आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसदेत जे बाेलायला पाहिजे होते ते बोलले नाही, म्हणून लोक रस्त्यांवर; दिल्ली कोर्टाने पोलिसांना फटकारले

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सीसीए आंदोलकांवरील कारवाईवर दिल्ली कोर्टाने पोलिसांना फटकारले
  • कोर्टाने पोलिसांना झापले, आझाद यांनाही समजावले

नवी दिल्ली - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्धच्या निदर्शनांदरम्यान अटकेच्या मुद्द्यावर दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टाच्या अति. सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ यांनी मंगळवारी पोलिसांना फटकारले. त्या म्हणाल्या, ‘जामा मशीद जणू काही पाकिस्तानच असल्याचे तुम्हाला वाटते. जर ते पाकिस्तान असले असते तरीही तेथे जाऊन शांततापूर्ण निदर्शने करता येतात. पाकिस्तानही कधी अखंड भारताचा भाग होता. ज्या गोष्टी संसदेत बोलायला हव्या होत्या त्या म्हटल्या नाहीत. यामुळे लोक रस्त्यांवर उतरलेत.’भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या जामीन याचिकेवर कोर्टाने ही टिप्पणी केली. जामा मशिदीबाहेर आझाद यांनी प्रक्षाेभक भाषण केल्याचे पुरावे कोर्टाने पोलिसांना मागितले. जज म्हणाल्या, सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की कलम १४४चा वारंवार वापर हा दुरुपयोगच आहे.’

दिल्ली पोलिसांना : संसदेबाहेर आंदोलने करून अनेक जण मोठे नेते-मंत्री बनले


आझाद यांच्या पोस्टमध्ये हिंसाचार कुठे आहे? प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. संसदेबाहेर आंदोलने करणारे लोक अनेक मोठे नेते-मंत्री बनले. कोणत्या कायद्यात लिहिलंय की धार्मिक स्थळापुढे आंदोलन करता येत नाही? ज्या गोष्टी संसदेत बोलायला हव्या होत्या त्या म्हटल्या नाहीत. यामुळे लोक आता रस्त्यांवर उतरलेत.

आझाद यांना : तुमच्या आंबेडकरवादी विचारांना अधिक संशोधनाची गरज आहे


आझाद यांच्याकडे कायद्याची पदवी आहे. मात्र त्यांच्या आंबेडकरवादी तत्वज्ञानास अधिक संशोधनाची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुस्लिम, शीख आणि मुळात समाजातील शोषित समुदायांच्या जास्त जवळ होते. मात्र आझाद यांना काय म्हणायचे आहे, त्यांचे विचार अस्पष्ट आहेत. बहुतेक ते मांडणीत कमी पडत आहेत. 



मायक्रोसॉफ्टचे नाडेला म्हणाले, घटनांमुळे दु:खी 


मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला सीएएवर म्हणाले, मला वाटते की जे काही होत आहे ते दु:खद आहे. हे देशासाठी (भारत) वाईट आहे.   दरम्यान, भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी साक्षरांना शिक्षित करण्याची गरज असल्याचा टोला नाडेला यांना मारला. 

केरळ सरकारचे सीएएला सुप्रीम कोर्टात आव्हान 


केरळ सरकारने सीएएला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. असे करणारे केरळ हे पहिलेच राज्य आहे. केरळ सरकारने काही दिवसांपूर्वी या कायद्याविरुद्ध विधानसभेत प्रस्तावही मंजूर केला होता. सीसीए मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते व ते भेदभावपूर्ण असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

चुकींच्या गोष्टीवर बोलणार : मलेशियाचे पंतप्रधान


क्वालालंपूर | मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर मोहंमद म्हणाले, भारत मलेशियाकडून पामतेल खरेदी करत नसल्याचे आपण चिंतित आहोत. मात्र काही चुकीचे होत असेल तर आपण त्याबद्दल बोलणारच. मलेशियाने काश्मीर व सीएएवर टीका केल्यानंतर भारताने पामतेल खरेदी थांबवली होती.