आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जीडीपी’ची घसरण (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोदी सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यास साधारण सहा महिने शिल्लक आहेत. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका होतील. बरोबर साडेचार वर्षांपूर्वी देशाची ‘बरबाद झालेली’ अर्थव्यवस्था ६० महिन्यांत रुळावर आणू अशी गर्जना करीत मोदी सरकार बहुमताने सत्तेत आले. त्या वेळी मोदींचा प्रचार भ्रष्टाचार व आर्थिक अनागोंदी यांना केंद्रस्थानी धरून होता. अनेकांना त्यांच्या प्रभावी वक्तृत्वाची भुरळ पडली होती. काहींना त्यांच्या हातात जादूची कांडी आहे, असे वाटू लागले. काहींना देशाचा कारभार एकहाती दिल्यास सगळे वठणीवर येतील. अर्थव्यवस्थेतून सोन्याचा धूर निघेल असे वाटत होते. पण आता साडेचार वर्षांचा एकूण कारभार  आणि गेल्या तीन महिन्यांतले देशाचे आर्थिक वास्तव पाहता हे सरकार महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, इंधन दरवाढ, शेतमालाचे पडणारे भाव, दुष्काळ, रिअल इस्टेटमधील मंदी, वाढती वित्तीय तूट, सार्वजनिक बँकांचा एनपीए या आणि अशा अनेक आर्थिक समस्यांनी हैराण झालेले दिसते. तरीही मोदी सरकार आर्थिक आघाडीवर अपयश अाल्याचे मानण्यास तयार नाही. पण गेल्या शुक्रवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने गेल्या तिमाहीतील विकासदर (७.१ टक्के) जाहीर केला. हा विकासदर मागील तिमाहीच्या तुलनेत (८.२ टक्के) घसरल्याचे या आकडेवारीतून दिसून आले. सरकार पुन्हा तोंडघशी पडले. जीडीपी घसरण्याची महत्त्वाची कारणे अशी अाहेत, गेल्या तिमाहीत शेतमालाचे भाव कमालीचे पडल्याने ग्रामीण भारतातील क्रयशक्ती कमी झाली. त्याचा परिणाम उत्पादन क्षेत्रावर झाला. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री कमी झाली. त्याचबरोबर गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्राचा विकासदर ५.३ टक्क्यांवर आला होता, तो या वेळी घसरून ३.८ टक्क्यांवर आला. शिवाय गृहबांधणी क्षेत्रातील वाढीचा दर गेल्या तिमाहीच्या तुलनेत ८.७ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांवर आला आहे. सोबत पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किमती, रुपयाचे अवमूल्यन, जवळपास शून्यवत आलेली निर्यात, गुंतवणुकीत घट, सार्वजनिक बँकांचे आजारपण अशीही बरीच अन्य कारणे आहेत. जीडीपी घसरण्यात आणखी एक छोटेसे कारण आहे ते म्हणजे ज्या नव्या करदात्यांनी सरकारी तिजोरीत कर भरलेला होता, त्यातील बहुसंख्याक करदात्यांनी करपरतावा सरकारकडून वसूल केला हेदेखील आहे. म्हणजे जे सरकार नोटबंदीमुळे कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली असे छातीठोकपणे सांगत होते तो दावा पोकळ ठरला. एकुणात जीडीपी घसरणे व तोंडावर निवडणुका असणे अशा दुहेरी कोंडीत सरकार अडकले आहे. या महिन्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होत अाहे. जीडीपी घसरण्याचा मुद्दा हा विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाल्यासारखा आहे.

  

सरकारची पंचाईत अशीही आहे की, घसरलेला जीडीपी आगामी तिमाहीत म्हणजे पुढील वर्षी मार्चमध्ये वाढेल अशी शक्यताही दिसत नाही. जीडीपी ८ ते ९ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचा असेल तर शेतमालाचे भाव पुढील तीन महिन्यांत वाढवावे लागतील, गृहबांधणी उद्योगातील मंदी दूर करावी लागेल, इंधनाचे दर कमी केल्यास रुपयाचे अवमूल्यन थांबेल, निर्यातीत वाढ हाेऊ शकेल. अशी कोणतीही शक्यता दूर-दूरपर्यंत दिसत नाही. आपला सध्याचा जीडीपी चीनपेक्षा जास्त आहे असा युक्तिवाद करण्यात काही अर्थ नाही. चीनची अर्थव्यवस्था अनेक वर्षे भारताच्या तुलनेत वेगाने धावत होती, तेव्हा अशा स्पर्धा लावण्याची टूम नव्हती. सध्या युरोप, अमेरिकेचा जीडीपी दोन ते तीन टक्क्यांच्या वर जात नाही, त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याचे टाळले जाते. चीनचे आर्थिक प्रश्न वेगळे आहेत. अमेरिकेशी व्यापार युद्ध उफाळल्याने त्याचे परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. त्यांच्या आजारापेक्षा आमचा आजार चांगला आहे असे म्हणून आजार जात नाही, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात, शुक्रवारी दिल्लीत जो भव्य किसान मोर्चा धडकला होता, त्यापाठोपाठ असे अनेक विविध पक्षीय, संघटनांचे मोर्चे महागाई, बेरोजगारीवरून आता दिल्लीत निवडणुकांपर्यंत धडकत जातील.  शेतमालाचे पडलेले भाव, वाढती बेरोजगारी, आर्थिक मंदी अशा विषयावर बोलण्यासारखी सक्षम आकडेवारी सरकारकडे नाही. त्यात बेरोजगारीचा मुद्दा हा व्यक्तिश: मोदींना जड जाणारा आहे. काही दिवसांपूर्वीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने गेल्या दोन वर्षांत बेरोजगारांची संख्या (६.९ टक्के) वाढून ३ कोटी झाल्याचा अहवाल दिला. याचाच अर्थ दरवर्षी दीड कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोदींचे आश्वासनही फोल ठरल्याचे दिसते. सरकार  जीडीपीतील अपयश झाकण्यासाठी योजनांवर खर्च करेल पण त्यातून वित्तीय तूट वाढणार आहे. २०१४ पर्यंतच्या परिस्थितीची २०१९ला दुरुक्ती होत असेल तर सरकारने नेमके केले काय, हा प्रश्न मतदारांना भंडावून सोडेल.

बातम्या आणखी आहेत...