Magazine / महिला धोरणाची पंचविशी

देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामापासून सामाजिक सुधारणांपर्यंत अनेकदा महाराष्ट्राच्या नावातील ‘महान’ता सिद्ध झाली आहे

दीप्ती राऊत

Jun 25,2019 12:20:00 AM IST

देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामापासून सामाजिक सुधारणांपर्यंत अनेकदा महाराष्ट्राच्या नावातील ‘महान’ता सिद्ध झाली आहे. या परंपरेतील एक पायरी म्हणजे राज्याचे महिला धोरण. १९९४ मध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. त्यास यंदा पंचवीस वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने राज्यातील महिलांची स्थिती, त्यांचे प्रश्न, त्यांचा विकास, त्यांचे सक्षमीकरण आणि महिला धोरण या अनुषंगानं उहापोह करणारा लेख.

स्त्रियां​​​​​​​च्या प्रश्नांना प्रकाशात आणणाऱ्या स्त्रीमुक्तीच्या चळवळी, संघटना आणि आंदोलने यांच्या यशस्वितेचे महिला धोरण हे मूर्त रूप होते. स्त्रीमुक्ती संघटना, देवदासी हक्क परिषद, परित्यक्ता हक्क आंदोलन, हुंडाबंदीविरोधी मंच यांसारख्या राज्यभरातील असंख्य संघटनांच्या व आंदोलनांच्या लढ्याचे ते एकत्रित फलित होते. त्या स्त्री चळवळीचा रेटा आणि आई शारदाबाई पवार यांचा सामाजिक राजकीय वारसा लाभलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांचे नेतृत्व यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे १९९३ मध्ये राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली आणि त्या आयोगाने पहिल्या महिला धोरणाची आखणी केली. वर्षभर चाललेल्या त्या प्रक्रियेत राज्यभरातील महिला संघटना, महिलांच्या प्रश्नांवर अभ्यास करणारे, काम करणारे तज्ज्ञ, व्यक्ती या साऱ्यांशी सल्लामसलत करून साऱ्यांच्या सहकारातून व सहभागातून महिला धोरण साकारण्यात आले होते.

शाश्वत सामाजिक परिवर्तनासाठी धोरणात्मक निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. सामाजिक उतरंडीतील सर्वात शेवटच्या स्तरातील महिलांचे अनेक प्रश्न होते, आहेत. ते सोडवण्यासाठी, त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी एकाकी शिलेदारांपासून संघटित प्रयत्नांपर्यंत अनेक जणी लढतही असतात. परंतु, या साऱ्यांच्या सोडवणुकीत शासन म्हणून एक घटनात्मक जबाबदारी येते. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी धोरणात्मक आधार गरजेचा असतो. सरकार कोणतेही असो वा अधिकारी कुणीही असो, राज्यातील महिलांचा विकास, महिलांचे सक्षमीकरण कोणत्या दिशेने व्हावे याचे व्यापक कोंदण या धोरणाने राज्याला दिले. त्यामुळेच महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सुरक्षा यात महाराष्ट्राने अन्य राज्यांच्या तुलनेत देशात आघाडी घेतली. या धोरणाला अनुसरून राज्यात झालेले कायदे, नियम आणि निर्णय यातून राज्यातील महिलांची सामाजिक स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारली, मानहानी करणाऱ्या प्रथांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना पुढे आल्या, महिलांच्या विकासास पूरक कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली आणि विशेष म्हणजे महिलांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या दृष्टिकोनातून संघटन आणि संघर्ष यासोबत समुपदेशन आणि सल्ला ही बदलाची साधने पुढे आली, प्रचलित झाली. याच धोरणावर आधारित राज्यातील महिलांना, मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा देण्याचा राज्याने कायदा केला. मुलींना मोफत शिक्षणाचा निर्णय झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून शैक्षणिक संस्थांपर्यंत आरक्षणाची संधी मिळाली. महाराष्ट्राच्या या प्रागतिक निर्णयाची दखल देशपातळीवर घेतली गेली. महिलांच्या प्रश्नांच्या समूळ उच्चाटनासाठी तसेच त्यांच्या शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक चौकटीची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आणि २००१ मध्ये राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरण मंजूर करण्यात आले. त्याच वेळी राज्यातील महिला धोरणाने पाच वर्षे पूर्ण केली होती आणि राज्य दुसऱ्या धोरणाची तयारी करत होते. काळ बदलला होता आणि त्यानुसार महिलांची स्थिती, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या मागण्याही. याचा विचार करून २००१ मध्ये महाराष्ट्राने दुसरे महिला धोरण जाहीर केले आणि २०१४ मध्ये तिसरे. प्रत्येक वेळी समाजातील सर्व स्तरांतील तज्ज्ञ आणि अनुभवी यांच्या सहभागातून धोरणांची आखणी करणे हा पहिल्या धोरणापासून घालून देण्यात आलेला पायंडा आजतागायत पाळण्यात आला आहे, हे राज्य महिला धोरणाचे विशेष लक्षण. शासन अनेक धोरणे जाहीर करते, परंतु एवढी व्यापक, समावेशकता फक्त महिला धोरणाच्या वाट्याला आलेली आहे. अन्य धोरणांच्या बाबतीत चार-दोन अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती किंवा त्यात दोन-तीन अशासकीय सदस्यांच्या सहभागातून आखण्यात आलेला मसुदा असेच स्वरूप असते. परंतु पहिल्या महिला धोरणापासून आतापर्यंतच्या तिसऱ्या महिला धोरणापर्यंत समाजातील सर्व स्तरांतून सूचना व शिफारशी मागवण्याची, त्यावर आधारित मसुदा तयार करण्याची सामूहिक कृती व सर्वसमावेशकतेचे तत्त्व पाळण्यात आले आहे.


