आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेवींना विम्याची सुरक्षितता, घबराट नको!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अरुण कुकडे

नाशिक : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने येस बँकेवर निर्बंध घातले आणि सर्वसामान्य बँक खातेदार पुन्हा एकदा भयग्रस्त झाला. आधीच पीएमसी बँकेवरील निर्बंधामुळे त्या बँकेचे खातेदार, ग्राहक हवालदिल झाले आहेत. त्यात या खासगी क्षेत्रांतल्या व बऱ्यापैकी चांगल्या समजल्या जाणाऱ्या येस बँकेच्या खातेदारांनाही दरमहा पन्नास हजाराहून जास्त रक्कम काढण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. नशीब एवढेच की तातडीचे (इमर्जन्सी), आजारपण अशा कारणांसाठी पाच लाखांपर्यंत रक्कम देण्यात येणार आहे. मध्यंतरी पुणे भागातील एक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध घालण्यात येऊन दरमहा फक्त हजारापर्यंत रक्कम खात्यातून काढण्याचे बंधन घालण्यात आले. याशिवाय यापूर्वी बऱ्याच नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्या व त्या-त्या बँकांच्या खातेदारांना आपलेच पैसे असून मिळेनासे होत वाट पहात तिष्ठावे लागत आहे. या सर्वाचा सामान्य खातेदार, ग्राहकावर वाईट परिणाम होत गेला आहे. आपलेच पैसे आपल्याला वेळेवर मिळत नाहीत ही खंत आहेच, शिवाय आपले पैसे परत मिळतील का, कधी व किती मिळतील या चिंतेने सामान्य खातेदार धास्तावला आहे. आता त्यात खासगी क्षेत्रातल्या नावाजलेल्या येस बँकेच्या अडचणीत येण्याने भर पडली आहे.

पण, येस बँकेच्या खातेदारांनी घाबरून जावे अशी परिस्थिती असल्याचे दिसत नाही. या बँकेच्या अडचणीत येण्याने बँकेच्या खातेदारांना व ठेवीदारांना त्रास मात्र होत आहे व काहीकाळ निश्चित ताे होईल. आता हेच बघा, हा त्रास त्या बँकेच्या खातेदारांपुरता मर्यादित राहणार नसून त्या बँकेवरील चेक व ड्राफ्ट कलेक्ट होणे, वसूल होणे थांबल्याने अन्य बँका व त्यांचे खातेदारही तिष्ठत राहतील. याशिवाय ज्या छोट्या व मध्यम आकाराच्या बँकांनी येस बँकेकडे विश्वासाने ठेवी ठेवल्या आहेत, त्यांच्या मुदतठेवी अडकल्या आहेत. त्या बँकांना लागल्यास आधी किंवा मुदत संपल्यावर परिस्थिती सुधारली नाही तर, ठेव रकमा कोटी कोटी असतील तर लगेच मिळणार नाहीत. कदाचित एनपीएसारखी एनपी गंुतवणूक होऊन बसेल. पण, येस बँकेची परिस्थिती लवकर सुधारेल अशा बातम्या येत आहेत. एक म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पुढाकाराने एलआयसी व स्टेट बँक येस बँकेचे ४९ टक्के भांडवल खरेदी करून ४९० कोटी बँकेच्या भांडवलात भर घालणार असल्याचे वृत्त आहे. या योजनेस सरकारने संमती दिल्याचेही वृत्त आहे. दुसरे म्हणजे, स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आश्वासित केले आहे की, येस बँकेच्या खातेदारांच्या ठेवीदारांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल, असे असले तरी ज्यांचे खात्यात पैसे अडकलेत, त्यांना काळजी वाटणे साहजिक आहे. पण, घाबरून जाऊन काहीही फरक पडत नाही व एकदम घाबरून जाण्याचे कारण नाही.

