Home | Magazine | Rasik | Critical slogan of farmer's liberation

शेतकरी मुक्तीचा निर्णायक नारा

दीप्ती राऊत | Update - Dec 09, 2018, 12:15 AM IST

प्रस्थापित व्यवस्थेचे निर्ढावलेपण इतके दृश्यमान असले तरीही दिल्लीत भरलेल्या मोर्चाचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते.

  • Critical slogan of farmer's liberation

    देशभरातले हजारो संकटग्रस्त शेतकरी राजधानी दिल्लीत न्याय्य हक्कांसाठी एकवटले होते, तेव्हा पंतप्रधान मोदी तिकडे अर्जेंटिनात जगाला योगाचं महत्त्व-हिंदू संस्कृतीचं श्रेष्ठत्व सांगण्यात गुंतले होते आणि इकडे त्यांचे मंत्री किसान मुक्ती मोर्चा हे विरोधकांचे राजकारण आहे, असे म्हणून त्याकडे पाठ फिरवून घेण्यात धन्यता मानत होते. अर्थात, प्रस्थापित व्यवस्थेचे निर्ढावलेपण इतके दृश्यमान असले तरीही दिल्लीत भरलेल्या मोर्चाचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. या मोर्चाने आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदा शेतकरी मुक्तीचा जाहीरनामा प्रसृत करून राजकीय पक्षांना जबाबदारी घेण्यास भाग पाडले होते. त्या साऱ्या घडामोडींचा प्रत्यक्ष दिल्ली येथे जाऊन घेतलेला हा सर्वंकष वेध...

    भारतातील शेतीची ही अवस्था हे शेतकऱ्याचे वैयक्तिक अपयश नाही, तर सरकारी धोरणांचा व शेती प्रश्न हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणेचा परिपाक आहे. त्यामुळे कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांना हवी असलेली भीक नाही, तर त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे ही मांडणी या मोर्चाने पुढे आणली.

    रळमधल्या लुंगीधारी भात उत्पादकांपासून फाटक्या कपड्यांशी आलेल्या बिहारमधल्या आदिवासींपर्यंत आणि आत्महत्या केलेल्या पतीचे फोटो घेऊन आलेल्या तेलंगणामधल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांपासून, हरियाणातील उंच्यापुऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हजारो शेतकरी संसदेच्या दिशेने तोंड करून आशेनं बसले होते. कुणाच्या हातात जन किसान आंदोलनाचा झेंडा होता, कुणाच्या डोक्यावर किसान सभेची टोपी, कुणाच्या गळ्यात आंध्र रायतू संघटनेची पताका, तर कुणाच्या छातीवर शेतकरी संघटनेचा बिल्ला. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून असंख्य मोर्चांचे साक्षीदार असलेला हा संसद मार्ग ३० नोव्हेंबरला अक्षरश: थरारून गेला होता. याच संसद मार्गावर ‘किसान मुक्ती मोर्चा'च्या प्रतिनिधींची भाषणे सुरू होती आणि अखेरीस किसान मुक्ती घोषणापत्राचे जाहीर निवेदन. त्याचे पहिले शब्द होते - आम्ही भारताचे शेतकरी... खरं तर शेतीचे प्रश्न आणि शेतकऱ्यांचे मोर्चे नवीन नाहीत. पण आतापर्यंत लढलेले लढे कधी मध्य प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे होते, कधी पंजाबमधील गहू उत्पादकांचे होते, कधी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे होते, तर कधी आंध्र प्रदेशातील भाड्याने जमीन कसणाऱ्या भाडेकरू शेतकऱ्यांचे. त्याशिवाय शेतमजुरांचे लढे वेगळे होते, वनजमिनींसाठी लढणाऱ्या आदिवासींची आंदोलने वेगळी होती. लोकसंख्येचा निम्मा टक्का असलेल्या, शेतीच्या कामात सर्वाधिक सामील असलेल्या पण शेतकरी म्हणून ज्यांची दखल घेतली गेली नाही, अशा ‘महिला शेतकरी' वर्गाचे प्रश्न त्याहून निराळे होते. आतापर्यंत परस्परविरोधी मागण्या घेऊन विविध दिशांना पांगलेले हे सर्व समूह ‘किसान मुक्ती मोर्चा'च्या छत्राखाली पहिल्यांदाच एकत्र आले होते. या अर्थाने स्वतंत्र भारतातील ही ऐतिहासिक घटना होती. त्यांच्यातील समान धागा फक्त दोन मुद्यांचा होता, एक म्हणजे शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव आणि दोन म्हणजे, थकलेल्या पीक कर्जांचा कर्जबाजारीपणा.