‘महिला’ या तीन अक्षरी शब्दात सर्वच महिलांचे प्रश्न सामावत नाहीत. मुंबईसारख्या महानगरातील नोकरदार महिला, गडचिरोलीसारख्या जंगलातील आदिवासी महिला, कार्यालयीन नोकरदार महिलांपासून असंघटित क्षेत्रातील लाखो कष्टकरी महिला, शेतकरी, गृहिणी, डॉक्टर-वकील-शिक्षिका-परिचारिका यांसारख्या विविध सेवाक्षेत्रांतील व्यावसायिक महिला, कलाकार, कर्मचारी, कामगार अशा अनेक स्तरांवर काम करणाऱ्या, सरकारी-खासगी क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी, दलित, भटके विमुक्त यासारख्या वंचित, उपेक्षित समूहातील महिला, अंधश्रद्धा आणि जात पंचायती यांच्या बळी ठरणाऱ्या महिला, विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटिता, प्रौढ कुमारिका अशा एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर, स्तनदा, अपंग अशा विशेष गटातील महिला, अन्याय-अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या महिला, महिला कैदी, वीरपत्नी, शेतकरी विधवा, एचआयव्ही पॉझिटिव्ह, सेक्स वर्कर्स, देवदासी, एकल माता, कुमारी माता अशी ही मारुतीची शेपूट खूप मोठी आहे. प्रत्येक गटातील स्त्रियांची स्थिती वेगळी आहे, त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठीची उत्तरेही. परंतु, त्यासाठी आवश्यक दिशा आणि घटनात्मक चौकट महिला धोरणाने घालून दिलेली आहे. बदलत्या काळानुसार महिला धोरणापुढील आव्हानेही बदलत आहेत. महिलांच्या शिक्षणासाठी पहिल्या महिला धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले. आज महिलांचा रोजगार व वाढता बेरोजगाराची टक्का हे आगामी महिला धोरणापुढे महत्त्वाचे आव्हान आहे. एकीकडे अर्थ, उद्योग, संशोधन यांसारख्या अनेक क्षेत्रांत महिला आघाडी घेत असताना जात, धर्म, पंथ यातील पारंपरिक कट्टरतावादाचे फास महिलांच्याच गळ्याभोवती आवळले जात आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराचा बळी ठरणाऱ्या निवारा व कायदा या दोन्हीचे संरक्षण देण्याचे काम आतापर्यंतच्या महिला धोरणांनी केले. आता एकल महिला हा स्वतंत्र समूह पुढे येऊ लागला आहे. त्यांच्या प्रश्नांना आवाज आणि दिलासा देण्याचे काम आगामी धोरणाला करावे लागणार आहे. प्रश्न अजून खूप आहेत. परंतु, त्यांचे उत्तर शोधण्याची दिशा महिला धोरणाने दिली. सामाजिक सुधारणांचा मोठा वारसा आपल्या समाजाला आहे. यात महिलांबाबतच्या सुधारणा आणि सुधारकांचा मोठा वाटा आहे. यातील काही सुधारणांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागला, तर काही सुधारणांसाठी कायदेशीर लढा. शासकीय धोरणाच्या माध्यमातून या सुधारणा घडवून आणण्याचा तेवढाच ताकदीचा व शाश्वत मार्ग पहिल्या महिला धोरणाने राज्यालाच नाही, तर देशाला दिला. म्हणूनच आज त्याची पंचविशी साजरी करताना त्याबद्दलचा कृतार्थता आणि भविष्यातील आव्हाने या दोन्ही भावना महत्त्वाच्या ठरतात.

