वाढ / पुढील तीन महिन्यांत 30 % पर्यंत वाढू शकतात डेटा पॅकच्या किमती, कंपन्यांचा ताेटा कायम राहिल्यास सुविधा आणखी कमी हाेणार

बैठकीच्या वेळी पंतप्रधान माेदींबराेबर चर्चा करताना दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद (संग्रहित छायाचित्र) बैठकीच्या वेळी पंतप्रधान माेदींबराेबर चर्चा करताना दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद (संग्रहित छायाचित्र)

तीन वर्षात पहिल्यांदाच वाढत आहेत किंमती  

दिव्य मराठी नेटवर्क

Dec 01,2019 08:15:52 AM IST

दिव्य मराठी नेटवर्क : ३१ जुलै १९९५ राेजी दिल्लीच्या संचार भवनात बसलेले तत्कालीन दूरसंचारमंत्री सुखराम हे काेलकात्याच्या रायटर्स इमारतीत बसलेले पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्याेती बसू यांना फाेन लावतात. ही एक एेतिहासिक घटना आहे. भारतात माेबाइलवरून माेबाइलवर झालेला हा पहिला काॅल हाेता. या २४ वर्षांत देशातील माेबाइल युजर्सची संख्या जवळपास १२० काेटींपेक्षा जास्त झाली आहे. सुरुवातीला बीएसएनएल, रिलायन्स व टाटा इंडिकाॅमसारख्या कंपन्यांचा दबदबा हाेता. नंतर एअरटेल व हच (नंतर व्हाेडाफाेन) सारख्या कंपन्याही या बाजारात उतरल्या. त्या वेळी अन्य ऑपरेटर जीएसएम तंत्रज्ञानाचा वापर करत असतानाच रिलायन्स इन्फाेकाॅम व टाटा टेलिसर्व्हिसेसने सीडीएमए तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा देणे सुरू केले. २००३ मध्ये रिलायन्स इन्फाेकाॅमने सगळ्यात स्वस्त काॅल दर देऊन बाजारात खळबळ उडवली. जवळपास १३ वर्षांनंतर २०१६ आर्थिक वर्षात रिलायन्सने दूरसंचार क्षेत्रात जिओ ४ जी नावाने असाच एक धमाका केला, ज्यामुळे काॅल दर माेफत आणि डेटाच्या किमती खूप कमी झाल्या. या तीन वर्षांत जिओबरोबर स्पर्धा करणाऱ्या दोन तृतीयांश कंपन्यांनी बाजारातून गाशा गुंडाळला आहे, तर उर्वरित कंपन्यांना हजारो कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

व्हाेडाफाेनसारखी कंपनी भारत साेडण्याचा विचार करत आहे. व्हाेडाफाेन-आयडियाने ३० सप्टेंबरपर्यंत कंपनीला झालेला ५०,९२१ काेटी रुपयांचा ताेटा सार्वजनिक केला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एखाद्या कंपनीला झालेला हा सर्वाधिक ताेटा असल्याचे मानले जात आहे. यामध्ये एअरटेलच्या ताेट्याचा समावेश केला तर हा आकडा ७४,००० काेटी रुपयांवर जाताे. दूरसंचार कंपन्यांच्या या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारही चिंतेत पडले आहे. पण तज्ञ यामागे परिस्थिती कारणीभूत मानत आहेत. अशा परिस्थिती व त्यामुळे ग्राहकांसमाेर असलेल्या आव्हानांबद्दल सांगत आहेत, टेकआर्कचे

संस्थापक व मुख्य विश्लेषक फैजल काेसा व टेलकाॅम टाॅकचे अमित शर्मा.


देशात ४जी सेवा सुरू झाल्यानंतर दूररसंचार कंपन्यांकडून माेबाइल डेटा व त्यांच्याशी निगडित सेवा शुल्कांमध्ये वाढ करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. २०१६ आर्थिक वर्षात रिलायन्स जिओ लाँच झाल्यानंतर या दूरसंचार कंपन्यांमध्ये भडकलेल्या किंमतयुद्धात देशातल्या ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुविधाांमध्ये वाढ आणि कमी किमतीचा फायदा मिळाला आहे, परंतु या किंमतयुध्दात अनेक नामवंत कंपन्या मागे पडल्या, तर अनेक मैदानातून बाहेर पडण्याच्या स्थितीत आहेत. १५ वर्षे जुन्या एजीआर कायद्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या आदेशानंतर दूरसंचार कंपन्यांवर आलेले संकट आता आणखी वाढले आहे.


दूरसंचार कंपन्या का वाढवत आहेत किमती?

