आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या घटत्या जागा मोदींच्या राजमार्गात बनतील अडथळा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वाळूत मुतलं ना फेस ना पाणी.. लोकशाहीच्या सगळ्यात मोठ्या उत्सवाचं वर्णन सामान्य माणसाच्या, वंचित घटकांच्या दृष्टिकोनातून काहीसं असंच करावं लागेल. निवडणुकांसाठी लाखाे-काेटींचा खर्च सरकार व राजकीय पक्षांकडून हाेत असताना सामान्य माणूस मात्र निवडणूक प्रक्रियेच्या बाहेरच राहत असल्याचे मतदानाची टक्केवारी सांगते. उदासीनतेकडे झुकत चाललेल्या देशातील एका मोठ्या मतदार वर्गाला काही मतंच नाहीय, त्याला देशाच्या भवितव्याशी काही देणं-घेणं नाही, की त्याला या सिस्टिमचाच उबग आलाय.. निवडणुकीचे निकाल काय लागतील याचा अंदाज बांधण्याआधी मतदान होता होता काय होऊन गेलंय यावरही छोटीशी चर्चा करणं मला आवश्यक वाटतं...


या देशातील ४० ते ६५ टक्के लोकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवलीय. देशात ९० कोटी मतदार आहेत, त्यात ८.४३ कोटी नवमतदार आहेत. भारताची लोकसंख्या १३६ कोटींवर पोहोचलेली आहे. याचा अर्थ ४६ कोटी लोकसंख्या अजून मतदानास पात्र नाही. जी पात्र आहे, त्यातील जवळपास निम्मे लाेक मतदानच करत नाहीत. याचाच अर्थ हा देश अशा सिस्टिमवर सुरू आहे, ज्यावर बहुतांश लोकांचा विश्वास राहिलेला नाहीये.


यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मी सिंधुदुर्ग वगळता सर्वच मतदारसंघांत जाऊन आलो. २०१४ प्रमाणे लाट वगैरे काही जाणवली नाही, उलट पहिल्या टप्प्यात तर भाजपला मोठा फटका बसेल, असंच चित्र जाणवत होतं. ज्या नवमतदारावर भाजपचा सर्वात जास्त जोर होता तो नवमतदार सोशल मीडियावर जास्त सक्रिय होता, मात्र मतदानाला फारसा बाहेर पडलेला दिसला नाही. 


२०१४ पेक्षा यंदाची निवडणूक वेगळी मानली जातेय. यंदा ही निवडणूक सबकुछ मोदी अशी झालेली नाही. मतदान करताना स्थानिक उमेदवार कोण हेही लोकांनी पाहिलेलं आहे. म्हणजे दगड-धोंड्याला मत म्हणजे मोदींना मत या तत्त्वावर २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला अशक्य वाटणाऱ्या जागाही निवडून आल्या होत्या. यंदा मात्र तसं होताना दिसलेलं नाही. ही बाब भाजपच्याही लक्षात अालेली अाहे. त्यामुळेच लाट, अंडरकरंट, सुनामी अशी विविध विशेषणे वापरून तरंग निर्माण करण्याचा प्रयत्नही झालेला दिसतो. 


दलित-वंचित मतदारांच्या मनात काय : वंचित बहुजन आघाडीचा यंदा निश्चितच प्रभाव जाणवतोय. विदर्भात वंचित आघाडीला बसपाची मतं फोडण्यात यश मिळेल, तर इतर भागांमध्ये काँग्रेसला त्यांचा निश्चित फटका बसणार आहे. दलित-मुस्लिम असा हा प्रयोग असला तरी यातील मुस्लिम मतदार हा काही पूर्णपणे या आघाडीच्या सोबत नाहीय. राज्यातील मुस्लिम मतदार यंदा थेट काँग्रेसकडे वळताना दिसतोय. मुस्लिम बहुसंख्याक इलाख्यात भाजपला मतदान झालं नसलं तरी मोदींबाबत सॉफ्ट कॉर्नरही पाहायला मिळाला, ही मुस्लिम मतदारांकडे ‘व्हाेट बँक’ म्हणून बघणाऱ्यांसाठी मोठी चपराक असू शकेल. 

 

या सर्व घटकांसोबतच जर पक्षीय पातळीवर विचार करायचा म्हटलं तर महाराष्ट्रात भाजपच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढलेला दिसतोय. भाजपवर नाराज झालेले लोक आपल्यालाच मतदान करणार आहेत या भोळ्या आशेवर काँग्रेस पक्ष जिवंत असल्याचं दिसत हाेतं.  शिवसेनेला यंदा सर्वात जास्त नुकसान हाेऊ शकते. मनसेमुळे प्रचारात रंगत आली आणि कंटेंट मिळाला. राज ठाकरे यांनी या निवडणुकीत कॅटॅलिस्टची भूमिका पार पाडली, शहरी मतदारांच्या मनात मोदींच्या हेतूंविषयी किंतु निर्माण करायचं काम त्यांनी केलं. त्याचा पुरेपूर लाभ मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीने उचललेला नाही. शहरी भागात राज ठाकरे फॅक्टरमुळे सत्तापक्षाला नुकसान होईल. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातही भाजपला स्थानिक मुद्द्यांमुळे नुकसान हाेऊ शकते. 

 

नोटबंदी-बेरोजगारी हाच मुख्य मुद्दा; शेतकऱ्यांच्या नाराजीचाही फटका
साधारणपणे देशभक्ती, पुलवामा, बालाकोट असे मुद्दे प्रचारात आणले गेले असले तरी शेतीचे प्रश्न, बेरोजगारी, नोटबंदीमुळे झालेलं नुकसान यामुळे २०१४ मध्ये मोदींना मतदान केलेला एक मोठा घटक यंदा मोदींपासून दुरावलेला आहे. याचा मोठा फटका भाजप-शिवसेनेला बसू शकतो. पिण्याच्या पाण्याचा मुद्दा ज्वलंत आहे, खराब रस्ते हा निवडणुकीचा मुद्दा नसला तरीसुद्धा अनेक विभागांमध्ये खराब रस्त्यांमुळे सरकारवरची नाराजीही ईव्हीएममध्ये कैद झाल्याचं दिसून येतंय. दुसरीकडे ही निवडणूक जनतेच्या मुख्य मुद्द्यांभोवती आणण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी ठरल्याचं दिसतंय. करंट-अंडरकरंटबाबत माहिती नाही, पण या कामासाठी विरोधी पक्षाला राज्यात दोनअंकी जागा निश्चित मिळतील. बाकी महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाच्या जागा कमी होणं याचाच अर्थ मोदींना केंद्रातील सत्तेपर्यंत पोहोचण्यात खूप अडथळे आहेत असाच होतो. 

बातम्या आणखी आहेत...