    मध्य प्रदेशातील झाबुआचे लक्ष्मणसिंह डामर सांगत होते, की हक्कांसाठी लढले, तेेव्हा आश्वासनं नाही, तर शेतकऱ्यांना गोळ्या खाव्या लागल्या. आंध्र प्रदेशातील विजयनगरचे सिद्धा रेड्डी सांगत होते, गेल्या चार वर्षात त्यांच्या शेतातलं पीक अतिवृष्टीत वाहून गेलं, पण त्यांना ना नुकसान भरपाई मिळाली, ना विमा संरक्षण. तेलंगणातून आलेली गौतमा रामनारडी नोकरशाहीच्या अाडमुठेपणावर बोट ठेवताना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची विधवा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कसे १३ पुरावे द्यावे लागतात, त्याबद्दल पोटतिडिकीने आपली व्यथा मांडत होती. हरियाणाच्या पलवल जिल्ह्यातील शांतीचरण सांगत होते, सरकारनं हमी भाव जाहीर केला १९५० रुपये क्विंटल, पण त्यांच्या बाजरीला मिळाले फक्त १३०० रुपये. उत्तर प्रदेशातील कासगंजचे चंद्रपाल सिंग सांगत होते, ३ वर्षांपासून त्यांच्यासह शेकडो ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांनी पैसेच कसे दिले नाहीत. महिला किसान अधिकार मंच अर्थात ‘मकाम'च्या सदस्या गुजरातमधल्या जशोदाबेन वंजारा १३ मण तूर विकून मजुरीही कशी सुटली नाही, हे पाणावल्या डोळ्यांनी सांगत होत्या, यातल्या प्रत्येकाच्या व्यथा वेगवेगळ्या. मात्र, मागण्या फक्त दोनच - संपूर्ण कर्जमाफी आणि हमीभावाचा कायदा.

    हा मोर्चा दिल्लीत निघाला, तरी महाराष्ट्राचे त्यातील योगदान दोन पातळ्यांवर लक्षणीय होते. पहिला म्हणजे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टी यांनी दोन खासगी विधेयके (‘शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणातून मुक्ती विधेयक २०१८' आणि ‘शेतीमाल हमीभाव विधेयक २०१८' ) पावसाळी अधिवेशनात मांडली आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्या २१ पैकी ९ राजकीय पक्षांना सोबत घेेऊन शेतकऱ्यांबद्दल भूमिका घेण्यास भाग पाडले. व्ही. एल. सिंग आणि योगेंद्र यादव या नेत्यांच्या बरोबरीने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या माध्यमातून देशातील सव्वाशे संघटनांची मोट बांधली. दुसरी महत्त्वाची नाळ सांधली, ती किसान सभा आणि लोकसंघर्ष समितीच्या मोर्चांनी. जूनमध्ये नाशिकहून मुंबईला पायी गेलेल्या किसान सभेच्या धडक मोर्चाने देशाची आर्थिक राजधानी हलवली. ज्यातून किसान मुक्ती मोर्चाची कल्पना जन्माला आली. इतकेच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या या लढ्यात शहरवासीयांची साथ लाभली तरच त्यांच्या प्रश्नांना ‘आवाज' मिळतो, ते ‘दृश्यमान' होतात,याची प्रचिती आल्याने यावेळीही विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार या बुद्धिजीवी वर्गाला सोबत घेऊन ‘नेशन फॉर फॉर्मर'ची स्थापना झाली. याची सूत्रे मुंबईतून हलली. इतकंच नाही तर ‘वन पेन्शन, वन रँक'चा नारा देत माजी सैनिकही यात सहभागी झाले.

