आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन खासदार चार आमदार बाकी शून्य...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दीप्ती राऊत

लोकसभेत भाजप सरकारची पुनरावृत्ती आणि राज्यात महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने वेगळा प्रयोग या वर्षाने पाहिला. मात्र, राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा टक्का एक-दोन आकड्यांपुढे पोहोचला नाही. राज्यातून लोकसभेत निवडून गेलेल्या महिला खासदारांची संख्या दोनने वाढली तर विधानसभेतील महिला आमदारांची संख्या चारने... लोकसभेत राजकीय नेत्यांच्या लेकी-सुनाच पोहोचल्या. राज्यातील सत्तास्थापनेत पडद्यामागून महिलांची भूमिका महत्त्वाची होती असं म्हटलं गेलं. प्रत्यक्षात शपथविधीच्या पहिल्या दिवशी एकाही महिलेस मानाचे पान मिळाले नाही, यातच सारे आले.
 



लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमुळे हे वर्ष राजकीय पटलावर धामधुमीचे ठरले. मावळत्या सोळाव्या लोकसभेत महाराष्ट्रातील ४८ खासदारांपैकी फक्त ६ महिला खासदार निवडून गेल्या होत्या. टक्केवारीत हे प्रमाण अवघे साडेबारा टक्के दिसत असले तरी लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या पाहता, हा आकडा सर्वाधिक होता. मात्र, १९५२च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातून तीन महिला खासदार संसदेवर निवडून गेल्या होत्या, यंंदा तो आकडा आठवर पोहोचला. म्हणजे प्रगती फक्त पाचने झाली. त्यातही नेत्यांच्या लेकीसुनांची चौकट पुरोगामी महाराष्ट्राने या वेळीही तोडली नाही. निवडून आलेल्या आठ जणींपैकी पाच जणी नेत्यांच्या लेकी आहेत, दोन सुना आणि एक पत्नी. अर्थात, त्यातील सहा जणींनी आपले मतदारसंघ राखण्याची जबाबदारी चोख बजावली. 

लोकसभेत निवडून येणे दूर, या निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळवण्यातच महिलांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. या वेळीही या निवडणुकीच्या रिंगणातील १३९ पक्षीय उमेदवारांमध्ये फक्त १६ महिलांना उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यात सात लेकी होत्या, २ सुना होत्या आणि दोन पत्नी. त्यामुळे आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत देशातील सर्वोच्च निवडणुकीच्या रिंगणातील महिलांचा प्रवेशही किती संकुचित होतो हेच यातून सिद्ध झाले. या काळ्या ढगाला असणारी सोनेरी किनार म्हणजे, वारसाहक्काने का होईना, परंतु ज्यांना संधी मिळते त्या कर्तृत्वाच्या जोरावर आपले मतदारसंघ राखण्यात विजयी होतात याची. या वेळी खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार भावना गवळी यांनी तिसऱ्यांदा लोकसभेत बाजी मारली. खा. प्रीतम मुंडे, खा. हिना गावित, खा. पूनम महाजन आणि खा. रक्षा खडसे यांनी दुसऱ्या वेळी आपली क्षमता सिद्ध केली.  काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या समर्थक अपक्ष उमेदवार नवनीत रवी राणा अमरावती मतदारसंघातून शिवसेनेचे तीन वेळा खासदार झालेले ज्येष्ठ नेते अानंदराव अडसूळ यांचा पराभव करून जायंट किलर ठरल्या. मागील वेळी नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी मतदारसंघातून भाजपचे हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्या विरोधात लढलेल्या, परंतु पराभव वाट्याला आलेल्या डॉ. भारती पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिकीट कापल्यावर शेवटच्या क्षणी भाजपत प्रवेश करून विजयाची पताका खेचून आणली.  

सर्वपक्षीय क्षुल्लक टक्केवारी

एकूण उमेदवारांच्या संख्येच्या तुलनेत, महिला उमेदवारांची संख्या सर्वच पक्षांमध्ये क्षुल्लक होती. यात काँग्रेससारखा सर्वात जुना पक्षही अपवाद नाही किंवा पार्टी विथ डिफरन्सचा दावा करत सत्तारूढ झालेला भाजपही नाही. देशातील नव्हे तर जगातील खंबीर महिला पंतप्रधान देणाऱ्या, पक्षाध्यक्षपदी महिला असलेल्या काँग्रेसने महाराष्ट्रात २४ पैकी फक्त ३ महिला उमेदवार दिल्या आहेत. भाजपचा सर्वाधिक महिला उमेदवार दिल्याचा दावा असला तरी त्यांचा आकडाही सहाच्या वर गेला नाही."माता -भगिनीं'ना साद घालणाऱ्या आणि "आई भवानी तुळजाई'च्या नावाने भाषणांची सुरुवात करणाऱ्या शिवसेनेतर्फे तर गेल्या अनेक वर्षांपासून फक्त १ महिला उमेदवार दिली जात आहे. देशातील पहिल्या महिला धोरणाची गुढी उभारणाऱ्या, राष्ट्रवादी युवती काँग्रेससारख्या युवतींच्या स्वतंत्र विंगची स्थापना करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पुरोगामी विचारांच्या पक्षाचीही महिला उमेदवार फक्त एक होती - त्याही पवार लेक सुप्रियाताई! यात अपवाद फक्त प्रहार आणि वंचित बहुजन आघाडी यांचा. स्वतंत्रपणे पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीने चार महिलांना लोकसभेच्या निवडणुकीची संधी दिली आहे, तर प्रहार संघटनेने वैशाली येडे या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीस उमेदवारी देऊन लक्षवेधी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसने नेत्याची मुलगी नसली तरी अभिनयाचे वलय असलेल्या ऊर्मिला मातोंडकर यांना शेवटच्या क्षणी उमेदवारी देऊन निवडणुकीत वेगळी रंगत आणली. मात्र, मातोंडकरांना पक्षात कायम ठेवण्यात काँग्रेसमधील पुरुषप्रधान नेतृत्वास अपयशच आले.  