जिओच्या लाँचिंगच्या वेळी दूरसंचार क्षेत्रात अनेक कंपन्या हाेत्या. त्यांच्यात सुरू असलेल्या स्पर्धेमुळे किमती घटल्या. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढत हाेती. हेच कारण हाेते की ग्राहक डेटावर कमी खर्च करत असतानही कंपन्यांच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ हाेत हाेती. तथापि कंपन्यांनी काही काळ ताेटा सहन करून ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करू पाहत हाेत्या. पण, जिओच्या विस्तारानंतर कंपन्यांचा हा डाव उलटला. जिओने अव्वल तीनमध्ये स्थान पटकावल्यावर अन्य कंपन्यांना बाजारात टिकून राहण्यासाठी खूप ताेटा हाेऊनही सुविधा कायम ठेवणे भाग पडले. हा ताेटा काही हजार काेटी रुपयांवर गेला आहे. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एजीआरआदेशाने उरलेली कसरही भरून काढली. काेर्टाने दूरसंचार कंपन्यांना ९०,००० काेटी रुपयांची रक्कम सरकारला देण्याचा आदेश जाहीर केला आहे.


२जी, ३जी, ४जी आणि ५जी इंटरनेट सेवा काय आहे?

१९९१ मध्ये आलेली २जी सेवा जीएसएमवर आधारित हाेती. ती डिजिटल सिग्नल वापरायची. त्याचा वेग ६४ केबीपीएस हाेता. २ जीद्वारेच फाेनमध्ये एसएमएस, कॅमेरा व मेलिंग सारख्या सेवा सुरू झाल्या. नंतर २००० मध्ये ३ जी लाँच झाले. त्याद्वारे माेठे गेम्स, माेठ्या फाइल्स ट्रान्सफर करणे व व्हिडिओ काॅलिंग फीचर सारख्या सेवा दिल्या जाऊ लागल्या. २०११ पर्यंत ४ जी तंत्रज्ञान जगात आले. त्याद्वारे युझर्स १०० एमबीपीएस म्हणजे १ जीबीपीएसचा वेग वापरू शकत हाेते. ५ जी तंत्रज्ञान आल्यावर ग्राहकांना १०० जीबीपीएसपर्यंत इंटरनेेट स्पीड मिळेल असे म्हटले जात आहे.


ट्रायने १६ वर्षांत किमती संदर्भात आदेश दिले नाहीत


ट्रायनेे गेल्या १६ वर्षात किमती संदर्भात काेणतेही आदेश जाहीर केले नाहीत. सेवा शुल्क वाढवण्यामागे दूरसंचार कंपन्यांची वैयक्तिक कारणे आहेत. त्यांच्यातील स्पर्धेने माेठे नुकसान झाले आहे. ते भरून काढण्यासाठी दर वाढवत आहेत.
आरएस शर्मा, अध्यक्ष, ट्राय


देशातील दूरसंचार उद्याेगाला विनाशकारी धक्का


देशातील दूरसंचार उद्याेग सध्या वाईट स्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. त्यात सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश एका विनाशकारी धक्क्यासारखा आहे. ऑपरेटरची संकटपूर्ण आर्थिक स्थिती पाहता हा अखेरचा तीर म्हटल्यास अतिशयाेक्ती ठरणार नाही.
- राजन मॅथ्युज, महासंचालक, सीओएआय.


एजीआरचा पूर्ण वाद काय आहे?


एजीआर म्हणजे अॅडजेस्टेड ग्राॅस रेव्हेन्यू, हे १५ वर्ष जुने प्रकरण आहे. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाचा आता निर्णय आला आहे. माेबाइल सेवा सुरू झाली त्यावेळी सरकार ऑपरेटर्सकडून फिक्स्ड लायसन्स फी घेत हाेती. म्हणजे जर तुमच्याकडे १०० ग्राहक असाे की लाखाे, त्या बदल्यात तुम्हाला एक निश्चित रक्कम द्यावी लागते.. पण, ऑगस्ट १९९९ मध्ये नवीन धाेरण आले. यात अाॅपरेटला सरकारबराेबर रेव्हेन्यू शेअर करावा लागेल. म्हणजे तुमच्या १०० रुपयांच्या कमाईतूनही तुम्हाला सरकारला नि्श्चित रक्कम द्यावी लागेल आणि हजाराे काेटी रुपयांच्या कमाईतूनही. यामध्ये फक्त परवाना आणि स्पेक्ट्रम शुल्कच असावे बाकी काही नकाे, असे कंपन्यांचे म्हणणे हाेते. न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.


