आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची तुरुंगात चौकशी करण्यास न्यायालयाची परवानगी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्लामाबाद - दक्षिण आशिया विभागीय सहकार्य संघटनेच्या (सार्क) शिखर परिषदेसाठी खरेदी केलेल्या वाहनांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात तुरुंगात कैद असलेले माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची चौकशी करण्यास पाकिस्तानच्या न्यायालयाने नॅशनल अकाउंटिबिलिटी शाखेला (एनएबी)परवानगी दिली आहे.


नॅशनल अकाउंटिबिलिटी न्यायालयाचे न्यायाधीश अर्शद मलिक यांनी एनएबीला लाहोरच्या कोट लखपत तुरुंगात असलेले शरीफ यांची चौकशी करण्याची परवानगी मंगळवारी दिली. एनएबी ही संस्था भ्रष्टाचारावर निगराणी ठेवते. या संस्थेने २०१६ मध्ये खरेदी केलेल्या अनेक वाहनांचा दुरुपयोग केल्याच्या प्रकरणात शरीफ यांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मागितली होती. एनएबीने याचिकेत आरोप केला होता की, शरीफ यांच्या सरकारने आयात शुल्क न भरताच सार्क परिषदेसाठी जर्मनीकडून ३४ बुलेटप्रूफ वाहने खरेदी केली होती, त्यानंतर शरीफ यांनी त्यापैकी २० वाहनांचा आपल्या खासगी ताफ्यात समावेश केला होता. त्यापैकी बहुतांश वाहनांचा वापर शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरियम नवाज हे करत होते. या प्रकरणात माजी पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी, माजी पंतप्रधान फवाद हसन फवाद यांचे माजी प्रधान सचिव आणि इतरांचे जबाब आधीचे नोंदवण्यात आले आहेत. मात्र, शरीफ हे सध्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असल्याने त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज आहे, असे एनएबीने न्यायालयाला सांगितले.


लंडनमधील बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात नवाझ शरीफ सध्या तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. मध्यंतरी त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. काही दिवस खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर ते पुन्हा तुुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. आता न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांची चौकशी करण्यास एनएबीला परवानगी दिली आहे.

 

झरदारी यांना १३ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे माजी राष्ट्पती आसिफ अली झरदारी यांना अवैध कंत्राटांशी संबंधित एका प्रकरणात १३ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. झरदारी यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, नॅशनल अकाउंटिबिलिटी ब्युरोने (एनएबी) एक नोटीस जारी करत झरदारी यांनी एका स्थानिक कंपनीला अवैध पद्धतीने कंत्राट दिल्याच्या प्रकरणात २३ मे रोजी चौकशी पथकासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. एनएबी कार्यालयात हजर होताच झरदारींना अटक होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन द्यावा, अशी विनंती वकिलाने केली. त्यावर न्यायालयाने दोन लाख रुपयांच्या मुचलक्यावर अंतरिम जामीन मंजूर केला. पुढील सुनावणी ३० मे रोजी होईल.
 

बातम्या आणखी आहेत...