आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माेदींकडून वारंवार उपेक्षा, अण्णा उपाेषणावर ठाम; जलसंपदा मंत्र्यांच्या शिष्टाईतूनही निघाला नाही मार्ग

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या ३० पत्रांचे समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याने २ ऑक्टोबर राेजी उपोषणाचा विचार करावा लागल्याचे अाणखी एक पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र शेखावत यांना पाठवले आहे. 


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन वेळा अण्णांशी चर्चा करून ताेडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्या शिष्टाईस यश अाले नाही. या सर्व मागण्या केंद्र सरकारशी संबंधित असल्याने राज्याला चर्चेचा किंवा अाश्वासन देण्याचा अधिकारच नसल्याचे अण्णा सांगतात. दरम्यान, पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी वेळोवेळी दिलेल्या उत्तरांनीही अण्णांचे समाधान झालेले नाही. 


'शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत या मुद्द्यांवर आपण निवडणुका जिंकल्या, मात्र गेल्या चार वर्षांत याची पूर्तता का केली नाही?' असा प्रश्न हजारे यांनी मोदी यांना विचारला आहे. २०१४ च्या आंदोलनाच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांची गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने पूर्तता केली नाही आणि त्याच्या स्मरणासाठी २३ मार्च रोजी केलेल्या उपोषणाच्या वेळी दिलेल्या मुदतीनुसार मागील सहा महिन्यांत कार्यवाही झाली नाही, हा त्यांचा आक्षेप आहे. 


शेती, शेतकरी, शेतीमालाचा भाव, पीक कर्जावरील व्याज निवडणुकांची पद्धत, भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुका, लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्त्या या विषयाशी ११ मागण्यांवर ते ठाम आहेत. 


काय आहेत अण्णांच्या मागण्या...?


>कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्यावी. 
सरकार :
उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिती नेमली जाईल. 
अण्णा : प्रत्यक्षात कार्यवाही नाही. 


>कृषी मूल्य अायाेगात सरकारी तज्ज्ञांसोबत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी घ्यावेत. 
सरकार :
सरकार सकारात्मक पाऊल उचलेल. 
अण्णा : कार्यवाही नाही. 

 

> स्वामिनाथन आयोग लागू करावा.

सरकार : कार्यवाही सुरू आहे.

अण्णा : समाधानकारक नाही. 


> उत्पन्नाच्या दीडपट हमी भाव जाहीर करावा. 
सरकार :
दीडपट हमी भावाची घोषणा केली. 
अण्णा : त्यात शेतकऱ्याचे श्रम, यंत्राचे भाडे, जमिनीचे भाडे (सी २) या निकषांनुसार झाले नाही. 


>पीक कर्जावर होणारी बेकायदा चक्रवाढ व्याज आकारणी थांबवावी. 
सरकार :
अशा बँकांची रिझर्व्ह बँकेतर्फे चौकशी केली जाईल, शेतकऱ्यांकडून वसूल केले गेलेले बेकायदा व्याज परत केले जाईल. 
अण्णा : कार्यवाही नाही. 


> शेतीसाठी लागणाऱ्या तांत्रिक बाबींवरील (ड्रीप, स्प्रिंकलर) जीएसटी माफ करावा. 
सरकार :
जीएसटी कौन्सिलपुढे हा विषय पाठवला जाईल. 
अण्णा : कार्यवाही नाही. 


> लोकपाल कायद्यानुसार लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. 
सरकार :
विचाराधीन आहे. 
अण्णा : जाणीवपूर्वक नियुक्त्या टाळल्या जात आहेत. 


> कायद्याला कमजोर करणारे कलम ६३ आणि ४४ मागे घेतले जावे. 
सरकार :
ठोस आश्वासन नाही. 
अण्णा : चार वर्षे उलटूनही पूर्तता नाही. 


> 'नोटा'ऐवजी नापसंतीचा पर्याय असावा.
सरकार :
निवडणूक आयोगाकडे सूचना पाठवली जाईल. 
अण्णा : कारवाई नाही. 


>मतदारांनी नाकारलेल्या मतदारसंघात पुन्हा मतदान घ्यावे. 
सरकार :
ही मागणी निवडणूक आयोगाच्या कक्षेतील आहे. 
अण्णा : तसे झाले तरच भ्रष्ट उमेदवार नसतील. 


>नाव आणि फोटो यावरच निवडणुका व्हाव्यात, चिन्हे बाद करावीत. 
सरकार :
आश्वासन नाही. 
अण्णा : उमेदवाराचे नाव आणि फोटो असल्याने पक्षचिन्हाची गरज नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...