महिलांसाठी संधीची कमी

राजकीय घराण्यांपलीकडील सर्वसामान्य घरातून राजकारणात येणाऱ्या पुरुषांसाठी विद्यार्थी संघटना आणि युवक विंग या दोन महत्त्वाच्या संधी ठरतात. मात्र, विद्यार्थी संघटनेत सक्रिय असलेल्या मुलींना विद्यार्थिदशेनंतर राजकारणात संधीच नाही. त्यामुळे पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत त्यांना संधी मिळते ते कुणाची तरी पत्नी किंवा कुणाची तरी आई म्हणून. पक्षसंघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्य फ्रंटल निवडणुका यात महिलांना ३० टक्के उमेदवारीचे धोरण सर्वच पक्ष कागदावर दाख‌वतात, मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर हे सर्व गड पुरुषांच्यात हातात राहतात. महिला आघाड्यांमधील किंवा अन्य फ्रंटल संघटनांमधील सक्षम महिलांनाही प्रत्यक्ष निवडणुकीतील उमेदवारीची वेळ येते तेव्हा डावलले जाते, मग ती नगरपालिकेची निवडणूक असो वा महापालिकेची. विधानसभा व लोकसभा तर खूप दूरची बात.



मनी, मसल आणि मसीहा


सार्वजनिक-राजकीय कामातील कर्तृत्वापेक्षा मनी आणि मसल पॉवर हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा घटक ठरल्याने पती, पिता किंवा सासरा यासारखा मसिहा पाठीशी असल्याशिवाय लोकसभेच्या रिंगणात सत्तर वर्षांनंतरही महिलांना प्रवेश निषिद्ध असल्याचे हे अत्यंत खेदजनक चित्र आहे. एडीआर या संस्थेच्या अहवालातून २०१५ साली देशातील एकूण आमदार आणि खासदारांची संख्या होती ५१ हजार १४३, तर त्यापैकी महिला प्रतिनिधी होत्या अवघ्या ४ हजार १७३. हे प्रमाण ८ टक्क्यांच्या वर नाही. या ८ टक्के महिला आमदार - खासदारांपैकी २५ टक्के महिला लोकप्रतिनिधी करोडपती होत्या. त्यामुळे या निवडणुकीतील पैशांची कोट्यवधींची उड्डाणे सामान्य कुटुंबातील महिलांसाठी बंदच असल्याचे हे आकडे सांगतात. दिवसागणिक वाढत जाणारा निवडणुकीच्या खर्चाचा आकडा बघता महिलांसाठी वरिष्ठ सभागृहांची दारे अधिकाधिक खुली होत जाणार की बंद होत जाणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.



