आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण! काय घडले? कुठे रखडले? आणि काय होऊ शकते? जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा असा राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल उद्या सादर होणार आहे. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत मराठा समाजाच्या वतीने आरक्षणासाठी आंदोलन तीव्र करण्यात आले. राज्यात या आंदोलनासाठी काही मराठा बांधवांनी आत्महत्या केली आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्या असल्या तरी, प्रामुख्याने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी सध्या आंदोलनाने पेट घेतलाय. पण एकूणच मराठा आरक्षण हा विषय प्रचंड गुंतागुंतीचा बनला. आरक्षण कसे मिळणार? नेमकी प्रक्रिया काय? हे प्रकरण कुठे अडकले आहे? असे अनेक प्रश्न आहेत. याच प्रश्नांची उत्तरे आपण आज जाणून घेणार आहोत.


1-काय आहे मागणी?
सर्वात प्रथम जाणून घेऊयात मागणीबाबत. मराठा समाजाच्या वतीने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षणाची मागणी प्रामुख्याने करण्यात आलेलली आहे. मागासवर्गीयांचा (OBC) कोटा वाढवून त्यात मराठा जातीचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली. तर त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी झाली. 

 

2-आरक्षण की राजकारण
मराठा आरक्षणाची मागणी तशी अनेक वर्षे जुनी आहे. पण प्रामुख्याने 2004 च्या निवडणुकांपासून त्याचा जोर वाढला. 2014 मध्ये सरकार विरोधी लाट होती. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला हा मुद्दा त्यांच्या विरोधात जाण्याची दाट शक्यता दिसत होती. मागासवर्गीय आयोगामध्ये याबाबत मतभेद होते. त्यामुळे काय करावे हा मुद्दा सरकारसमोर होता. अखेर सरकारने राणेंच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे निवडणुंकांच्या तोंडावरच सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा आणि अध्यादेश जारी केला.


3-कसे रखडले प्रकरण?
निवडणुकांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली. आता नव्या सरकारसमोर आव्हान होते. त्यांना अध्यादेशाचे विधिमंडळात कायद्या रुपांतर करावे लागणार होते. पण या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने राणे कमिटीचा अहवाल फेटाळत अध्यादेश रद्द केला. तेव्हापासूनच न्यायालयामध्ये हे संपूर्ण प्रकरण अडकलेले आहे.


4-काय आहे आरक्षणाची सद्यस्थिती?
सध्या महाराष्ट्रामध्ये 52 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे. मराठा समाजाची मागणी मान्य करून 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर आरक्षणाचा आकडा 68 टक्क्यांवर जाईल. पण ही मागणी पूर्ण झाल्यास इतर अनेक समाज आणि संघटना याविरोधात भूमिका घेऊ शकतात. ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर समाजांचाही मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यास विरोध आहे. त्यामुळेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात ओबीसीच्या व्यतिरिक्त मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार अशी चर्चा आहे. 


5-आरक्षणासाठीची पहिली पायरी?
आरक्षण मिळणार कसे याचा विचार करता घटनेच्या कलम 16 अंतर्गत अनुसुचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांना वगळता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांनाही आरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी आधी मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. ही सर्वात पहिली पण तेवढीच महत्त्वाची पायरी आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातून ते सिद्ध होईल. त्यामुळेच या अहवालाला मोठे महत्त्व आहे. 


6-सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कसे सिद्ध करणार?
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध कसे करणार हाही एक मुद्दा आहे. तर सरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला अभ्यास करून संबंधित समाज किंवा जात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सांगावे लागते. यापूर्वी मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सांगितले होते. पण आता पुन्हा मागासवर्गीय आयोग अहवाल सादर करत आहे. त्यात हा दृष्टीकोन बदलला जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 


7-सरकारही घेऊ शकते भूमिका..
याची आणखी एक बाजू म्हणजे, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सरकारने मान्य करावेच असे नसते. सरकारदेखिल स्वतःचे मत किंवा निरीक्षण मांडून एखादा समाज मासागलेला असल्याची मान्यता देऊ शकते. तसे केल्यास कोर्टात त्याला विरोध होऊ शकतो तेव्हा कोर्टातही सरकारला आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी योग्य तर्कानिशी जोर लावावा लागेल. तसे केल्यास मराठा समाजाचा समावेश मागासलेल्या वर्गात होईल. अशा प्रकारे आरक्षण मिळू शकते. यामुळे काहीअंशी सरकारच्या हातातही आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.


8-म्हणजे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळणार?
मराठा समाजाने 16 टक्के आरक्षणाची मागणी केली आहे. आपली आरक्षण देण्याची एकूण पद्धत पाहता एखाद्या जातीसाठी आरक्षण दिले जात नाही. म्हणजे मराठा समाजाला एखाद्या प्रवर्गात किंवा कोट्यात स्थान दिले जाईल. समजा सध्या ओबीसीला 19 टक्के आरक्षण असेल तर त्यात 16 टक्के वाढवले जाईल. म्हणजेच ओबीसीचा कोटा 35 टक्के (19+16) एवढा होईल. पण या 35 टक्के आरक्षणात मराठा समाजासह ओबीसीतील इतर जातींचा समावेश असेल.  मात्र उद्या सादर होणाऱ्या मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याने हा मुद्दा मार्गी निघण्याची शक्यता आहे. 

 

9- 50 टक्क्यांच्या अटीचे काय?
सुप्रीम कोर्टाने एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्यापेक्षा जास्त असू नये असे म्हटले आहे. पण अनेक राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडलेली आहे. महाराष्ट्रातदेखिल सध्याचा आरक्षणचा आकडा 52 टक्के एवढा आहे. इतर राज्यांत (कर्नाटक, तमिळनाडू) हे प्रमाण वाढवलेले आहे, असा तर्कही मराठा समाजाकडून मांडला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला ही मर्यादा वाढवता येऊ शकते. पण त्याला कोर्टात आव्हान मिळाल्यास सरकारला कोर्टात सक्षमपणे बाजू मांडावी लागेल. त्यामुळे या अटीचा अडसर येईलच असे नाही. सरकारने ठोसपणे बाजू मांडली तर हा आकडा वाढवता योऊ शकते.


10-सरकारच्या हातात नेमके काय?
मुळात सुरुवातीला सांगितल्या प्रमाणे आधी मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करावे लागेल. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात तसे मान्य केले जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पण तसे झाले नाही तर सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल. कोणत्या मुद्द्यामुळे सरकारला तसे वाटते हे आयोगासमोर आणि गरज पडल्यास कोर्टातही सिद्ध करावे लागू शकते. कारण सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाण्याची दाट शक्यता असेल. हे सिद्ध झाल्यास पुढच्या अडचणी फार त्रासदायक नसतील. पण त्यासाठी नक्कीच सरकारला कायदेशीर बाजू जोरकसपणे मांडावी लागणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...