आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जनहिताच्या कामांवर एकमत; मात्र अनेक मुद्द्यांवर अजूनही महाविकास आघाडीत मतभिन्नता

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - शेतकरी कर्जमाफी, भूमिपुत्रांना नाेकऱ्यांत प्राधान्य, महिला सुरक्षा आदी जनहिताच्या मुद्द्यांवर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडीत एकमत झाले असून किमान समान कार्यक्रमात त्याचा समावेशही करण्यात आला आहे. मात्र, सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या भिन्न विचारसरणीच्या या पक्षांमध्ये काही मुद्द्यांवर अजूनही कमालीचे मतभेद आहेत. त्याचे काय हाेणार याची आता लाेकांमधून विचारणा हाेत आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून हे वादग्रस्त मुद्दे किमान समान कार्यक्रमातून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले आहेत. भविष्यात हेच मुद्दे 'आघाडीत बिघाडी'ला कारणीभूत ठरू शकतात, सरकार चालवण्यातही अडथळे निर्माण हाेऊ शकतात, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांना वाटते. त्यावर ताेडगा काढणे हेच नव्या सरकारपुढील आव्हान असेल.



नाणार प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, आरे जंगल या मुद्द्यांवर मात्र तिन्ही पक्ष सहमत

काेकणातील नाणार प्रकल्पास शिवसेनेचा विरोध आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारला हा प्रकल्प रद्द करण्याची घाेषणा करावी लागली. नंतर मात्र निवडणुकीच्या काळात भाजपने पुन्हा प्रकल्प आणण्याची घाेषणा केली हाेती. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचाही या प्रकल्पास विराेध आहे. आरेत कार शेडच्या निर्णयाला तर उद्धव यांनी तातडीने स्थगिती दिली. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनलाही तिन्ही पक्षांचा विराेध आहे. या प्रकल्पांचे नेमके काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

हिंदुत्व : बाबरी मशीद पाडल्यानंतर हिंदुत्वादी पक्ष म्हणून शिवसेना पुढे आली. हिंदुत्ववादाच्या मुद्यावर निवडणुका लढल्या. काँग्रेस- राष्ट्रवादी मात्र मुस्लिम आणि दलित व्होटबँक जपण्यासाठी हिंदुत्वावर थेट भाष्य टाळतात.



राममंदिर : १९९० पासून अयाेध्येत राममंदिराचा मुद्दा शिवसेनेच्या अजेंड्यावर आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला भेट दिली होती. बाबरी पतनाला शिवसेना विजय दिवस म्हणून साजरी करते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मात्र बाबरी पतन अयाेग्यच मानले असून तिथे राममंदिराबाबतही काँग्रेस तरी यापूर्वी अनुकूल नव्हती.

मुस्लिम आरक्षण : सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये मुुस्लिमांना आरक्षण देण्यास राष्ट्रवादी व काँग्रेस अनुकूल आहे. शिवसेना मात्र कायम मुस्लिम समाजाच्या विरोधात भूमिका घेत आली आहे. अलीकडे ही भूमिका त्यांनी काहीशी मवाळ केलेली दिसते.

समान नागरी कायदा : देशात समान नागरी कायद्यासाठी शिवसेना कायम आग्रही, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी याच्या विरोधात आहे.

शहरांचे नामकरण : शिवसेनेने बॉम्बेचे मुंबई, व्हीटीचे सीएसएमटी, एदलाबादचे मुक्ताईनगर असे नामकरण केले. औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशीव, अहमदनगरचे नगर असे करण्याचा शिवसेनेचा मानस आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा मात्र या प्रस्तावांना कायम विरोध अाहे.

स्व. सावरकरांना भारतरत्न : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याबाबत भाजपप्रमाणे शिवसेनाही अनुकूल हाेती. काँग्रेस मात्र सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या कायमच विरोधात आहे.

कलम ३७० हटवणे : जम्मू-काश्मिरातून कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचे शिवसेनेने स्वागत केले होते. शरद पवार यांनी मात्र हा निर्णय घाईगडबडीत घेतल्याची टीका केली होती. काँग्रेसचाही या निर्णयाला विरोध आहे, मात्र एक गट निर्णयाच्या बाजूनेही आहे.

वेगळा विदर्भ : शिवसेना अखंड महाराष्ट्राची पुरस्कर्ती आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीतील सर्वात मोठी अडचण ही शिवसेनेची होती. याबाबत काँग्रेसची भूमिका तळ्यात मळ्यात आहे, तर काँग्रेसचे विदर्भातील नेते वेगळ्या विदर्भाचे समर्थन करतात.

जे केले ते सांगणे ही 'राजकीय कला' जमली तरच पाच वर्षे टिकेल सरकार

सत्तासंघर्षात नैतिकता राहिलीच नाही. आघाडीने किमान समान कार्यक्रम तयार केला असला तरी कोणाला किती खायला मिळते यावरूनच सत्ताधारी पक्षात भांडणे लागू शकतात. बाकी मुद्द्यांना फार महत्त्व राहत नाही. मतदारांनाही किमान समान कार्यक्रमाशी देणे-घेणे नसते. देशातील मूलभूत समस्या सोडवणे, हे कोणत्याच पक्षाला शक्य नसते. पण, जे करतोय ते सांगता येणे ही राजकीय कला आहे. भाजपने ट्रोलिंग, खोटे बोलून हे कार्य साध्य केले. महाविकास आघाडीला हे जमले तर आघाडीचे सरकार ५ वर्षे टिकेल. - निळू दामले, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक.
 

बातम्या आणखी आहेत...