प्रकरण न्यायप्रविष्ट तरीही माहिती जाहीर करता कशी?; पोलिसांच्या पत्रपरिषदेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी

मुंबई- नक्षलींशी संबंधांच्या आरोपाखाली अटक ५ जणांवरील कारवाईची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने पोलिसांना खडे बोल सुनावले. एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्यावर तपास अधिकारी पत्रकार परिषद कशी घेऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने अतिरिक्त पोलिस महासंचालक परमबीर सिंग यांच्या पत्रपरिषदेवर नाराजी व्यक्त केली. संवेदनशील प्रकरणात पुरावे म्हणून वापरण्याजोगी कागदपत्रे वाचून दाखवण्यात काय हशील, असा सवालही कोर्टाने केला. 

कोरेगाव भीमा दंगलीला नक्षलवादी संघटना व शहरी माओवाद्यांकडून आर्थिक रसद पुरवली गेल्याचा दावा करत पुणे पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात ५ जणांना अटक केली. या प्रकरणाची चौकशी एनआयएकडे सोपवावी, अशी मागणी करणारी याचिका हायकाेर्टात दाखल आहे. 

सरकारी वकिलांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती कोर्टाला केली. आरोपींच्या वतीने सादर मिहिर देसाई यांनी अवैध कारवाई प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत तपास सुरू करण्यापूर्वी केंद्राची परवानगी आवश्यक आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.