आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राफेल डील : ओलांद चोर ठरवतात, माेदी गप्प का?-राहुल, भ्रष्टाचाराचे खरे जनक गांधी कुटुंबच-प्रसाद

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिव्य मराठी नेटवर्क - फ्रान्सशी राफेल विमान खरेदीसाठी झालेल्या करारावर फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वां ओलांद यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे शनिवारी सरकार आणि काँग्रेसदरम्यान जोरदार वाक‌्युद्ध छेडले गेले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चोर आणि भ्रष्ट असल्याचे सांगत हल्लाबोल केला. ओलांद भारताच्या पंतप्रधानांना चोर ठरवत असताना मोदी गप्प आहेत, असे राहुल म्हणाले. तर, याविरुद्ध दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी राहुल यांना घेरले. 

 

कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, 'पंतप्रधानांना चोर ठरवणारे राहुल स्वत: भ्रष्टाचार, जमीन आणि नॅशनल हेरॉल्ड घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. भ्रष्टाचारात नखशिखांत बुडालेले गांधी कुटुंबच देशातील भ्रष्टाचाराचे जनक आहे. मोदी सरकारने भ्रष्टाचार आणि दलालांची दारे बंद केली हेच राहुल यांचे मुख्य दुखणे आहे.' प्रसाद म्हणाले, राफेलने लाच दिली नाही म्हणूनच तेव्हा यूपीए सरकारने हा करार पूर्ण केला नाही. यासाठी कंपनीवर प्रचंड दबाव होता. दरम्यान, कुणावर गंभीर आरोप करताना राहुल यांनी चारदा विचार करावा, असा सल्ला गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिला. 


पर्रीकर तेव्हा मासे खरेदी करत होते... 
राहुल म्हणाले, राफेल करार सुरू होता तेव्हा तेव्हाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर गोव्याच्या मासळी बाजारात मासे खरेदी करत होते. आता संरक्षणमंत्री सीतारमण खोटे बोलत आहेत. 

 

भारतानेच नाव सुचवले : ओलांद 
शनिवारी ओलांद यांचा हवाला देऊन फ्रेंच माध्यमांनी दावा केला होता की, राफेल करारात ऑफसेट पार्टनरशिपसाठी भारताने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्सची शिफारस केली होती. विशेष म्हणजे, १० एप्रिल २०१५ रोजी ओलांद यांच्या भेटीनंतर पंतप्रधान मोदींनी राफेल कराराची घोषणा केली होती. 

आता ओलांद यांचा यू-टर्न : मला नको, काय ते डेसोलाच विचारा! 
रिलायन्सची निवड करण्यासाठी भारताचा डेसो कंपनीवर काही दबाव होता का, असे फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती ओलांद यांना विचारले तेव्हा त्यांनी याबाबत आपल्याकडे काहीही माहिती नसल्याचे ते म्हणाले. यावर केवळ डेसोच सांगू शकेल. रिलायन्सच्या निवडीत फ्रान्सची कोणतीही भूमिका नाही, असेही ओलांद म्हणाले. विशेष म्हणजे ओलांद यांच्या हवाल्यानेच शुक्रवारी फ्रेंच माध्यमांनी रिलायन्स डिफेन्सचे नाव भारत सरकारने सुचवले होते, अशा बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. 


आम्हीच रिलायन्सची निवड केली : डेसो कंपनी 
माजी राष्ट्रपती ओलांद यांच्या वक्तव्यावर भारत आणि फ्रान्स सरकारने रविवारी तातडीने खुलासा केला. राफेल विमानाची निर्माती कंपनी डेसो एव्हिएशनचा ऑफसेट पार्टनर निश्चित करण्याच्या कामी आपली कोणतीही भूमिका नाही, असे दोन्ही सरकारनी जाहीर केले. शिवाय, डेसो कंपनीनेही आपण स्वत:च रिलायन्स डिफेन्सची निवड केल्याचे जाहीर केले. 


कोणताही दबाव नाही, मेक इन इंडियाअंतर्गत रिलायन्सला निवडले 
ऑफसेट करारानुसार आम्ही रिलायन्स डिफेन्सची निवड केली. ही प्रक्रिया २०१६च्या नियमांतर्गत आणि मेक इन इंडियानुसार होती. कंपनीने केलेली ही निवड आहे. अशाच कराराअंतर्गत फाल्कन आणि राफेलने विमानांचे सुटे भाग तयार करण्यासाठी नागपूरमध्ये एक प्रकल्प उभारला आहे. कायनेटिक आणि महिंद्रासारख्या अनेक कंपन्यांशी आम्ही भागीदारी केलेली आहे. - डेसो एव्हिएशन 

 

अंबानींना कंत्राट दिलेले नाही : भामरे 
अनिल अंबानींना राफेल विमानांचे केंद्र सरकारने काेणतेही कंत्राट दिलेले नाही. राफेल विमाने पुरवणाऱ्या कंपनीवर ही बाब अवलंबून अाहे. तसेच हिंदुस्तान एराेनाॅटिक्स लिमिटेडला डावलले नाही, अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री डाॅ. सुभाष भामरे यांनी 'दिव्य मराठी'शी बाेलताना दिली. 

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...