Home | Business | Business Special | Demand for vehicle, realty and FMCG field will increase due to budget allocation

अर्थसंकल्पामुळे वाहन, रिअल्टी व एफएमसीजी क्षेत्रात मागणी वाढणार 

अमरजित मौर्य  | Update - Feb 14, 2019, 10:04 AM IST

अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून यात ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असल्याचे म्हणता येईल.

  • Demand for vehicle, realty and FMCG field will increase due to budget allocation

    नवी दिल्ली- या वेळच्या अर्थसंकल्पाला आपण अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणू शकत नाही. परंपरेनुसार अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ लेखानुदान असते, ज्यात सरकार नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत होणाऱ्या खर्चाला मंजूर करत असते. मात्र, या वेळी अर्थसंकल्पात मेमध्ये येणाऱ्या सरकारला आव्हान देण्यात आले आहे की, वाटल्यास अर्थसंकल्पात बदल करून दाखवा. अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून यात ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असल्याचे म्हणता येईल. येथे याच क्षेत्रावर चर्चा करू.

    वाहन :
    अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना पूर्ण वर्षात ७५,००० कोटी रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कमी किमतीच्या कार आणि दुचाकी कंपन्यांमध्ये यामुळे स्पर्धा वाढू शकते. ट्रॅक्टर आणि कृषी उत्पादनांचीही मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. शहरी मध्यम वर्गाचे उत्पन्न वाढवण्याचीही तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. यामुळेही दुचाकी वाहनांची मागणी वाढेल. जर एखाद्याचे उत्पन्न वार्षिक १० लाख रुपये असेल तर ८०-सी आणि एनपीएस आदी सुटीचा वापर करून तो कर भरण्यापासून वाचू शकतो. करयोग्य उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत असल्यास तो १२,५०० रुपये कर वाचवू शकतो. यामुळे कारचा ईएमआयदेखील वाढवता येईल.

    बँक-एनबीएफसी :
    अर्थसंकल्पात या वर्षी आणि पुढील वर्षीसाठी वित्तीय तूट ३.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने व्याजदर कपातीची गती मंद होऊ शकते. बँकांनाही हेच हवे होते. व्याजदरात वाढीची शक्यता सध्या नाही. सरकारने बँकांना भांडवल दिल्यास बँकांसोबतच एनबीएफसीसाठी सकारात्मक असेल. शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून त्यामुळे खर्च वाढेल. बँका आणि एनबीएफसीसाठी कर्जातही वाढ होईल. एनबीएफसीला जास्त फायदा हाेण्याची शक्यता आहे.

    तेल तसेच गॅस :
    अर्थसंकल्पामध्ये तेल आणि गॅसचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. नवीन तेल धोरणात नवे परवाना मॉडेल, महसूल शेअरिंग मॉडेल, स्थानिक पुरवठ्याला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ओएनजीसी, वेदांता आणि ऑइल इंडियासारख्या कंपन्यांना यामुळे जास्त फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

    एफएमसीजी :
    वाहनांप्रमाणेच एफएमसीजी क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे जास्त फायदा होणार आहे. अर्थसंकल्पात दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे एफएमसीजी उत्पादन, खाण्यापिण्याच्या वस्तू, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढू शकते.

    भांडवली वस्तू :
    इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाबाबत या अर्थसंकल्पात लक्ष देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद आणि तेल क्षेत्रातील गुंतवणूक भांडवली वस्तूंसाठी सकारात्मक ठरू शकते. महामार्ग आणि विशेषकरून ग्रामीण रस्त्यांवरील खर्चामुळे भांडवली वस्तूंची मागणी वाढेल.

    रिअॅल्टी क्षेत्र :
    अर्थसंकल्पात रिअॅल्टी क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. स्वस्त घरांसाठी करातील सूट एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. हे रिअॅल्टी आणि फायनान्सिंग कंपन्यांसाठी सकारात्मक आहे. दुसऱ्या घराचे नोशनल भाड्यावरील कर रद्द करण्यात आल्याने घरांची खरेदी वाढण्याची अपेक्षा आहे. विकासकांकडे तयार घराची विक्री करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असेल. आतापर्यंत एका वर्षानंतर घरावर नोशनल भाडे जोडून त्यावर कर लागत होता. आता दोन वर्षांनंतर नाेशनल भाडे जोडले जाईल.

    - हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. या आधारावरील गुंतवणुकीतून नुकसान झाल्यास दैनिक दिव्य मराठी नेटवर्क जबाबदार राहणार नाही.

Trending