आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Criminals Who Have Run Out Of Legal Options Should Be Hanged: Union

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कायदेशीर पर्याय संपलेल्या दोषींंना फाशी द्यावी : केंद्र

एका वर्षापूर्वीलेखक: वृत्तसंस्था
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - नििर्भया हत्याकांडातील दोषींच्या फाशीला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देण्याच्या पतियाळा हाऊस कोर्टाच्या निकालास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दिल्ली हायकोर्टाने रविवारी सुटीच्या दिवशी सुनावणी केली. न्या. सुरेशकुमार कैत यांच्या कोर्टात केंद्र सरकार, दोषी तसेच तिहार तुरुंग प्रशासनाचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “ज्या दोषींसमोरील कायदेशीर पर्याय संपले आहेत अशांना आता फाशी दिली जावी.’ तर दोषींच्या वकिलांनी केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी केली. 



युक्तिवादात सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले, शिक्षा टाळण्यासाठी दोषी कायदेशीर पर्यायांचा वापर करत आहेत. ही न्यायव्यवस्थेची क्रूर चेष्टा आहे. देशाच्या संयमाची ते परीक्षा घेत आहेत. मेहता म्हणाले, “कायदेशीर प्रक्रिया कुचकामी करण्यासाठी आखलेली ही सुनियोजित योजना आहे.’ या प्रकरणातील दोषी मुकेश याने दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले होते की, इतर दोषींनी कायदेशीर पर्यायांचा वापर केलेला नसल्याने त्याला वेगळी फाशी देता येऊ शकत नाही. चौघांपैकी मुकेश आणि विनय शर्मा यांच्यासमोरील कायदेशीर बचावाचे सर्व पर्याय आता संपले आहेत. अक्षय ठाकूर याचा दयेचा अर्ज सध्या राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. पवनने दयेचा अर्ज केलेला नाही. हा शेवटचा कायदेशीर पर्याय आहे. मेहता म्हणाले, “गुन्हेगार नियोजनबद्धपणे फाशी टाळत आहेत. दुसरीकडे पीडितेच्या आणि समाजहिताच्या दृष्टीने शिक्षेला विलंब व्हायला नको, असे सुप्रीम कोर्टानेही नमूद केले आहे. म्हणून आता फाशीला विलंब व्हायला नको.’रेबेका म्हणाल्या, डेथ वॉरंट काढावे म्हणून पीडितेच्या आई-वडिलांनी ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा केंद्र किंवा राज्य सरकार डेथ वॉरंटसाठी ट्रायल कोर्टात का गेले नव्हते? राहिला शिक्षेचा प्रश्न... केंद्र सरकारलाही इतक्या सुनावण्यांनंतर दोन दिवसांपूर्वीच या प्रकरणात याचिका दाखल करण्याची जाग आली आहे. 



केंद्राला पक्षकार होण्याचा अधिकार नाही...

या प्रकरणातील चौथा दोषी मुकेश याच्या वतीने वकील रेबेका जॉन म्हणाल्या, ट्रायल कोर्टात कुठेही केंद्र सरकार पक्षकार नव्हते. अशा स्थितीत केंद्राने याचिका दाखल करण्याचे औचित्यच नाही. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास हायकोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. हायकोर्टाने दोषींनाच याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातच प्रत्येकाला दाद मागावी लागेल. हेच निर्देश केंद्र सरकारलाही लागू होतात.