    २९ नोव्हेंबरला देशाच्या चार दिशांहून रामलीला मैदानावर दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीतल्या थंडीत उघड्या मंडपात कुडकुडत रात्र काढली. ३० नोव्हेंबरला सकाळी रामलीलाहून संसद मार्गाकडे मोर्चा निघाला. पारंपरिक वाद्ये, रंगीबेरंगी घोषणांचे फलक, झेंडे आणि बॅनर घेऊन शेतकरी संसदेकडे निघाले आणि त्यांच्याभोवती कडेकोट पोलिसांचा खडा पहारा पडला. शेतकऱ्यांच्या झेंड्यांचे रंग फिके पडावेत, एवढ्या रंगाच्या गणवेशाचे पोलिस सज्ज करण्यात आले होते. गरीब बापुड्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला कडेकोट बंदोबस्त देणाऱ्या केंद्र सरकारने संसदेपर्यंत पोहोचलेल्या या देशाच्या अन्नदात्याच्या वेदना जाणून घेण्याची मात्र जराही तसदी घेतली नाही. उलट ‘हा कसला शेतकरी मोर्चा, हे तर विरोधकांचे राजकारण...' असे म्हणून देशभरातून आलेल्या शेतकऱ्यांना बेदखल केले. त्यांच्या कष्टाचा एकप्रकारे अपमानही केला.

    हे खरे की, आतापर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत विरोधकांनी शेतीच्या प्रश्नावर गळे काढायचे, निवडणुकीच्या प्रचारात कर्जमाफीपासून हमीभावापर्यंत अनेक फसव्या घोषणा करायच्या आणि सत्तेत आल्यावर विसरून जायचे... हा परिपाठ कमी अधिक फरकाने सर्वच पक्षांनी पाळला. मात्र, या वेळची परिस्थिती अधिकच चिघळलेली आहे, कारण फसल विमा योजना, क्रांतिकारी हमी भावाची घोषणा, भावांतर योजना, बाजार समित्या नियमन मुक्त करण्याचे निर्णय यासारख्या अनेक योजना आणि घोषणा सरकारसाठी ‘शेतकरी हिता'च्या परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी ‘वाटाण्याच्या अक्षता' ठरल्या आहेत. शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत लाल किल्ल्यावरील भाषणांपासून ‘मन की बात' पर्यंत देण्यात आलेली आश्वासने, सोशल मीडियापासून सार्वजनिक होर्डिंग्जवरून सुरू असलेल्या जाहिरातबाजीत दिसणारा शेतीचा विकासआणि राब राब राबून, सर्वस्व पणाला लावून पिकवलेला शेतीमाल बाजारात विकायला आणल्यावर हमी भाव दूर, माती मोलाने विकावा लागत असलेल्या शेतकऱ्याचा संताप यात पराकोटीचा विरोधाभास असल्याचे सगळ्यांच्याच लक्षात आले आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून देशभर ठिकठिकाणी सुरू असलेले मोर्चे याचेच प्रतिबिंब होते आणि दिल्लीतील मोर्चा याची अंतिम परिणिती. अर्थातच, हा मोर्चा फक्त प्रश्न घेऊन आला नव्हता, तर त्यावरील उत्तरे घेऊन आला होता. देशातील सव्वादोनशे शेतकरी संघटनांनी २२ राज्यांतील शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत करून तयार केलेल्या दोन कायद्यांची ठोस मागणी ही या मोर्चाची सर्वात मोठी मिळकत होती.

