Home | Maharashtra | North Maharashtra | Jalgaon | Dealers refuse to buy FAU quality goods

एफएक्यू दर्जाचा शेतमाल हमीभावाने खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांनी दिला नकार

प्रतिनिधी | Update - Sep 06, 2018, 11:12 AM IST

बाजारात डाळी व कच्च्या मालाला हमीभावाच्या तुलनेत दर कमी आहेत. हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी करून आम्ही तोटा सहन करणार नाहीत.

  • Dealers refuse to buy FAU quality goods

    जळगाव- बाजारात डाळी व कच्च्या मालाला हमीभावाच्या तुलनेत दर कमी आहेत. हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी करून आम्ही तोटा सहन करणार नाहीत. शासनाने एफएक्यू दर्जाचा शेतमाल खरेदी करावा. नॉन एफएक्यू दर्जाचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये प्रतवारी ठरवून देण्याची मागणी करीत व्यापाऱ्यांनी एफएक्यू दर्जाचा शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.


    मंत्रिमंडळाने शेतमालाच्या हमीभावाला मंजुरी दिलेली आहे. त्याचबरोबर मध्यंतरी हमीभावाने शेतमाल खरेदी न केल्यास ५० हजार रुपये दंड व एक वर्ष कैदेची शिक्षा याबाबत वृत्त आले. त्यामुळे कारवाईच्या धास्तीने व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीतील व्यवहार बंद ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर यांनी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. जिल्हा विपणन अधिकारी परिमल साळुंखे उपस्थित होते. या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळावा, अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. हमीभावाने शेतमाल खरेदी न केल्यास ५० हजार रुपये दंड व एक वर्ष कैदेची शिक्षा या वृत्तानंतर व्यापारी धास्तावले आहेत.


    तसेच शेतकऱ्यांमध्ये व्यापारी गुन्हेगार असल्याची भावना निर्माण झालेली आहे. धास्तावलेले असल्याने व्यापाऱ्यांनी व्यवहार बंद ठेवले आहेत. शेतकरी संघटनेचा हमीभावाबाबत रेटा वाढत आहे. त्यांचा त्रास आम्हाला व्हायला नको. मागणी व पुरवठ्यानुसार शेतमालाचा भाव ठरतो. नॉन एफएक्यू शेतमालाची प्रतवारी शासनाने ठरवून द्यावी, असे व्यापारी अशोक राठी यांनी सांगितले.


    एफएक्यू शेतमाल हमीभावानेच खरेदी करावा लागेल
    जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या हमीभावाबाबत मंजुरी दिल्यानुसार अंमलबजावणीबाबत शासनाचे परिपत्रक अद्याप प्राप्त झालेले नाही. तसेच हमीभावाने शेतमाल खरेदी न केल्यास व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपये दंड व एक वर्ष कैदेची शिक्षा याबाबतही परिपत्र किंवा शासन आदेश निघालेला नसल्याचे पणन संचालकांनी एका पत्रानुसार कळवलेले आहे. व्यापाऱ्यांना त्रास देण्याची शासनाची भूमिका नाही. बाजार समिती कायद्यातील कलम ३२ ड नुसार फेअर अॅव्हरेज क्वालिटी-एफएक्यू दर्जाचा शेतमाल हमीभावानेच खरेदी करावा लागणार आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आहे. यासाठी प्रचलीत हमीभावाचे दर लागू आहेत. नॉन एफएक्यू दर्जाचा शेतमाल ठरवण्यासाठी सहायक निबंधक, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांची त्रिसदस्यीय समिती गुरुवारपासून नॉन एफएक्यू शेतमाल ठरवणार आहे. त्या मालाचे नमुने पॅकिंग करून ठेवण्यात येणार अाहेत. ही समिती नॉन एफएक्यू दर्जाच्या शेतमालाचे दर ठरवेल. याबाबत शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र घेतल्यानंतर व्यापाऱ्यांना हा माल खरेदी करता येणार अाहे. त्याचप्रमाणे ज्या वेळस बाजारात शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर असतात. त्या वेळेस शासन नाफेडमार्फत हमीभावाने शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू करते, अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात हमीभावाने शेतमाल खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात येईल. या पार्श्वभूमीवर सर्व बाबी समजावल्यानंतर गुरुवारपासून व्यवहार सुरळीत करण्याचे त्यांनी व्यापाऱ्यांना आवाहन केले. त्याला व्यापाऱ्यांनीही सहमती दर्शवली.


    मध्य प्रदेशप्रमाणे भावांतर योजनेचा प्रस्ताव पाठवा
    हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी करून व्यापारी तोटा सहन करू शकत नाहीत. शासन हमीभावाने शेतमाल खरेदी करून बाजारात कमी दरात विकत आहे. तूरडाळ ३५ रुपये किलोने विकली जात आहे. मूगडाळ ६५ रुपये किलो आहे. अशा परिस्थितीत ६ आणि ७ हजार रुपये हमीभावाने व्यापारी शेतमाल खरेदी करू शकणार नाहीत. शासन राबवत असलेल्या प्रक्रियेला आमचा विरोध असल्याचेही व्यापाऱ्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने शेतमालासाठी भावांतर योजना लागू केली आहे. त्यानुसार एफएक्यू दर्जाच्या शेतमालाचे हमीभावानुसार फरकाचे पैसे शासन देते. तसेच महाराष्ट्र शासनाला भावांतर योजनेचा प्रस्ताव पाठवावा. सर्व शेतकरी आमचा शेतमाल चांगला असल्याचे सांगतात. त्यामुळे वाद उद्भवतात. शेतकऱ्यांचा मोठा जमाव जमतो. संघटनाही विरोध करतात. व्यापाऱ्यांच्या बाजूने कुणी येत नाही. अशा परिस्थितीत संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही व्यापाऱ्यांनी केली आहे.

Trending