आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वास्तवाचे भान हरवलेला आणि केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा अर्थसंकल्प - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • आधुनिकतेची कास धरत नवदशकात भारताला नवभारताकडे नेणारा सुधारणावादी अर्थसंकल्प- देवेंद्र फडणवीस

मुंबई- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीशी फारकत घेतलेला आणि वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. 


आय.डी.बी.आय आणि एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा घेतलेला निर्णय, रेल्वेचे खाजगीकरण यासारखे निर्णय देशाच्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडवतात. काही शासकीय बॉण्ड परदेशी लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतला गेला आहे, तो ही काळजी वाढवणारा आहे.

केंद्र सरकाने १० टक्के विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्यक्षात हा विकासदर चालू वर्षी ५ टक्के आणि २०२०-२१ मध्ये ६ ते ६.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालाने व्यक्त केला आहे. हा गेल्या काही वर्षातील हा सर्वात निचांकी विकास दर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाची पुर्तता करण्याची क्षमता या विकासदरात नाही. यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षातील तरतूद तोकडी आहे.


वस्तू आणि सेवा कराने देशातील लघु-मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांना दिलासा दिला, घरगुती खर्च ४ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी ही वस्तुस्थिती नाही. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे लघु-सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र प्रचंड अडचणीत आले. वाढत्या महागाईमुळे लोकांची क्रय शक्ती कमी झाली, वस्तुंना मागणी नसल्याने लघु उद्योग अडचणीत आले, कामगार अडचणीत आला, हे दूर करण्यासाठी रोजगार केंद्रीत उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज होती तशी पाऊले या अर्थसंकल्पातून पडलेली दिसत नाहीत. 

रोजगार देण्याचा कोणताही ठोस मार्ग नाही

मागील काही वर्षात केंद्र सरकारने स्टार्टअप, स्टॅण्डअप आणि मेक इन इंडिया सारख्या योजना राबविल्या. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाल्याचे, लालफितीचा कारभार बंद झाल्याचे वारंवार सांगितले. 

या अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाने हाच संकल्प पुन्हा नव्याने केलेला दिसतो. पण त्यासाठी हात राखून निधी दिला आहे. स्कील इंडियासाठी केलेली तरतूद अपूरी आहे. २०३० मध्ये भारत हा सर्वात युवा देश होणार असून या युवा शक्तीच्या हाताला रोजगार देण्याचा कोणताही ठोस मार्ग या अर्थसंकल्पातून विकसित होतांना दिसत नाही. पर्यटन क्षेत्र ज्यातून मोठ्या रोजगार संधी निर्माण होतात, त्यासाठी अत्यंत कमी तरतूद करण्यात आली आहे. 

अन्नदात्याला केवळ स्वप्न

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा जुना मानस अर्थसंकल्पात  नव्याने मांडण्यात आला. अन्नदात्याला उर्जा दाता करण्याचे स्वप्न दाखवले, १५ लाख शेतकऱ्यांचे कृषी पंप सोलर वर आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला,  कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे थर्मल पॉवर बंद करणार असल्याचे सांगितले.  पण नेमक्या या गोष्टी कधी पुर्णत्वाला जाणार, थर्मल पॉवर बंद केल्याने निर्माण होणारी वीजेची तूट कशी भरून काढणार याची  स्पष्टता होतांना दिसत नाही.
मागील कित्येक वर्षांपासून शेती क्षेत्र अडचणीत आहे.

अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी १६ सुत्री कार्यक्रम जाहीर  करून २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद या क्षेत्राला उपलब्ध करून दिली.  प्रत्यक्षात ही तरतूद  मागच्या वर्षीपेक्षा थोडीशीच वाढली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आलेले संकल्प आणि त्याच्या सिद्धीसाठी केलेल्या वित्तीय तरतूदी यात विरोधाभास दिसून येतो.

सामाजिक क्षेत्रासाठी अपुरी तरतूद

सामाजिक क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतूदी अपुऱ्या आहेत. देशाच्या लोकसंख्येचा अर्धा हिस्सा असलेल्या महिला व बाल विकासासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग लोकांच्या हितासाठी देखील फारसे काही केलेले दिसत नाही. नाही म्हणायला अर्थमंत्र्यांनी बँकातील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीला विमा संरक्षण देऊन सर्वसामान्यांचे हित जोपासण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसते.

