आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजा विरुद्ध प्रजा!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

"आम्ही भारताचे नागरिक'... या तीन शब्दांनी स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक नागरिकास एका स्तरावर आणून ठेवले. जात-धर्म- वर्ग-वर्ण अशा व्यामिश्र रचनेत विभागलेल्या, गुंतागुंतीची आणि पराकोटीची उच्चनीचता असलेल्या समाजाला "लोकशाही' म्हणून एका समान धाग्यात बांधले. जगातील बलाढ्य लोकशाही म्हणून नावाजलेल्या या देशात ‘एक माणूस - एक मत’ हा क्रांतिकारी निकष राबवला. शतकानुशतके राजांच्या हाती असणारी सत्ता प्रजेच्या हाती सोपवली. राजे मतदार झाले आणि मतदार राजा झाला. परंतु तसे असले तरीही भारतीय राज्यघटनेच्या निमित्ताने निवडणूक यंंत्रणेच्या पातळीवर झालेले हे स्थित्यंतर सामाजिक आणि मानसिकतेत परावर्तित झाले का?   महाराष्ट्राच्या पुरोगामी मातीमुळे राजस्थान-मध्य प्रदेशानुसार राज्याचे मुख्यमंत्रीपद राजघराण्यांच्या राजवाड्यातून बाहेर आले खरे, पण छत्रपती आणि शाहूंचा वारसा सांगत असताना राज्याच्या राजकारणाला त्यांच्या मूल्यांची दिशा देण्याऐवजी वाऱ्याच्या दिशेवर स्वार होऊन स्वत:च्या अस्तित्वासाठीच हिंदोळत राहिले. राजवाड्यांच्या बंदिस्त तटबंदी सोडून जे राजे लोकांमध्ये मिसळले ते लोकनेते बनले, लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांनी निवडून दिल्यावरही ज्यांनी राजवाडे सोडले नाहीत ते राजनेते काळाच्या ओघात विरून गेले. विशेष म्हणजे एखाद्या सामान्य माणसानेही त्यांचा पराभव करीत लोकशाहीचा खरा विजय सिद्ध करून दाखवला होता. या वेळी मात्र लोकशाहीची ही सारी चक्रे उलटी फिरत, कोणत्या राजांचे कोणते वंशज कोणत्या पक्षात आले यावरून राजकीय पक्षांमध्ये आणि राजघराण्यांच्या वंशजांमध्येच ओंगळ स्पर्धा दिसून आली.  वर उल्लेखल्यानुसार उत्तरेतील राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राच्या समग्र राजकारणात राजघराणी आणि राजे-महाराजे यांचे प्राबल्य दिसत नसले तरी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराज यांच्या राज्यांचा इतिहास अंगावर खेळवणारा पश्चिम महाराष्ट्र याला अपवाद आहे. स्वातंत्र्याानंतर राजे-महाराजांची संस्थाने खालसा झाल्यानंतर राज्यातील राजे -महाराजांपुढे संसदीय राजकारणाच्या माध्यमातून आपले राजेपण टिकवून ठेवण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पुढे यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वात मात्र दरबारी राजांना खड्यासारखे बाजूला सारून सामान्य कार्यकर्त्यांमधून नेते घडवण्यात आले. सुरुवातीला काँग्रेस, मग राष्ट्रवादी असा सत्तेच्या उबेने प्रवास करणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील राजे-महाराजांचा प्रवास सर्व पक्षांच्या झेंड्यांखालून पूर्ण झाला आहे. यात काहींना सामान्य कार्यकर्त्यांकडून पराभव पत्करावा लागला, तर काहींनी "राजे'पणाच्या झुलीवर जनाधार टिकवून धरला. कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्यातून १९६७ मध्ये विजयमाला राणीसाहेब लोकसभेवर निवडून गेल्या. शेतकरी कामगार पक्षावर निवडणूक लढवून त्यांनी काँग्रेसच्या जनरल थोरातांचा पराभव केला. त्यांच्यानंतर मालोजीराजे विधानसभा, तर संभाजीराजे लोकसभा