आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग व देशवासियांची निराशा, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांची प्रतिक्रीया

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • 'मेक इन्‌ इंडिया, स्मार्ट सिटीसारख्या योजना फसल्या'

मुंबई- देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्वाधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात अनेक गोष्टी सांगितलेल्या नाहीत. वर्ष 2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राला केंद्रीय करातील 44 हजार 672 कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सुधारीत अंदाजानुसार केंद्रीय करातील 8 हजार 553 कोटी रुपये कमी होऊन 36 हजार 220 कोटी रुपयेच मिळतील. हे महाराष्ट्रासाठी गंभीर आणि धक्कादायक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना अजित पवार पुढे म्हणाले की, अर्थसंकल्पात बंगळुरू परिवहन सेवेला वीस टक्के भाग भांडवल दिले जाते. मुंबई, पुणे, नागपूरच्या परिवहन सेवेचा उल्लेखही होत नाही. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी बाजाराची घोषणा होते. हे सारे मुंबई न महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्यासाठी तर नाही ना? या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग व देशवासियांची निराशा केली आहे. 


चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातील राजकोषीय तुट 3.4 टक्के अपेक्षित होती. ती घसरुन ती वर्षाअखेर 3.8 झालेली आहे. तसेच 2020-21 अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षात चालू किमतीवर विकासदर 10 टक्के (चालू किमतीचा विकासदर म्हणजे विकासदर अधिक महागाई दर) अपेक्षीत धरला आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षातील विकास दर 6 टक्के देखील राहणार नाही ही चिंतेची बाब आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.


अजित पवार पुढे म्हणतात की, देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात निचांक पातळीवर असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट, दुधाचे उत्पादन 2025 पर्यंत दुप्पट असे दावे कशाच्या आधारे करण्यात आले, याचा बोध होत नाही. मेक इन्‌ इंडिया, स्मार्ट सिटीसारख्या योजना फसल्या असताना पीपीपी तत्वावर नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण करणे किंवा एलआयसी, आयडीबीआय बँकेच्या समभागविक्रीची घोषणा हे उत्तम चांगल्या संस्थांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. 

देशात बेराजगारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. आर्थिक मंदीचं गंभीर सावट आहे, अशा परिस्थितीत उद्योग आणि परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करतील अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात त्याबाबत ठोस काही दिसत नाही.  नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरु असताना लोकांच्या हातात पैसे शिल्लक राहतील अशा ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या, उलट डिव्हीडंट डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्सचा (डीडीटी)  बोजा भागधारकांवर लादण्यात आला आहे, हे चुकीचं आहे. रियल इस्टेट क्षेत्र आज अत्यंत बिकट अवस्थेत असताना या क्षेत्राला दिलासा अपेक्षित होता. त्याबाबतही ठोस काहीही घडलेले नाही. 

मध्यमवर्गीयांना आठ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत सरसकट आयकर सवलत देणे शक्य होते, परंतु ती संधी गमावली आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या बँकांच्या ग्राहकांची 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे परंतु तो पूर्वलक्षी प्रभावानं राबवण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी याचा फायदा दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांनाही मिळायला हवा. नव्या शिक्षण धोरणाची  घोषणा झाली असली तरी त्यात प्रतिगामी विचारांना थारा असता कामा नये.

कृषी व पणनसंदर्भातल्या तीन मॉडेल कायद्यांची घोषणा करुन केंद्राचा अजेंडा राज्यांवर थोपवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांसंदर्भात केलेल्या घोषणा व दिलेली आकडेवारी फसवी आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याची कोणतीही ठोस योजना, कार्यक्रम नाही.  सामाजिक सुरक्षेच्या आघाडीवरही अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एकूण पाहता हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग करणारा, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, गरीब, वंचित, उपेक्षित घटकांना विकासाची संधी नाकारणारा आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात 1178 अंकांनी झालेली घसरण हे उद्योग व गुंतुवणुकदारांमधील नैराश्याचे निदर्शक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...