महाराष्ट्राची घोर निराशा

या अर्थसंकल्पाने देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्रावर पुर्ण अन्याय केला आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला, मेट्रोला अपेक्षित असलेले अर्थबळ या अर्थसंकल्पातून दिले गेल्याचे दिसून येत नाही.  उपनगरीय सेवा ही मुंबईकरांची लाईफ लाईन आहे, तिचा आणि प्रस्तावित रेल्वे लाईनच्या विकासाचा कुठलाही उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे  आणि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या जुन्याच उल्लेखांशिवाय या अर्थसंकल्पाने राज्यातील रेल्वे विकासाला कोणतीही गती दिलेली दिसत नाही.

मुंबईकडे पूर्ण दुर्लक्ष

देशात पाच हिस्टॉरिकल साईटचा “आयकॉनिक साईट” म्हणून पुनर्विकास करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी केला आहे, त्यात सांस्कृतिकदृष्टीने संपन्न असलेल्या महाराष्ट्राच्या कोणत्याही साईटचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्राबाबतचा हा दुजाभाव ठळकपणे या अर्थसंकल्पातून दिसून आला आहे. गुजरात मधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला अधिक बळकटी देतांना मुंबईसारख्या देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या शहराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचेही दिसून येते. याची खंत मुंबईकर आणि महाराष्ट्राला नेहमी राहील असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.



आधुनिकतेची कास धरत नवदशकात भारताला नवभारताकडे नेणारा सुधारणावादी अर्थसंकल्प -  देवेंद्र फडणवी

नव्या दशकाकडे वाटचाल करताना आधुनिकतेची कास धरत भारताला नवभारताकडे नेणारा हा सुधारणावादी अर्थसंकल्प आहे. याचे मी मनापासून स्वागत करतो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. 


शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मुळापासून उपचाराचा प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आणि कृषी विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी उत्पादन, कृषी मालाची वाहतूक, बाजारपेठ, निर्यात अशा सर्वच बाबतीत ठोस निर्णय घेण्यात आले आहेत. असेही फडणवीस म्हणाले. 

किसान रेल आणि  कृषी उडान यासारखे निर्णय ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. शेतकरी कल्याणासाठी सुधारणावादी कायदे स्वीकारणाऱ्या राज्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा मनोदय या  नवदशकातील अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे अधोरेखित होतो. सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद हा ग्रामोदयाचा मार्ग अधिक सुकर आणि गतिमान करणारा आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.


अनुसूचित जातीसाठी ८५,००० कोटी रुपये, अनुसूचित जमातीसाठी ५३,७०० कोटी रुपयांची तरतूद विविध कल्याणकारी योजनांसाठी करण्यात आली आहे. महिलांसाठी २८,६०० कोटी रुपये, पोषण आहारासाठी ३५,६०० कोटी रुपये, 'सर्वांसाठी घरे' हे अभियान पुढे सुरु ठेवण्यासाठी सवलती कायम ठेवून पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांनी सर्वसमावेशकतेचा अजेंडा पुन्हा अधोरेखित केला आहे. सुप्रशासनातून सर्वांना सुखी आणि आनंददायी जीवन सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 'सर्वजनहिताय- सर्वजनसुखाय' हे ब्रिद प्रत्यक्षात साकारणारा हा अर्थसंकल्प आहे. वैयक्तिक प्राप्तीकरांच्या दरात कपात आणि नवे स्लॅब निर्माण करून मध्यमवर्गीयांना तर मोठाच दिलासा या अर्थसंकल्पाने दिला आहे. त्यामुळे हा खऱ्या अर्थाने जन-जनांचा अर्थसंकल्प आहे. अंत्योदयाचे सूत्र आणखी पुढे नेताना प्रत्येक आकांक्षित जिल्ह्यात रुग्णालये, जिल्हास्थानी वैद्यकीय महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इंटर्नशिपची संधी, नवीन नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी यातून रोजगारनिर्मिती सुलभ होणार आहे. विकासयात्रेला आणखी तळागाळापर्यंत नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.


जिल्हास्थानी एक्सपोर्ट हब, मुंबई- दिल्ली एक्सप्रेसवे, मुंबई-अहमदाबाद रेल्वे प्रकल्प, नव्या रेल्वे, पोर्ट, १०० नवे विमानतळ यासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पातून भारताच्या आर्थिक विकासाचा अध्याय नव्याने लिहिला जाईल, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...