Home | Maharashtra | Vidarva | Akola | Coz of Code of Conduct WILL Not listen in jalyukata work

'जलयुक्त' कामात ऐकणार नाही आचारसंहितेची सबब; अधिकाऱ्यांना इशारा

प्रतिनिधी | Update - Sep 08, 2018, 12:18 PM IST

आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता आडवी येणार नाही, याची काळजी घेऊन जलयुक्तच्या कामांचे नियोजन करा, असे निर्देश

  • Coz of Code of Conduct WILL Not listen in jalyukata work

    अकोला- आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता आडवी येणार नाही, याची काळजी घेऊन जलयुक्तच्या कामांचे नियोजन करा, असे निर्देश-वजा-कठोर आवाहन कृषी व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आचारसंहितेची सबब ऐकून घेतली जाणार नाही. तसे झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.


    जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात शुक्रवारी सचिव एकनाथ डवले यांनी 'सुजलाम सुफलाम अकोला' या भविष्यकालीन प्रकल्पाचे लॉंचींग केले. या वेळी ही मांडणी केली गेली. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या कार्यशाळेला भारतीय जैन संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शांतीलाल मुथा, खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा व बळीराम सिरस्कार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्याताई वाघोडे, माजी मंत्री अजहर हुसेन, बीजेएसचे प्रदेशाध्यक्ष अमर गांधी, जिल्हाध्यक्ष सुभाष गादिया, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ आदी मान्यवर उपस्थित होते.


    डवले म्हणाले, जलयुक्त शिवारच्या कामांद्वारे अकोला जिल्ह्याने घेतलेले १.८० कोटी क्युबिक मीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट हे तुलनेने फार मोठे आहे. सुमारे तीन उमा धरणे भरतील, एवढा जलसाठा या माध्यमातून निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सुजलाम सुफलाम अकोला या प्रकल्पाचे नीट नियोजन होणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी दक्ष राहून प्रत्येक टप्प्यावर योग्य निर्णय घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. त्यांच्यामते ढकलाढकली न करता ज्या यंत्रणेने काम हाती घेतले, त्या कामाची प्रत्येक टप्प्यावरील पूर्तता करणे हे त्याच यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यासाठी 'एक खिडकी प्रणाली' वापरण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या असून जिल्हाधिकाऱ्यांनीही ते मान्य केले आहे. अकोल्यासाठी बुलडाणा जिल्ह्याचा प्रकल्प 'रोल मॉडेल' म्हणून वापरला जाणार आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी तेथे झालेल्या कामांचे त्या-त्या यंत्रणांच्या प्रमुखांद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि प्रारंभीच्या काळातील कामांची निवड व आराखडा तयार करण्यासाठीच्या तांत्रिक बाबीही याप्रसंगी मांडण्यात आल्या. बुलडाण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. ललित वऱ्हाडे, उपअभियंता प्रतीक्षा गायकवाड व बीजेएसचे जिल्हा समन्वयक राजेश देशलहरा यांनी ही बाजू सांभाळली. प्रारंभी जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी जिल्ह्याची उद्दिष्ट आणि त्याची कार्यपूर्ती याबाबतचे सादरीकरण केले.


    जीएसडीएचा सल्लाच असेल अंतिम : जलसंधारणाची कामे निवडताना भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचा (जीएसडीए) सल्ला अंतिम असेल, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. तत्पूर्वी या यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पी. पी. बरडे यांनी डवले यांच्या पुढ्यात एक मुद्दा मांडला होता. तो पटल्यामुळे तुम्ही याबाबतचे अंतिम सल्लागार आहात. उपस्थित सर्व यंत्रणा प्रमुखांनी याची नोंद घ्यावी, अशी घोषणाच डवले यांनी करुन टाकली.


    आता जलयुक्तसाठी ओळखला जाईल महाराष्ट्र : पालकमंत्री
    या कार्यशाळेदरम्यान पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी भारतीय जैन संघटनेच्या कार्याची प्रशंसा केली. या संघटनेचे संस्थापक शांतीलाल मुथा हे जलदूत असल्याचे सांगून भविष्यात महाराष्ट्र हा जलसंधारणासाठी ओळखला जाणार असल्याचा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. त्यांच्यामते यापूर्वी रोजगार हमी योजना व हरितक्रांती या दोन गोष्टींसाठी महाराष्ट्र ओळखला जायचा. यापुढे जलयुक्त िशवार ही नवी ओळख या राज्याला मिळणार आहे, असे ते या वेळी म्हणाले.


    अमानकर 'नोडल ऑफिसर' म्हणून नियुक्त
    जलयुक्त शिवारच्या कामांसाठी एक 'कमिटेड ऑफिसर' नियुक्त करा, अशा सचिव एकनाथ डवले यांच्या सूचना होत्या. त्या एेकताच जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी अशोक अमानकर यांना नोडल ऑफिसर म्हणून नेमले असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. त्याचे सभागृहाने टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले.


    मुलभूत सुधारणांना आता बळ मिळणार : खासदार संजय धोत्रे
    या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील मुलभूत सुधारणांना बळ मिळणार असल्याचे मत खासदार संजय धोत्रे यांनी याप्रसंगी व्यक्त केले. ते म्हणाले, सरकार आणि संघटना (बीजेएस) पहिल्यांदा एकत्र आले आहे. विशेष असे की या कामात कुणीही अभिनिवेश बाळगत नाही. सर्व जण एक-दुसऱ्याला पुरक भूमिका घेतात. त्यामुळेच हा प्रकल्प ठिकठिकाणी यश खेचून आणताना दिसतो. यावर्षी अकोला जिल्ह्यातही यश मिळेल, याबाबत खात्री व्यक्त करुन त्यांनी पारदर्शकता ही या प्रकल्पाची सर्वात मोठी बाजू असल्याचे सांगितले.


    ४ हजार जागांची निवड
    जलयुक्त शिवारच्या कामांसाठी जिल्ह्यात ४ हजार जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. शिवाय त्या जागांचे प्राथमिक सर्वेक्षण, यंत्रणांची संयुक्त पाहणी, आराखडा तयार करणे, त्याला प्रशासकीय मान्यता घेणे, प्रत्यक्ष कार्यारंभ करणे यासाठीचे वेळापत्रकही आखून देण्यात आले आहे. दरम्यान खारपाण पट्ट्यावर अधिक भर द्यावा, अशा सूचना डवले यांनी केल्या आहेत.

Trending