आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पहिल्यांदा पिण्यासाठी पाणी नंतर शेतीला, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे वक्तव्य

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पुणे विभागाला ९८ कोटीचा निधी कमी

पुणे- राज्याचे पाण्याचे धोरण ठरलेले असून प्रथम प्राधान्याने पिण्याचे पाणी नंतर शेतीला पाणी व शेवटी उद्योगांना पाणी देण्यात येइल. पुणे, पिंपरी-चिंचवड सारख्या मोठया शहरात नागरीकरण वाढल्याने अतिरिक्त पाण्याचे गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

मात्र, आवश्यक पाणी उपलब्ध नसल्याने विकत पाणी घ्यावे लागत असून धरण बांधणे गरजेचे आहे, असे विधान नुकतेच पुण्याचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केले आहे. त्यावर पवार म्हणाले, दोन्ही शहरात नवे धरण बांधण्यासाठी जागच शिल्लक नाही. धरणातील पाण्याचा वापर केवळ वीज निर्मितीस करताना, पाण्याची गरज लक्षात घेऊन साैरऊर्जा, अणुऊर्जा, थर्मल उर्जा याचा वापर पुढील काळात वाढवणे आवश्यक आहे.  सांगली, कोल्हापूर परिसरातील महापूराच्या स्थितीला कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचे पाणलोटक्षेत्र जबाबदार असल्याचा आरोप केला जात आहे.


या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांचे एक पथक कर्नाटकात पाहणीसाठी गेले आहे. त्यांचे सांगण्यानुसार कर्नाटकातील अलमट्टीवरील एका पुलाचे कामातील काॅलम कमी आणि भराव जास्त असल्याने पाण्याचा पाठीमागे फुगवटा क्षेत्र वाढत असल्याचे सांगण्यात आले, याबाबत तांत्रिक दुरुस्ती करण्याकरिता कर्नाटक सरकारशी महाराष्ट्र सरकार पत्रव्यवहार करेल. कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत मोठया प्रमाणात वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर, सांगली भागातील काही गावांमध्ये सरकारतर्फे विशिष्ट प्रकारचे बोटी दिल्या जातील. सदर बोटी चालविण्यासाठी स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षित करून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येइल. 

पुणे विभागाला ९८ कोटीचा निधी कमी


पवार म्हणाले, पुणे विभागातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्याला गेल्या सरकारच्या काळात विकास निधीची तरतूदीसाठी ९८ कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून कमी आला आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...