लढले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत छत्रपती संभाजीराजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर लढले, परंतु अवघ्या १३ दिवसांत प्रचार करणारे अपक्ष उमेदवार सदाशिवराव मंडलिकांनी त्यांना पराभूत केले. सध्या संभाजीराजे यांची भाजपतर्फे राष्ट्रपती नियुक्त खासदार म्हणून राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. “राजा विरुद्ध प्रजा’ अशी लढतही याच पश्चिम महाराष्ट्रात गाजली. मंडलिकांसारख्या प्रजेतील सामान्य माणसाने घाटगे संस्थानाची मक्तेदारी मोडून काढून आमदारकी आणि खासदारकीही खेचून आणली होती. यात आवर्जून नावे घ्यावी लागतात ती सदाशिवराव मंडलिक आणि राजेश क्षीरसागर यांची. मंडलिक आणि क्षीरसागर या सामान्य कार्यकर्त्यांनी राजसत्ता आणि संसदीय सत्ता या दोन्हीचा वरदहस्त लाभलेल्या राजांशी कडवी झुंज देत त्यांना पराभूत केले. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार झालेले मालोजी राजे छत्रपती यांचा २००९ मध्ये राजेश क्षीरसागर या शिवसैनिकाने पराभव केला तो याच पश्चिम महाराष्ट्रात.    एकीकडे राजघराण्यांबद्दल पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात कमालीची आत्मीयता, प्रेम, आदर आणि स्वीकार असूनही प्रसंंगी त्यांना नाकारण्याचे धैर्यही येथील काळ्या मातीने दाखवले आहे. राजघराण्यातील वारसांना येथील जनता मोठ्या प्रेमाने निवडून देते, परंतु निवडून आल्यावर प्रोटोकॉलच्या नावाखाली ते पुन्हा राजवाड्यात बंदिस्त झाल्याने लोकांपासून तुटत जातात, असे मत संभाजी ब्रिगेडचे संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड मांडतात. छत्रपती शिवाजी महाराज असोत वा राजश्री शाहू महाराज असोत, त्यांचा हे वारसा सांगतात, परंतु त्यांच्या जनताभिमुख कल्याणकारी राजकारभाराऐवजी राजवाडी उच्चवर्गीय जीवनमानाचाच वसा चालवतात. परिणामी जननेते निवडून दिले तरी जनतेपासून हे तुटत गेले आणि एक-दोन सन्मानीय अपवाद वगळले तर संसदीय राजकारणात मागे पडत गेले, असे निरीक्षण गायकवाड नोंदवतात.   आज राजकीय पक्ष राजघराण्यांचा वापर करीत आहेत ते मतपेढीचे राजकारण करण्यासाठी. मोदी लाटेने संपूर्ण देश पादाक्रांत केल्यावर राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर खासदारकी मिळवलेल्या उदयन राजेंचा भाजप प्रवेश असो वा “घाटगे’च्या उमेदवारीसाठी कागल मतदारसंघात सुरू असलेली रस्सीखेच असो, राजघराण्यांच्या मागे पक्षांनी पळण्याचे दिवस मागे सरलेत आणि पक्षांच्या मागे राजे पळत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते. पक्ष कोणताही असो, राजेंच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचे प्रत्येक निवडणुकीगणीक पुढे येते. कधी टोलनाक्यांच्या ठेकेदारीचे उदाहरण असो तर कधी स्थानिक वर्चस्ववादाचा मुद्दा, उदयनराजे विरुद्ध शिवेंद्रराजे या भांडणात राजघराण्याचा जनाधारही मागे पडताना दिसत आहे.    २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईहून आलेल्या नरेंद्र पाटलांसारख्या सामान्य माथाडी नेत्यासमोर किरकोळ मताधिक्याने झालेला विजय स्वत: उदयनराजे यांनी पराभवच मानला होता. विधानसभेसोबत त्यांची उपनिवडणूक जाहीर झाली नाही तेव्हा त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली ती याच भीतीपोटी. छत्रपतींच्या पगडीचा आशीर्वाद आपल्याला लाभल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नाशिकच्या सभेत कृतार्थता व्यक्त केली, मात्र प्रत्यक्षात मोदींचे कमळ छत्रपतींच्या नावापुढे गवसल्याने त्यांना यशाची दारे मोकळी झाल्यासारखी वाटली.    