    मोर्चाचे समन्वयक तेवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर आगामी निवडणुकीत त्यांच्या प्रचारात, त्यांच्या जाहीरनाम्यात या दोन कायद्यांचा समावेश असणार की नाही, याबाबत त्यांच्या भूमिकाही जाहीर करण्यास भाग पाडले आहे. या कायद्यानुसार नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यास संरक्षण मिळाले, त्याच्या शेतीमालास हमी भाव मिळाला तर शेतकरी कर्जाच्या ओझ्यामधून मुक्त होईल, पुन्हा पुन्हा कर्जमाफीची भीक मागणार नाही आणि आत्महत्येसारख्या जीवघेण्या कृत्यापासून परावृत्त होईल, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

    घटनादत्त अधिकार..

    > सन्मानाने जगण्याचा, उपजीविकेचे साधन निवडण्याचा, टिकवण्याचा अधिकार
    > आपत्तीच्या काळातील सामाजिक सुरक्षा
    > जल, जंगल, जमीन यावरील वैयक्तिक आणि सामूहिक अधिकार
    > बियाणे, पिके आणि पद्धती याबाबतची बहुविविधता जतन करण्याचा अधिकार
    > अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विधायक पद्धतीने संघटित होण्याचा आणि संघर्षाचा अधिकार,
    > आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार आणि भविष्य घडवण्याचा अधिकार

    भारतातील शेतीची ही अवस्था हे शेतकऱ्याचे वैयक्तिक अपयश नाही, तर सरकारी धोरणांचा व शेती प्रश्न हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणेचा परिपाक आहे. त्यामुळे कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांना हवी असलेली भीक नाही, तर त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे ही मांडणी या मोर्चाने पुढे आणली. त्या अर्थाने दरवेळी राजकारण्यांच्या मागे आणि त्यांच्या फसव्या ‘घोषणापत्रां'मागे फरपटत जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या वेळी आधीच त्यांचे ‘घोषणापत्र' जाहीर केले आहे. त्यात किसान मुक्तीच्या या दोन प्रमुख कायद्यांसोबत, शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी निविष्ठांच्या किमतींवर नियंत्रण आणावे, करार शेतीच्या कायद्यात शेतकरी केंद्री बदल करावेत, भाडेपट्टयाने, कराराने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, रोजगार हमीचे दिवस वाढावेत, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध मागे घ्यावेत, साठ वर्षावरील प्रत्येक शेतकऱ्यास प्रति महिना ५ हजार रुपये पेन्शन द्यावे, सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था सार्वत्रिक करावी, त्यात धान्यासोबत भरड धान्य, डाळी, साखर आणि तेल यांचा समावेश करावा, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय शेतीव्यतिरिक्त उद्देशांसाठी जमीन हस्तांतरण रोखावे, उसाचा उतारा निश्चित करावा, त्यानुसार १४ दिवसात ऊस उत्पादकांना पेमेंट न झाल्यास १५ टक्के दराने व्याज द्यावे, बंदी घालण्यात आलेली कीटकनाशके आणि सिद्ध न झालेली जीएम बियाणे यावर बंधी घालण्यात यावी, मुक्त आर्थिक धोरणांमधून शेतीला मोकळे करण्यात यावे, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना प्राधान्याने कर्जमुक्ती व्हावी, त्यांच्या मुलांसाठी योजना आखाव्यात यासारख्या अनेक मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

    या मागण्यांना राजकीय पक्ष कसा प्रतिसाद देतात यावर शेतकऱ्यांच्या मतांचा सारीपाट खेळला जाणार आहे. वारा वाहू लागला आहे. त्याला वळवणं, कह्यात ठेवणं राजकीय पक्षांना कठीण जाणार आहे. त्यांच्या पुढ्यात शेतकऱ्यांनी आता केवळ दोन पर्याय ठेवले आहेत - वाऱ्यावर स्वार होणे किंवा त्याच्या झंझावातात उद्ध्वस्त होणे. अशा परिस्थितीत ज्यांच्याकडे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या विजयोन्मादाप्रसंगीची ताकद उरलेली नाही आणि येऊ घातलेल्या झंझावाताची धास्ती वाटू लागली आहे, त्यांनीच दिल्लीत जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना सामोरे जाणे नाकारले, हे किसान मुक्ती मोर्चाने दाखवून दिले आहे.

Trending