आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकशाहीतील हुकूमशाही

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन या दोन मुद्द्यांवरून देशात सुरू असलेला गोंधळ अजूनही शमलेला नाही. दोन्हींच्या विरोधात मोर्चे, जाळपोळ, हिंसाचार होत असतानाच दुसऱ्या बाजूने समर्थन मोर्चे सुरू झाले आहेत. दोन्ही घटक समोरासमोर आल्यास त्यास आणखी गंभीर वळण लागू शकते. विशेषत: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाममध्ये ती शक्यता अधिक दिसते. हिंसाचाराने २० पेक्षा जास्त बळी घेतले. ते न वाढण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारांची आहे. हिंसाचाराला प्रारंभ झाल्यानंतर भारतातील लोकशाहीची परंपरा व भवितव्य या बद्दल परदेशातही बोलले जाते. बाहेरचे लोक काय बोलतात? याच्याशी भारताला किंवा भारतातल्या लोकांना काही घेणे-देणे नसावे. पण देशात आजही उमटणारी मत-मतांतरे गंभीर आणि महत्त्वाची आहेत की, ज्याचा विचार सरकारने भविष्यात असे महत्त्वाचे निर्णय घेताना केलाच पाहिजे. नागरिकत्व कायदा व एनआरसीमधील तरतुदी घटनेच्या विरोधात आहेत किंवा नाहीत, याबद्दल छातीठोक विधाने दोन्ही बाजूने होत आहेत. अमित शहांनी तर संसदेतही तसा दावा केला. यात खरे कोण? याचा सोक्षमोक्ष लावायचा म्हटलं तर मामला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर नेण्यास विरोधकांना मोकळीक आहेच. तिथला निवाडा देशाला बंधनकारक, मार्गदर्शक ठरू शकतो. नाही तरी सत्ताधाऱ्यांना, राजकारण्यांना न्यायव्यवस्थेचा वापर घरातल्या खुंटीसारखा करण्याची जुनीच सवय आहे. अगदी रामाच्या जन्मस्थानाचा प्रश्नही न्यायालयांवर सोपवला जातो. ज्या अडचणींच्या नाजूक मुद्द्यांबद्दल खुल्या मनाने निर्णय घेणे तोट्याचे आहे, तेथे न्यायव्यवस्थेच्या गळ्यात जबाबदारी टाकली जाते. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी या प्रश्नांवरही हिंसाचार करण्यापेक्षा न्यायव्यवस्थेकडे तो प्रश्न सोपवून दोन्ही बाजूंनी मोर्चे थांबवायला हवेत. पण मुळात असे महत्त्वाचे निर्णय करताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा होत नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. वास्तविक सत्ताधाऱ्यांनी तशी चर्चा घडवायला पाहिजे होती. पण सभागृहात बहुमत असले की घटनेशी तोल साधणारे किंवा न साधणारे कायदे करून घेण्याचा अधिकार आमचा आहे. मग लाेकांना, राज्य सरकारांना काय वाटते? याचा विचार करण्याची गरज नाही, या भ्रमात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा आहेत. नागरिकत्व कोणाला द्यायचे किंवा नाही? हा घटनेने केंद्राचा अधिकार आहे, हे सर्वमान्य आहेच. पण त्यातून राजकीय पडसाद उमटून मोठ्या हिंसाचारापर्यंत स्थिती भडकत असेल तर कायदा दुरुस्ती करण्यापूर्वीच देशभर विविध धार्मिक, राजकीय, सामाजिक घटकांशी चर्चा करत सर्वांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. ते न करता मोदी, शहांनी अवलंबलेली पद्धत म्हणजे 'लोकशाहीतली हुकूमशाही' आहे. देशासमोर ढासळती अर्थव्यवस्था, मंदी, बेकारी यासारख्या गंभीर प्रश्नांची झुंबड असताना अतिघाईत निर्णय घेण्याचा विचार संघाचा की भाजपचा? सत्ताधाऱ्यांच्या मोठेपणाचे मोल हे सर्वांना विश्वासात घेण्याच्या जबाबदारीत असतेे. भाजप त्या जबाबदारीतून वागत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. वाद होतील अशी गंभीर विधेयके भविष्यातही येऊ शकतात. तेव्हा भाजप मोठेपणाची जबाबदारी सांभाळेल?