सीएए / जामा मशीद पाकिस्तानात आहे का...? उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले

• न्यायालय- 'जामा मशीद पाकिस्तानात असले तरी तिथे शांतिपूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे'

नवी दिल्ली- जामा मशीदीजवळ नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले आहे. दिल्ली पोलिस म्हणाले होते की, कोणत्याही आंदोलनासाठी परवानगी घ्यावी लागते. यावर न्यायाधीश कामिनी लाऊ म्हणाल्या की, "कोणती पारवानगी? तुम्ही असे बोलत आहात, जस की जामा मशीद पाकिस्तानात आहे. जर जामा मशीद पाकिस्तानतही असती, तर तिथे नागरिकांना शांतीपूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांनी निवडूण दिलेले लोकप्रतिनिधी त्यांचे म्हणने संसदेत मांडत नाहीत, म्हणूनच नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे."

पुरावे सादर न करू शकल्याने न्यायालय पोलिसांवर नाराज

न्यायालयात भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावणच्या याचिकेव सुनावणी होत आहे. चंद्रशेखर यांना 21 डिसेंबर 2019 ला दरियागंज परिसरातून सीएएविरोधात आंदोलनात भडकाऊ भाषण दिल्याच्या आरोपाखाली पकडण्यात आले होते. परंतु, चंद्रशेखर यांनी दिलेल्या याचिकेत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, याबाबत पोलिसांकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. चंद्रशेखर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरोपासंबंधि कोणतेही पुरावे सादर करू न शकल्याने न्यायालयाने पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

न्यायालयाचे प्रमुख मुद्दे

पाकिस्तानमध्येही प्रदर्शन करू शकतात: हायकोर्टाने दिल्ली पोलिसांना सांगितले की, तुम्ही अशी वागणुक करत आहात, जसे काय जामा मशीद पाकिस्तानात आहे. जरी असे असते तरीदेखील तुम्ही तिथे शांतीपूर्ण आंदोलन करू शकतात.

आपल्या देशाची नासधुस करू शकत नाहीत : न्यायाधीश कामिनी लाऊ म्हणाल्या की, जे मुद्दे संसदेत मांडायला हवे ते मांडले जात नाहीत, त्यामुळेच लोकांना रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावे लागते. नागरिकांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण देशाची नासधुस करण्याचा नाही.

चंद्रशेखर यांनी भडकाऊ भाषण दिल्याचे पुरावे सादर करा : हायकोर्टने म्हटले की, "दिल्ली पोलिसांनी चंद्रशेखर यांच्या भडकाऊ भाषणाचे पुरावे सादर करावेत. तसेच, आंदोलन करणे गुन्हा असल्याचा कायदा संविधानात असल्यास दाखवावा."

दिल्ली पोलिस मागास आहे का : जेव्हा दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की, आम्ही फक्त ड्रोनने फोटो घेतले आहेत, आमच्याकडे रेकॉर्डींग नाही. त्यावर कोर्ट म्हणाले की, दिल्ली पोलिस इतकी मागास आहे का, त्यांच्याकडे रेकॉर्डींग करण्यचे उपकरण नाही.?