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप. बँक अडचणीत आल्यानंतर अशीच घबराट झाली होती. एकदम व लागतात तेव्हा लगेच ठेव रकमा मिळाल्या नाहीत हे खरे आहे. पण बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी परिस्थिती हळूहळू बरी करीत दरमहा पन्नास हजारांपर्यंत रक्कम काढण्याइतके निर्बंध सैल केले आहेत. तसेच येस बँकेवरील निर्बंध कमी होऊन मार्ग निघेल, असे म्हणण्यास वाव आहे. येस बँकेचे स्वत:चे भांडवल कमी झाल्याने बँक अार्थिक अडचणीत आली आहे. भांडवल कमी का झाले, कारण बँक तोट्यात आली. तोटा का आला, कारण मोठी व मोठ्या प्रमाणांत कर्जे थकली, त्यांची तरतूद करावी लागली व एमपीए झाल्याने व्याज उत्पन्न खाली गेले. असेच चक्र येथे फिरले असावे. आता संचालक मंडळ बरखास्त करून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रशांत कुमार यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. येस बँकेने डिसेंबर २०१९ चे तिमाही आर्थिक अहवाल जाहीर केलेले नाहीत.

प्रशासक सारा आढावा घेऊन उपाययोजना करतील व बँकेचा कारभार काही काळानंतर पूर्वपदावर आणण्याची कार्ययोजना आखतील असे वाटते. त्यातल्या त्यात वैद्यकीय, आणीबाणी, उच्च शिक्षण, विवाह यासाठी पाच लाखांपर्यंत रकमा देण्यात येणार आहेत, हे बरे आहे. सहकारी, खासगी व सरकारी बँका असोत, अनेक बँका अार्थिक संकटात येतात. त्यास अनेक कारणे, गैरव्यवहार व गैरप्रकार कारणीभूत होतात. पण सारे काम व कार्य बरे चालले असले तरी कर्जव्यवहारांत काटेकोरपणा उरला नाही. दुर्लक्ष झाले, माझा-तुझा झाले, गैरप्रकार किंवा गैरव्यवहार कर्जव्यवहारांत शिरले की, थकबाक्या वाढतात, एनपीए होतात. एनपीए झाले की, बुडीत कर्जासाठी (अन्य नफ्यांतून) तरतूद करावी लागते व एनपीएवर व्याजआकारणी थांबली की व्याज उत्पन्न खाली खाली जाते. बँका तोट्यात येतात व वाढते तोटे बँकांचे भांडवल कमी कमी करत जातात. हे सारे लक्षात घेऊन, खातेदारांनी, सामान्यांनी बँक ठेवी ठेवताना त्या बँकेचे बॅलन्सशीट, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक पाहणे व त्यांत बँकेचे ढोबळ व निव्वळ एनपीए किती व बँक नफ्यांत आहे ना, हे जरूर पहावे. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कडक धाेरण ठरविले आहे.

बँकेचा निव्वळ एनपीए एकूण कर्जाच्या सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे वळण लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सामान्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. पण आपल्या बँकेचे एनपीए प्रमाण नेहमी पाहणे. अावश्यत अाहे. अत्यंत महत्त्वाची व दिलासा देणारी तरतूद आता ठेवींच्या विमा संरक्षणात झाली आहे. आता सर्व बँकांच्या सर्व खात्यांना पाच लाखांपर्यंत प्रत्येकी विमा संरक्षण आहे. आपण आपल्या घरातील प्रत्येकाच्या नावावर पाच लाखांपर्यंत ठेवी ठेवल्यास, त्या १०० टक्के सुरक्षित राहतील. पण, संबंधित बँकेने डीआयसीजीसी विमा काॅर्पाेरेशनचा विमा हप्ता अद्ययावत भरला आहे, याची खात्री मात्र करीत असावे. एकूणच आपल्या सर्व बँका थोड्याफार अडचणीत आल्या तरी, त्या त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेचा पुरेसा अंकुश आहे व त्यांना रिझर्व्ह बँक ताळ्यावर आणत असते याचा विचार करून आपल्या पातळीवर व्यवस्थित बँकिंग व सहकार्य करावे याची गरज आहे!
लेखकाचा संपर्क - ९२२५१४७०७९
 
अरुण कुकडे, अार्थिक घडामाेडींचे विश्लेषक
arunkukde@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...