जिओ आल्यावर १५५ पासून पहिल्या स्थानावर गेला भारत


रिलायन्सने २०१६-१७ आर्थिक वर्षात जिओ ४जी सेवा सुरू केली. रिलायन्स जिओच्या सेवेबराेबरच भारतातल्या दूरसंचार बाजारात बदल घडणे सुरू झाले. आर्थिक वर्ष २००८-१० मध्ये देशात १३ टेलिकाॅम ऑपरेटर हाेती. त्यांची संख्या घटून आता केवळ चारवर आली आहे. जिओ येण्याच्या आधी डेटा वापरामध्ये भारत जगात १५५ व्या स्थानावर हाेता. आता पहिल्या स्थानावर गेला आहे. भारतात जिओच्या आधी डेटा वापर २० काेटी जीबी (महिना) हाेता ताे वाढून ३७० जीबी (प्रतिमहिना) झाला. सरासरी २५० रुपये प्रतिजीबी मिळणारा डेटा आता १५ जीबीच्या हिशेबाने मिळत आहे.


जिओशी स्पर्धेमुळे कंपन्या आल्या तणावा खाली


२०१६ मध्ये जिओच्या प्रवेशाबराेबरच देशातील परिस्थिती बदलणे सुरू झाले. वास्तविक सुरुवातीला रिलायन्स जिओने अतिशय कमी किमतीत आपल्या सेवा लाँच केल्या. त्यामुळे व्हाेडाफोन, आयडिया आणि एअरटेललाही किमती कमी कराव्या लागल्या. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडू लागले. कंपन्यांमध्ये विलिनीकरण व अधिग्रहण सुरू झाले. व्हाेडाफाेनने आयडियाचे अधिग्रहण केले, तर आरकाॅमने एस्सारचे. तरीही या कंपन्यांची परिस्थिती सुधारली नाही, अलीकडेच दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दूरसंचार क्षेत्रावर ७.८८ लाख काेटी रुपयांचे माेठे कर्ज आहे आणि ते ३१ ऑगस्ट २०१७च्या आकडेवारीनुसार आहे. यात भारतीय कर्ज १.७७ लाख काेटी रुपये, विदेशी कर्ज ८३९१८८ काेटी रु., एकूण बँका / एफआय कर्ज २.६१ लाख काेटी रुपये आहे.


का झाले बीएसएनएलचे वाटाेळे, आतापर्यंत हाेऊ शकली नाही ४ जी?


केवळ दूरसंचारर कंपन्यांची स्थिती आज खराब आहे असे नाही. कनेक्टिंग इंडिया सारख्या बाेधवाक्य मिरवणाऱ्या बीएसएनएल ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठित कंपनी बंद हाेण्याच्या उंबरठ्यावर आली आहे. देशात खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या विस्तारात ही कंपनी मागे पडणे हेही एक माेठे कारण आहे. दूरसंचार कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक १.७६ लाख कर्मचारी असलेली ही सरकारी दूरसंचार कंपनीची दुर्दशा हाेण्यामागे चार प्रमुख कारणे सांगितली जातात.


१. कंपनीने ४जी स्पेक्ट्रम घेतले नाही : वर्ष २०१७ मध्ये बीएसएनएलने ४जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भाग घेतला नाही. जेव्हा की सरकारने सांगितले हाेते की त्यांनाही दुसऱ्या खासगी कंपन्यांच्या दरानेच स्पेक्ट्रम दिला जाईल. बीएसएनएलला त्यावेळी हा दर जास्त वाटला. बीएसएनएल आजही ४ जीचा वेग देऊ शकत नाही.


२. डेटा वेग, आवाजाचा दर्जा खराब : डेटा वेग, आवाजाचा दर्जा व नेटवर्कमध्ये कंपनी गुणवत्ता देऊ शकत नाही. नेटवर्क सुधारण्यासाठी तिने दूरसंचार विभागाकडे बँकांकडून ३,५०० काेटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. पण, हे कर्ज तिला मिळालेले नाही.


३. महसुलातील ५५ ते ६० खर्च हाेताे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर : कंपनीचा ५५ ते ६० % वाटा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च हाेताे. फेब्रुवारीत कंपनी ८५० काेटी रुपयांचे वेतन देऊ शकली नाही. ते मार्चमध्ये दिले.


४. महसूल संकलनाचा पर्याय नाही : कंपनीची देशभरात खूप जमीन आहे. ती विकून पैसा गाेळा करण्याची इच्छा आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाच्या गुंतवणूक विभागाकडे पाठवला हाेता. जाणकारांच्या मते विभागाने यावर विचार केला नाही. सरकारी नियमाने जखडलेली बीएसएनएल नियमानुसार आपली जमीन खासगी क्षेत्राला भाड्याने देऊ शकत नाही.

X
बैठकीच्या वेळी पंतप्रधान माेदींबराेबर चर्चा करताना दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद (संग्रहित छायाचित्र)बैठकीच्या वेळी पंतप्रधान माेदींबराेबर चर्चा करताना दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद (संग्रहित छायाचित्र)
COMMENT