कोकणातील सावंतवाडी संस्थानात शिवरामराजे भोसले राजकारणात होते. सावंतवाडीची आमदारकी केल्यानंतर त्यांच्या पुढील पिढीतील कुणी संसदीय राजकारणात टिकले नाही. जव्हारचे यशवंतराव मुकणे महाराज १९५७, १९६२ आणि १९६७ अशी पंधरा वर्षे काँग्रेसचे खासदार होते. त्यानंतर संस्थानिकांच्या तनखाबंदीच्या मुद्द्यावर त्यांनी राजीनामा दिला. सांगलीतील पटवर्धन संस्थानच्या विजयसिंह पटवर्धनांना भाजपकडून उमेदवारी दिली. कराड पाटणचे विजयसिंह पाटणकर यांना शंभूराजे देसाईंनी एकदा पाडले, एकदा निवडून आणले. फलटणच्या निंबाळकरांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजतागायत अनेक वर्षे आमदार, खासदार, मंत्री ते सभापती या संसदीय राजकारणातील पदे उपभोगली. पुण्यातील दादाजी जाधवराव, सासवडचे दादा जगताप यांच्यासारखी बरीच सरदार घराणी काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात तग धरून होती. परंतु यशवंतराव चव्हाणांकडे राज्याचे नेतृत्व आल्यावर राजा विरुद्ध प्रजा या स्पर्धेत सामान्य कार्यकर्त्यांनी बाजी मारली.    छत्रपतींच्या राजकीय वारसदारांचे धागे उर्वरित महाराष्ट्रातही पसरलेले दिसतात. छत्रपतींच्या भगिनी प्रमिलाराजेंचे सुपुत्र राजवर्धन कदमबांडे धुळे शहराचे आमदार होते. २००९ च्या निवडणुकीत अनिल गोटेंनी राष्ट्रवादीचे आमदार असलेल्या कदमबांडेंचा पराभव केला. उत्तर महाराष्ट्रातील दुसरे राजघराणे म्हणजे दोंडाईचाचे रावल. महाराष्ट्र-मध्य प्रदेशच्या सीमेवर वसलेल्या या शेखावती राजघराण्यातील जयकुमार रावलांचे साम्रज्य सारंगखेड्यातील रावल गढीपासून दोंडाईचा नगर परिषदेतील अनभिषिक्त विजयानंतर राज्याच्या मंत्रालयापर्यंत विस्तारले आहे. बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाडांचे वारस सत्यजितराजे वडनेरा मतदारसंघातून काँग्रेसचे आमदार, खासदार झाले होते. युवक काँग्रेसमध्ये महत्त्वाच्या पदावर विराजमान गायकवाड हे काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधींच्या जवळचे मानले जात होते. मोदींच्या प्रभावातील गुजरातमध्ये टिकाव लागणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी मालेगावनजीक कौळाणे या सयाजीरावांच्या मूळ गावी आपला मतदारसंघ बांधायला सुरुवात केली, मात्र तिकीट न मिळताच महाराष्ट्र सोडून पुन्हा गुजरात गाठले.  मराठा आणि राजपूत या दोन्ही राजघराण्यांचा वारसा सांगणारा देदीप्यमान इतिहास असला तरी या घराण्यांकडे राज्याचे नेतृत्व गेले नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात या मध्ययुगीन सरंजामदारांचे वर्चस्व सुरुवातीच्या ५०-६० वर्षे राहिले, मात्र जनतेसोबतची नाळ विसरलेले, दिखाऊ राहणीमान आणि चैनीचे जीवनमान यात हरवलेली राजघराणी रयतेचे राजे होऊ शकले नसल्याचे निरीक्षण इतिहासाचे अभ्यासक इंद्रजित सावंत नोंदवतात.    