आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिटेन्शन सेंटर असल्याचे हे 4 पुरावे, येथील लोकांना विदेशी असल्याचे टोमणे ऐकावे लागतात

2 वर्षांपूर्वीलेखक: मंगेश शेवाळकर
  • कॉपी लिंक
  • येथील लोकांसाठी बिछाना म्हणजे चार फूट रुंद फरशी,
  • देशात डिटेन्शन सेंटर नाहीत, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले होते. 'दिव्य मराठी' आसाम-कर्नाटकात पोहोचला, पुरावे गोळा केले

गुवाहाटी : देशात सीएए आणि एनआरसीला विरोध सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात डिटेन्शन सेंटर (स्थानबद्धता केंद्र) नाही, असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर लगेच ते आहेत की नाहीत यावर राजकारण सुरू झाले. त्या पार्श्वभूमीवर डिटेन्शन सेंटर सुरू आहेत की नाही तसेच नवे डिटेन्शन सेंटर तयार होत आहेत की नाही याची पडताळणी 'दिव्य मराठी' ने केली. त्यात आसाममध्ये ६ डिटेन्शन सेंटर सुरू असल्याची अनेक सरकारी कागदपत्रे मिळाली. त्याव्यतिरिक्त आसामच्या गोलपाराजवळ एक नवे डिटेन्शन सेंटरही तयार केले जात आहे, त्यासाठी केंद्रानेच ४६ कोटी रु. जारी केले.


आसाम हायकोर्टाचे वकील अमन वदूद यांनी सांगितले की, आसाममध्ये ६ डिटेन्शन सेंटर आहेत. त्यांचे संचालन राज्य सरकार करत आहे. सरकारने २००९ मध्ये डिटेन्शन सेंटर बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्या लोकांना फाॅरेन ट्रिब्युनल सुनावणीनंतर विदेशी जाहीर करते, त्यांना डिटेन्शन सेंटरला पाठवण्याचे आदेश देते. तरतुदींनुसार अशा लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जाते, पण आसाम सरकारच्या फेब्रुवारी २०१९ ला दिलेल्या शपथपत्रानुसार तेव्हापर्यंत फक्त ४ लोकांनाच त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात आले. आसामचे अर्थमंत्री मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की, डिटेन्शन कॅम्पमध्ये एक हजारपेक्षाही कमी लोक सध्या आहेत. एनआरसी प्रक्रियेत निर्वासित प्रमाणपत्र मान्य न केल्याने सुमारे २.५ ते ३ लाख हिंदू एनआरसी यादीत येऊ शकले नाहीत. ते मान्य केले असते तर ही संख्या १.५ ते २ लाखांपेक्षा जास्त नसती.

  • पहिला पुरावा - लोकसभेत उत्तर : ३ डिसेंबर २०१९ ला गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत सांगितले की, आसाममध्ये ६ डिटेन्शन सेंटर आहेत. विविध प्रश्नांच्या उत्तरात सेंटरचा उल्लेख आहे.

  • दुसरा पुरावा - सुप्रीम कोर्टानेही मान्य केले : सुप्रीम कोर्टाने २० नोव्हेंबर २०१७ ला एका याचिकेवर सशर्त निकाल दिला की पीडिताला २ वर्षे ४ महिन्यांनंतर डिटेन्शन सेंटरमध्ये सोडले जावे.

  • तिसरा पुरावा- प्रेस रिलीजमध्ये मान्य केले : ९ जुलै २०१९ ला पीआयबीमार्फत गृह मंत्रालयाने सांगितले की, आसाममध्ये ६ डिटेेन्शन सेेंटर आहेत. आसाम विधानसभेतही राज्य सरकारने ते मान्य केले.
  • चौथा पुरावा - गोलपारात डिटेन्शन सेेंटर तयार होतेय : गोलपाराजवळ मटिया येथे तीन हजार लोकांच्या क्षमतेचे नवे डिटेन्शन सेंटर तयार होत आहे. सेंटर मार्च २०२० पर्यंत तयार होऊ शकेल. आसामचे अर्थमंत्री हेमंत बिसवा सरमा यांनी सांगितले की, गोलपाराच्या डिटेन्शन कॅम्पची स्थिती चांगली असल्याने हे सेंटर बनवले जात आहे.

संसदेत सांगितले सेंटरमध्ये किती लोक

डिटेन्शन सेंटरपुरुष महिला एकूण
गोलपारा 186 15 201
कोक्राझार 09 131 140
सिल्चर 571471
दिब्रुगड 380240
जोरहाट 13264196
तेजपूर 22498322

आणि इकडे बंगळुरूत- डिटेन्शन सेंटर नसल्याने वाद

याउलट दुसरीकडे बंगळुरूजवळ सोंडेकोप्पा येथे ३० लोकांच्या क्षमतेचे सेंटर तयार आहे. कर्नाटकचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कॅम्प असल्याचे आणि त्याचा आढावा घेऊ असे वक्तव्य केले आहे. मात्र, आता ते त्याला डिटेन्शन सेंटर म्हणण्यास नकार देत आहेत. हे सेंटर समाजकल्याण विभागाने तयार केले आहे.

या कायद्यानुसार स्थापन झाले डिटेन्शन सेंटर

जुलै २०१९ मध्ये लोकसभेत गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, आसाममध्ये डिटेन्शन कॅम्पच्या स्थापनेबाबत कायदेशीर माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, असे डिटेन्शन कॅम्प विदेशीविषयक अधिनियम, १९४६ च्या कलम ३ (२) (ड) नुसार तयार केले जात आहेत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश असे करू शकतात. त्यांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयाने त्यासाठी एक माॅडेल डिटेन्शन सेंटरचे मॅन्युअलही जारी केले आहे. त्यात मानवाधिकार लक्षात घेऊन वीज, पाणी, शौचालय, मनोरंजन, स्वयंपाकघर तयार करावेत, असे सांगण्यात आले आहे.