उमेदवारच नाही, मतदारही दुर्लक्षित


मनी, मसल आणि मसीहा या निवडणुकीच्या पुरुषप्रधान निकषांमध्ये कमी पडत असताना महिलांना उमेदवारी नाकारली जात असताना, महिला कार्यकर्त्याच नव्हे तर महिला मतदारांनाही विद्यमान व्यवस्थेने गृहीत धरले आहे. सरासरी २० लाखांची एकूण मतदार संख्या असलेल्या मतदारसंघांमध्ये निम्म्या म्हणजे ८-१० लाख महिला मतदार असतात. निवडून येेण्यासाठी दुरंगी लढतीत पाच ते सहा लाख तर तिरंगी लढतीत तीन ते चार लाख मतांची गरज असते. मात्र, महिला मतदार महिलांच्या प्रश्नावर महिला उमेदवारासच मतदान करतील ही शक्यता आतापर्यंत अजमावली गेली नाही. किंबहुना अन्य जातीधर्मांच्या व्होट बँक तयार झाल्या, परंतु निम्म्या संख्येने असलेल्या महिलांची व्होट बँक तयार न होणे हे देशातील राजकारणाचेच नाही तर सामाजिक क्षेत्राचेही अपयश आहे. त्यामुळेच सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात महिलांसाठीची आश्वासने नसतात किंवा त्यांच्या प्रचारातून महिलांचे प्रश्न गायब असतात. सध्याच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना, मराठवाड्यातील सर्व मतदारसंघांमध्ये दुष्काळाची काहिली माजली आहे. मैलन‌्मैल पाणी ओढून महिला त्रस्त आहेत. परंतु, पाण्याचा प्रश्न किंवा त्यामुळे महिलांना होणारे त्रास हा निवडणुकीच्या प्रचाराचा विषय बनत नाही. संकटात सापडलेल्या शेतीच्या अर्थकारणात भरडली जाणारी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या घरातील पत्नी आहे, मुलगी आहे, आई आहे. पण या साऱ्याजणींची ताकद मतदार म्हणून क्षीण आहे. रोजगाराच्या आलेखात महिलांची संख्या रोडावत चालली आहे. परंतु, हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला नाही.  महिलांची सुरक्षा आणि महिलांचे स्वावलंबन हे शब्द सगळ्यांच्या जाहीरनाम्यात दिसतात, पण तोंडी लावण्यापुरतेच. त्यांच्या पूर्ततेचे ठोस कार्यक्रम एकाही नेत्याला किंवा उमेदवारास सांगता येत नाहीत.



विधानसभेतही तेच चित्र


राज्यातील पुरुषप्रधान राजकारणाचे हे चित्र विधानसभेतही कायम आहे. या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने फक्त १० टक्के महिलांना उमेदवारी दिली (१६५ पैकी १६), शिवसेनेने ६ टक्के (१२६ पैकी ७), काँग्रेसने ९ टक्के (१५० पैकी १४), राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६ टक्के (१२४ पैकी ८), वंचित आघाडीने ४ टक्के (२४२ पैकी ९) आणि मनसेने ८ टक्के (१०४ पैकी ८). महिलांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा किंवा सक्षमता नाहीत असे नाही. या वेळी १४७ महिलांनी अपक्ष निवडणूक लढवली तर ६९ महिलांनी इतर पक्षातून. याचा अर्थ मुख्य प्रवाहातील पक्षांच्या अजेंड्यावर महिलांचे नेतृत्व हा विषयच नाही हेच पुन्हा पुन्हा सिद्ध होते. महिला उमेदवार दूर, मतदारही यांच्या प्राधान्यक्रमात येत नाहीत. त्यामुळेच सर्व प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये महिलांसाठी अवघ्या तीनच घोषणा होत्या - १ कोटी महिलांना बचत गटाद्वारे रोजगार देणार,  बचत गटांना जिल्हा कँटीन चालवण्यास देणार आणि गृहोद्योगांच्या उत्पादनांना जीएसटीतून वगळण्यासाठी पाठपुरावा! मतदार यादीतील ५० टक्के जागा व्यापणाऱ्या महिलांची दखल एवढ्या क्षुल्लक प्रमाणात घेतली जाणे हेच महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व वेशीवर टांगणे आहे. 




महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा १९६२ साली विधानसभेत १३ महिला आमदार निवडून गेल्या होत्या. यंदा दहाव्या निवडणुकीनंतर हा आकडा २४ वर पोहोचला, म्हणजे दुप्पटही नाही.

 

पुरोगामी राज्याचा प्रतिगामी चेहरा


भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याची पहिला शक्यता काँग्रेसच्या आमदार अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी मांडली होता. प्रत्यक्षात महाआघाडीच्या स्थापनेनंतर पहिल्या शपथविधीत समाजातील सर्व सामाजिक समीकरणे डोळ्यासमोर ठेवून सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. हा लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचेल तेव्हा यशोमती ठाकूर यांच्या गळ्यात कदाचित मंत्रिपदाची माळ पडलेली असेलही, परंतु पहिल्या दिवसाच्या मानात महिलांना सहभागी करून घेण्याची संधी राज्याने गमावली. फक्त शपथविधीच काय, पुरोगामित्वाचा वारसा सांगणाऱ्या या राज्याने अद्याप मुख्यमंत्रिपदाची संधी महिलेस दिलेली नाही. प्रतिभाताई पाटील, शालिनीताई पाटील, पुष्पाताई हिरे या कॅबिनेट मंत्री, विरोधी पक्षनेत्या या पदांपर्यंत पोहोचल्या होत्या. परंतु, मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून त्यांना बाद करण्यात आले. दुसरीकडे तामिळनाडूपासून पश्चिम बंगालपर्यंत, राजस्थानपासून दिल्लीपर्यंत, उत्तर प्रदेशपासून काश्मीरपर्यंत देशातील सोळा राज्यांनी एकदा नाही तर अनेक वेळा महिला मुख्यमंत्री दिल्या. परंतु, महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या भाषणांमधून व्यक्त होणारा ‘माता-भगिनीं’बद्दलचा कळवळा फुसकाच ठरला.

संपर्क - ९७६४४४३९९८
dipti.raut@dbcorp.i
n