फक्त परिभाषा स्वीकारली, मनोवृत्ती नाही
- प्रा प्रतिमा परदेशी, सत्यशोधक महिला संघटना
या धोरणामुळे चळवळीची परिभाषा शासन निर्णयात प्रतिबिंबित होऊ लागली, मात्र त्यासाठी आवश्यक पुरुषप्रधान मानसिकता बदलली नाही. परिणामी हे धोरण राबवण्यासाठी निधीची तरतूदच करण्यात आली नव्हती. यावर आम्ही टीका केल्यावर नंतर ती करण्यात आली, मात्र त्याचा बोजा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकण्यात आला. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा दारूसारख्या करांमधून महसूल गोळा करणे आणि या दारूविरोधात महिलांनी रस्त्यावर उतरणे ही विसंगती दिसत राहिली. त्यामुळे या धोरणामुळे महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या सक्षमीकरणाची भाषा सरकारी यंत्रणेने स्वीकारली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीत उदासीनताच दिसून आली. स्त्रिया आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यावर या धोरणाने फारसा प्रभाव टाकला नाही.

चिकित्सेसोबतच मूल्यमापनही गरजेचे
- प्रा. प्रज्ञा पवार, लेखिका
एक बैठक सुरू असताना या धोरणाचा निरोप आला तो दिवस आणि त्या दिवशी झालेला आनंद आजही आठवतो आहे. आज पंचवीस वर्षे पूर्ण होताना, त्याची चिकित्सा, मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. विशेषत: राजकीय केंद्रस्थानी महिला जाण्यातील महत्त्वाचे पाऊल पडले. याची सुरुवात महाराष्ट्राने केली हे स्वागतार्ह होते. मात्र, राजकीय अधिमान्यता मिळवण्यात ते पूर्णपणे यशस्वी झाले नाही. आरक्षणाविरोधात सर्वपक्षीय पुरुषांनी एकत्र येणे किंवा सध्या झालेलं धार्मिक ध्रुवीकरण यातून ते सिद्ध होते. पुरुषसत्ताक संरचनेत मूलभूत बदल घडवून आणण्यात महिला खासदार अपयशी ठरल्या. पहिल्या महिला धोरणाला अपेक्षित मुक्तिदायी आणि आधुनिकतेकडे नेणाऱ्या वातावरणापेक्षा सध्या धार्मिक ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया वेगाने बळावली. स्त्रियांनाच स्त्रियांच्या विरोधात उभे केले.

तो तर स्त्रीमुक्तीचा जाहीरनामा
- डॉ नीलम गोऱ्हे, उपनेत्या, शिवसेना
पहिले महिला धोरण हा त्याआधी वीस-पंचवीस वर्ष चाललेल्या महिला चळवळीच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा होता. तोपर्यंतच्या रस्त्यावरच्या लढाईला मिळालेली ती शासकीय मान्यता होती. त्यानंतर चौथे विश्व महिला संमेलन झाले. कायदे आले. गरजांनुसार महिला धोरणांची व्याप्ती वाढली. दिवंगत पंतप्रधान वाजपेयी यांनी त्यावर आधारित राष्ट्रीय धोरणाची रचना केली. राज्याचे तिसरे धोरण महिला आणि उद्योगाला केंद्रस्थानी धरून आखण्यात आले. त्या साऱ्याची पायाभरणी त्या पहिल्या धोरणाने केली. खंत एकच की, ज्या उत्साहाने ते तयार केले गेले, मांडले गेले तितक्या उत्साहात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. खूप पाठपुरावा, मागण्या कराव्या लागल्या.

सर्वसमावेशकता हेच वैशिष्ट्य
- ज्योती म्हापसेकर, अध्यक्ष, स्त्रीमुक्ती संघटना
स्त्री प्रश्नाशी संबंधित समाजातील सर्व घटकांना सामावून तयार करण्यात आलेले धोरण हेच त्याचे वैशिष्ट्य होते. खऱ्या अर्थाने ती सर्वसमावेशक प्रक्रिया होती. ते अजिबात वरवरचे नव्हते. त्या वेळी प्रचंड मंथन करण्यात आले होते. तोपर्यंत महिला चळवळींतून पुढे आलेले प्रश्न, त्यावरील उत्तरे, महिलांच्या स्थितीबाबतचे सामाजिक-राजकीय विश्लेषण आणि आकलन या साऱ्याचा त्याच्या निर्मितीत साकल्याने विचार करण्यात आला होता. महिलांच्या चळवळीला त्याचा शंभर टक्के उपयोग झाला. शासकीय पातळीवर महिलांच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीत, त्यांना सुरक्षा मिळवून देण्यात याचा महत्त्वाचा वाटा राहिला.

X
COMMENT