यांची गळाभेट घेतात. मानसरोवरला सर्वच जण जातात. आमचे कुटुंबीयही तेथे गेलेले आहेत. एखादा हिंदू मानसरोवरला जाऊ शकत नाही का? यांना का सलते?  मोदीजी मानसरोवरला जाणार असतील तर आम्हाला देणेे-घेणे नाही. पण ते मानसरोवरला जातील कशाला? त्यांना तर काम सोडून वाढदिवसाला जाणे, योगा करणे आणि नंतर फोटो काढून ते छापून आणण्यात रस आहे. वृत्तपत्रे पाहा किंवा टीव्ही प्रत्येक ठिकाणी मोदीजींचा फोटो आहेच. प्रत्येक जागी मोदी-मोदीच आहे.  


प्रश्न - काँग्रेस हिंदू व्होट बँक हिसकावत असल्याची भीती भाजपला आहे असे वाटते का?   
उत्तर -
काही घाबरण्याचे कारण नाही. ही तर भाजपची सवयच आहे. मोहन भागवतही म्हणाले होते की, मुस्लिमांना कोणीही विरोध करत नाही, त्यांनी येथे राहायला हवे. पण शिकागोतील भाषणात त्यांनी सिंह एकटा पडल्यास पागल कुत्रे त्याला संपवून टाकतील, असे भाष्यही केले होते. हिंदूंना त्यांनी सिंह म्हटले. अशा स्थिती त्यांना एक प्रश्न आहे, हे पागल कुत्रे कोण आहेत?  मुस्लिमही हिंदूच आहेत, असेही ते म्हणाले. वास्तवात त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज नाही. पूर्वी आरएसएस राजकीय संघटना नव्हती. ती आता झाली. प्रत्येक मंत्रालयात आरएसएसचा मंत्री, राज्यपालही त्यांचेच. प्रत्येक संस्था आरएसएसची बनवण्याचा प्रयत्न आहे. 


प्रश्न - महाआघाडीकडे तुम्ही कसेे पाहता?   
उत्तर
- अाधी महाआघाडीचा अर्थ समजून घ्या. उदा. ममताजी प. बंगालपुरत्या मर्यादित आहेत. त्यांचा पंजाबशी संबंध नाही. अशा स्थितीत महाआघाडी कुठली? ममताजींचे स्वारस्य केवळ बंगालमध्ये आहे. त्यामुळे आम्हाला वाटते की, भाजपला पराभूत करण्यासाठी प्रत्येक करार राज्यांशी निगडित हवा. यूपीत अखिलेश, मायावती, अजित सिंह यांच्या पक्षाशी हा करार व्हायला हवा. 

 

प्रश्न- १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींच्या विरोधात महाआघाडी बनली होती. पण अंतर्गत विरोधामुळे अपयश आले होते. पुन्हा इंदिरा गांधी परतल्या. मग तुमचा हा प्रयोग कितीपत यशस्वी होईल वाटते ? 
उत्तर
- खरे वक्तव्य देखील करू न शकणाऱ्या व्यक्तीची तुलना तुम्ही इंदिराजींशी करत आहात. ते १५ लाख खात्यावर येतील, असे म्हटले. तुमच्या खात्यावर ही रक्कम आली का ? 


प्रश्न - तीन तलाक विधेयकावर काँग्रेसची भूमिका पुन्हा लांगुलचालन दर्शवणारी नाही का ? 
उत्तर-
अध्यादेश आलेला आहे. भाजपवाले आरोप तर करणारच.काँग्रेसने आपली भूमिका मांडली आहे. त्यावर मला जास्त काही सांगण्याची आवश्यकता वाटत नाही. 


प्रश्न- 'मौत का सौदागर', हिंदू दहशतवाद, नीच यासारख्या वक्तव्यांमुळे काँग्रेसचे नुकसान झाले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी संयम बाळगावा, असे तुम्हाला वाटत नाही ? 
उत्तर-
ही वक्तव्ये तुम्ही ऐकता. पण २०१९ मध्ये विजयी झाल्यास ५० वर्षे राज्य करू, असे हे लोक म्हणतात. अमित शहांचे वय ५३-५४ असेल. मी तर म्हणेन ते १०४ वर्षांचे व्हावेत. त्यांनी देशाचे पंतप्रधान व्हावे. खरे तर राजकारणात वक्तव्यात एक प्रकारचा दर्जा हवा. संवादाची पातळी हवी. 