राज्यातील हा राजे-महाराजांचा इतिहास पश्चिम - उत्तर महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही. नागपूरचे तेजसिंगराव भोसले ८० च्या दशकापर्यंत  इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. अहेरी संस्थानचे राजे अंबरीशराव, राजे सत्यवानराव अत्राम राज्याच्या आदिवासी मंत्रालयापासून देशाच्या संसदेपर्यंत पोहोचले होते. दोन शतकांची परंपरा असलेल्या अहेरी राजघराण्यातील २८ वे वारस राजे सत्यवानराजे यांच्या अकाली निधनाने राजघराण्याच्या गादीवर बसलेले विश्वेश्वररावराजे तिनदा आमदार व दोनदा खासदार होते. अनेक शैक्षणिक-सांस्कृतिक संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी आदिवासींच्या विकासासाठी प्रयत्न केला. पण पुढे सत्यावानराजे आमदार झाल्यावर राजघराण्याचा जनादेश आटत गेला. या राजघराण्याचे सध्याचे वारसदार राजे अंबरीशराव अत्राम अवघ्या दोन वर्षांच्या राजकीय अनुभवावर आदिवासी विकास खात्याच्या राज्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. त्यांना गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद मिळाले. पण अहेरीच्या राजवाड्यातून ते बाहेर पडलेच नाहीत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सर्वाधिक अनुपस्थित मंत्री म्हणून थेट मुख्यमंत्र्यांनाच त्यांची कानउघाडणी करावी लागली. अखेरीस शेवटच्या वर्षात त्यांचे मंत्रिपद गेले आणि सामान्यांमधून विजयी परंतु लोकांशी नाळ जोडलेल्या आमदाराच्या गळ्यात पडले.    विश्वेश्वररावराजे अत्राम, सत्यवानराजे अत्राम यांच्या पिढीपर्यंत राजघराण्यातील या राजांना स्थानिक आदिवासींच्या गोंडी आणि माडिया या भाषा येत होत्या, परंतु अंबरीशराजे अत्रामांच्या पिढापासून ते ही मागे पडले. “राजा विरुद्ध प्रजा’ या परिवर्तनाची सुरुवात दीपक अत्राम या येथील सामान्य कुटुंबातील शिक्षित तरुणापासून सुरू झाली.    २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत दीपक अत्राम या सामान्य तरुणाने धर्मराव अत्रामांचा पराभ‌व केला. अंबरीशराजे अत्राम यांच्या दसरा मेळाव्यातील रोडावत चाललेली संख्याही याच आटणाऱ्या जनाधाराचे एक उदाहरण. या वेळी अँड. लालसू नोगोटी यांच्यासारख्या माडिया जमातीतील तरुणाने त्यांना आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्र-छत्तीसगडच्या सीमेवरील राज्याच्या नकाशावर नसलेली गावे शोधून, जंगली प्राण्यागत जगणाऱ्या आदिवासींना यंत्रणेपर्यंत आणण्याचे काम करणाऱ्या अँड नोगोटी यांनी भामरागड पट्टी गोटूल समिती ही आदिवासी स्वशासनाची व्यवस्था पुनर्स्थापित केली आहे. नक्षलींच्या प्रभावामुळे जिथे निवडणुकाच झाल्या नाहीत तिथे भामरागड पट्टी गोटूल समितीचे सदस्य पंचायत समितीवर राज्य करीत आहेत.    एकीकडे राज्यांच्या उमेदवारींना आता जनतेचे उमेदवार आव्हान देत आहेत. दुसरीकडे विविध राजघराण्यांचे वारस शोधून त्यांना आपल्या पक्षात आणायचे, उमेदवारी जाहीर करायची किंवा प्रचारासाठी वापरून घ्यायचे, त्यांनीही पूर्वजांच्या कर्तृत्वाच्या भावनिक आवाहनाने मतदारांना भूलवत राहावे हे दिवस आलेले दिसतात. छत्रपतींच्या वारसांचा भाजप प्रवेश असो वा होळकर घराण्यातील वारस म्हणून भूषण राजे होळकरांना दिलेले उपाध्यक्ष पद असो, राजकीय फायद्यासाठी राजघराण्यांचा आधार आणि राजकीय पक्षांच्या आडून स्वत:च्या “राजे’पदाचे रक्षण याच्या ओंगळवाण्या इतिहासाची ही निवडणूक साक्षीदार होत आहे. 

लेखिकेचा संपर्क - ९७६४४४३९९८

 

बातम्या आणखी आहेत...