आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गिरीष बापटांकडून मंत्रिपदाचा गैरवापर, कर्तव्यात कसूर; औरंगाबाद हायकोर्टने ठेवला ठपका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शिधापत्रिकाधारकांना धान्य न देता काळ्या बाजारात विक्री केल्याप्रकरणी दोषी स्वस्त धान्य दुकानदारास माफी दिल्यापमुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अन्न व पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्यावर चांगलेच ताशेरे ओढले. शिवाय, त्यांनी बहाल केलेला स्वस्त धान्य दुकानाचा परवानाही रद्द केला.

 

बीड जिल्ह्यातील मुरंबी (ता. अंबाजोगाई) येथील स्वस्त धान्य दुकानाचे मालक बिभिषण नामदेव माने यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी गावातील नागरिक व रेशन कार्डधारक साहेबराव वाघमारे यांनी विविध विभागांकडे केल्या. दुकानामधील धान्याची काळ्या बाजारात विक्री करणे, रेशन कार्डधारकांना वेळेवर धान्याचा पुरवठा न करणे, शासनाने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा अधिक दराने मालाचे वितरण करणे आदींचा त्यात समावेश होता. वाघमारे यांच्या तक्रारीची दखल घेत अंबाजोगाई तहसीलदार (पुरवठा) यांनी चौकशी करून दुकानाचा परवाना रद्द केला. याविरोधात बीड जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे अपील केले असता त्यांनी तहसीलदारांचा आदेश कायम केला. फेरचौकशीतही दुकानदारास दोषी धरण्यात आले आणि ८ जून २०१६ रोजी परवाना रद्द केला. याविरोधात विभागीय उपायुक्त (पुरवठा) वर्षा ठाकूर यांच्याकडे अपील केले असता त्यांनी संचिका मागवून घेतल्या. त्यांनीही पुरवठा अधिकारी बीड यांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर, दुकानदाराने अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे अपील केले. परंतु, बापट यांनी दुकानदाराचे अपील मंजूर करत त्याला व्यवसाय करण्याची एक संधी देणे गरजेचे असल्याचे सांगत परवाना बहाल केला. याविरोधात तक्रारदार वाघमारे यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या वतीने खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने सुनावणीअंती प्रकरणात बापट यांनी कायद्याचे पालन केले नसल्याचा निष्कर्ष काढला.

 

अनेक प्रकरणांत बापटांची भूमिका संशयास्पद : न्यायालय
बापट यांनी दोषसिद्धी झालेल्या अनेक प्रकरणात बेकायदेशीरपणे अनेकांचे परवाने बहाल केले. मंत्र्यांनी जनतेचे विश्वस्त म्हणून काम करण्याची गरज असताना चूकीचे काम करणारांची बाजू घेतली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी सांगितले. दुकानाचा परवाना कायदेशीर मार्गाने रद्द केलेला असताना बापट यांनी अनेक परवाने बहाल करण्याचे काम कायदा धाब्यावर बसवून केले आहे. खंडपीठात यापूर्वी स्वस्त धान्य दुकानाच्या परवानासंबंधी दाखल प्रकरणातही बापट यांची संशयास्पद भूमिका समोर आल्याचे खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...