Home | Maharashtra | Mumbai | Determination of SEBC category remedial procedures will start for the Maratha community

मराठा समाजास एसईबीसी प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र काढण्याची पद्धती निश्चित

विशेष प्रतिनिधी | Update - Dec 08, 2018, 08:36 AM IST

२०१४ मध्ये दिलेली जात प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरणार; सरकारचे स्पष्टीकरण

  • Determination of SEBC category remedial procedures will start for the Maratha community

    मुंबई- राज्यातील मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या माागस (एसईबीसी) प्रवर्गात नुकताच समावेश करण्यात आला आहे. या प्रवर्गाला जात प्रमाणपत्रे व जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून प्रमाणपत्राचे नमुने सामाजिक न्याय विभागाने शुक्रवारी जारी केले.

    शुक्रवारच्या शासन निर्णयाने (जीआर) नव्याने तयार केलेल्या एसईबीसी प्रवर्गातील (मराठा समाज) उमेदवारांना जात प्रमाणपत्रे व जात पडताळणी प्रमाणपत्रे मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे. राज्यातील मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि राज्याच्या अखत्यारीमधील नोकऱ्यांत नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ मंजूर करून १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तयार करण्यात आला आहे. या नव्या प्रवर्गातील उमेदवारांना जात प्रमाणपत्रे व जात पडताळणी प्रमाणपत्रे निर्गमित करण याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार त्यासंदर्भातली कार्यपद्धती व प्रमाणपत्राचे नमुने जारी करण्यात आले आहेत.

    राज्यात जातीचे प्रमाणपत्र देणे व त्याच्या पडताळणीचे विनिमय करणे यासाठी अधिनियम २००० व जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन नियम २०१२ मधील तरतुदीनुसार केले जाते. त्याच तरतुदी मराठा समाजाला (एसईबीसी) जात व पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी लागू राहणार आहेत. तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी (आघाडी) सरकारच्या काळात मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण देण्यात आले होते. त्यानुसार जात प्रमाणपत्रे देण्याचा १५ जुलै २०१४ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्याअन्वये काही नागरिकांनी एसईबीसी प्रवर्गाची जात प्रमाणपत्रे काढली होती. ती प्रमाणपत्रे नव्याने अधिनियम क्र ६२ नुसार एसईबीसी प्रवर्गाकरिता ग्राह्य धरली जाणार आहेत.


    अारक्षणाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण
    मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल, त्याच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती, मंत्रिमंडळ मंजुरी, विधेयक मंजूर करणे, अधिसूचना काढणे, शासन निर्णय जारी करणे, बिंदुनामावलीची घोषणा या सर्व प्रक्रिया नव्याने अस्तित्वात आलेल्या एसईबीसी प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) पार पडल्या आहेत. जात प्रमाणपत्रे आणि पडताळणी प्रमाणपत्राची कार्यपद्धती निश्चित झाल्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे.

Trending