प्रश्न- पंतप्रधान मोदींनी अजेय भारत, अटल भाजपची घोषणा केली. शहांनी ५० वर्षे सत्तेवर राहण्याचा दावा केला. मोदी-शहांच्या स्वप्नाकडे कसे पाहता ? 
उत्तर-
(उपहासाने) ५० वर्षे कमीच झाली. मी तर म्हणेन १०० वर्षे राज्य करायला हवे. ५० तर केवळ अर्धशतक झाले. त्यांनी शतक ठोकले पाहिजे. 


प्रश्न- राफेलला काँग्रेसने मुद्दा बनवले व घोटाळ्याचा आरोप केला. पण त्याबद्दलचे पुरावे अद्याप समोर आलेले नाहीत. २ जी मध्येही आले नव्हते. तसाच हाही प्रीझमटिव्ह स्कॅम आहे ? 
उत्तर-
१० एप्रिल २०१५ मध्ये त्यांनी ३६ राफेल खरेदीची घोषणा केली होती. पण ८ एप्रिल रोजी परराष्ट्र सचिव गेले तेव्हा त्यांना काहीच माहिती नव्हते. २६ मार्च २०१५ रोजी डसॉल्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही दोन आठवड्याने करार होणार असल्याची कल्पना नव्हती. डसाॅल्टला माहीत नाही, परराष्ट्र मंत्रालयाला माहीत नाही, त्या दिवशी गाेव्यात असलेले तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनाेहर पर्रीकर यांनाही माहीत नाही; मग कुणाला माहीत हाेते, याचे उत्तर काेणीच का देत नाहीये? पंतप्रधानांनी जसा नाेटबंदीचा निर्णय घेतला तसाच राफेलचा घेतला. यात एक डीपीपी असताे, प्राइस निगाेशिएशन कमिटी, काॅन्ट्रॅक्ट निगाेशिएटिंग कमिटी व त्यानंतर सुरक्षा प्रकरणांची कॅबिनेट समिती असते. तेव्हा कुठे करार हाेताे; परंतु या प्रकरणात करार अगाेदर झाला व त्यानंतर इतर प्रक्रिया. त्यामुळे तपास तर करावाच लागेल. 


प्रश्न- अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधींचा अात्मविश्वास पक्षाच्या नेत्यांसाठी खूप उत्साहवर्धक हाेता. त्यामुळे एक अध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी पूर्वीपेक्षा अधिक परिपक्व झाले, असे तुम्हाला वाटते काय? 
उत्तर
- ते जेथे जातात तेथे नागरिक त्यांना उत्साहाने पाहतात व एेकत असतात. त्यांना खूप प्रतिसाद मिळताेय. 


प्रश्न- गतवेळी भाजपने 'सबका साथ-सबका विकास' व 'अच्छे दिन'चा नारा दिला हाेता. त्यावर काँग्रेस अाता काही नवे अाणणार अाहे काय? 
उत्तर-
त्यांचे स्वत:चेच 'अच्छे दिन' अाले; अामचे नाही. विकासही त्यांचाच हाेत अाहे; अामचा तर सर्वनाश हाेताेय. या वेळचा नारा ठरेल तेव्हा सांगितले जाईल. 


प्रश्न- सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना प्रथमच सार्वजनिकरीत्या पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. सरकारने हे प्रकरण अंतर्गत असल्याचे सांगितले. माजी कायदामंत्री व एक वकील म्हणून तुम्ही याकडे काेणत्या दृष्टिकाेनातून पाहता? 
उत्तर-
हा प्रश्न लाेकशाही धाेक्यात असल्याचे म्हणणाऱ्यांना विचारा. लाेकशाहीला धाेका असल्याचे ते म्हणतात; मग हे प्रकरण अंतर्गत कसे काय हाेऊ शकते? 


प्रश्न- देशात असहिष्णुतेवर चर्चा सुरू अाहे. असहमती ही लाेकशाहीसाठी एक प्रकारचा सेफ्टी व्हाॅल्व्ह अाहे. ताे राेखल्यास प्रेशर कुकरचा स्फाेट हाेईल, अशी तीव्र टिप्पणी सर्वाेच्च न्यायालयाने अलीकडेच केलीय. अशा टिप्पणीची गरज का भासली? 
उत्तर-
सर्वप्रथम माेदींनी स्वत:च्या कॅबिनेटला असहमतीची परवानगी द्यावी. बाकीच्या गाेष्टी नंतर पाहिल्या जातील. 

 

बातम्या आणखी आहेत...