आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Disappointment Of Farmers Because Of Error In The Report Of Agriculture Department

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रब्बीचा भरला पाच कोटी विमाहप्ता, मिळाले 52 लाख, शेतकऱ्यांत निराशा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उस्मानाबाद- गतवर्षी रब्बी पिकांच्या संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांनी पाच कोटी आठ लाख ३१ हजार रुपयांचा पिकविमा हप्ता भरलेला असतानाही केवळ ५१ लाख ९२ हजार रुपये विमा मंजूर करण्यात आला आहे. कृषी विभागाकडून पाठवण्यात आलेल्या अहवालामध्ये त्रुटी असतातच हे पुन्हा एकदा समाेर आले आहे. जिल्ह्यात खरिपा पेक्षा रब्बीची गावे अधिक असतानाही दुष्काळाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांची पुन्हा निराशा झाली आहे. 

 

गेल्या वर्षी पावसाचा मोठा खंड पडला. एकमदच काही दिवसात मोठा पाऊस होऊन जवळपास २३ दिवसांमध्येच तलाव भरले होते. मात्र, हा धो - धो पडणारा पाऊस पिकांच्या वाढीसाठी पोषक नसल्यामुळे सोयाबीन पूर्णपणे वाया गेले होते. त्यानंतर रब्बीची पेरणी झाली होती. यादरम्यान तर हरभरा, गहू व ज्वारीचा पेरा अधिक होता. या तीन्ही पिकांसाठी आवश्यक असणारा पाऊस झालाच नाही. यामुळे ही पिके वाया जाणार असल्याचे निश्चित हाेते. तसेच ऐन राशीमध्ये अत्यंत कमी प्रमाणात पिक हाताशी आले होते. 

 

रब्बी हंगाम वाया जाणार असल्याचे गृहित धरून ७४ हजार ६५६ शेतकऱ्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पाच कोटी आठ लाख ३१ हजार रुपये भरुन पिक संरक्षित केले होते. मात्र, विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना चांगलाच दणका दिला असून केवळ ५१ लाख ९२ हजार रुपये विमा मंजूर केला आहे. केवळ आठ हजार ५२९ शेतकऱ्यांनाच विम्याचा लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना एक रुपयांही मिळालेला नाही.अगोदरच दुष्काळी परिस्थितीमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याचा काहीतरी फायदा होईल, असे वाटत असतानाच विमा कंपनीने असा दणका दिला आहे. 


पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी पिक विमा योजनेमध्ये कृषी विभागाच्या अहवालावरच विमा मिळणे अवलंबून असते. पुन्हा कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना घातक असलेलाच अहवाल विमा कंपनीला दिला असल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे पुन्हा मोठे नुकसान झाले आहे. याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न आहे. 

 

या तालुक्यांना विमा नाही 
परंडा तालुक्याला रब्बी ज्वारीचे आगर समजण्यात येत होते. मात्र, याच तालुक्यात एकही रुपया देण्यात आलेला नाही. तसेच उमरगा, लोहारा, कळंब तालुक्यातील शेतकऱ्यांचीही झोळी रिकामीच राहणार आहे. अन्य तालुक्यातील काही मंडळांनाच विमा मंजूर करण्यात आला आहे. तेथेही जेमतेमच रक्कम मंजूर करण्यात आली. 

 

भूम तालुक्याला ८९ हजार 
विमा कंपनीने भूम तालुक्याला केवळ ८९ हजार रुपये दिले आहेत. तुळजापूर तालुक्यातील तीन हजार २७८ शेतकऱ्यांना केवळ नऊ लाख ३८ हजार याप्रमाणे रक्कम देण्यात आली आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी भरलेल्या हप्त्यापेक्षाही कमी रक्कम त्यांच्या पदरात पडणार आहे.या प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांवर शेतकऱ्यांचा अंत न पहाता शासनाने कारवाई करण्याची गरज आहे. 

 

खरिपातही बसला फटका 
गतवर्षी खरिपाच्या विम्यात असाच फटका बसला होता. सोयाबीन पूर्णपणे वाया गेलेले असतानाही कृषी विभागाने चुकीचा अहवाल दिल्यामुळे लोहारा व उस्मानाबाद तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचा विमा मिळाला नाही. कृषी विभागाने चुकीचा अहवाल दिल्याचे मान्य करुनही शासनाने अद्यापही आर्थिक मदत दिली नाही. 

 

सर्वाधिक गावे रब्बीची 
जिल्ह्यात सर्वाधिक गावे रब्बीची आहेत. यामध्ये ७३६ पैकी ३७४ गावांचा समावेश आहे. तसेच खरिपात ३६२ गावे येतात. यामुळे जिल्ह्यात सर्वाधिक रब्बीचा विमा येण्याची गरज आहे. तरीही आता याला फटकाच बसला आहे. खरिपाचा विमा मिळाला नाही तर ही गावे रब्बीत येतात, असे सांगून शेतकऱ्यांना गप्प बसवले जाते. आता कृषी विभाग काय उत्तर देणार? 


शेतकऱ्यांचा विश्वासघात 
शासन व कृषी प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला आहे. कृषी विभागाचे लोक कोठे पिककापणी प्रयोग करून अहवाल पाठवतात, हे कळतच नाही. अशा तकलादू अलवालांमुळे विम्यापासून अनेक वेळा वंचित राहावे लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची गरज आहे. -शामराव देशमुख, शेतकरी, ढोकी

 

पीक कापणीच मुळावर 
कृषी विभागाने पीक कापणी प्रयोग पाणी दिलेल्या शेतात केल्याचे 'दिव्य मराठी'ने समाेर आणले. ही परिस्थिती यावर्षीची होती. एकूणच कृषी अधिकाऱ्यांचा नूर पहाता त्यांनी गतवर्षीही असाच दणका दिल्याची बाब पुन्हा स्पष्ट झाली आहे. कोणाचे हित जपण्यासाठी कृषी विभागातील अधिकारी हा प्रकार करतात, हे अनाकलनिय आहे. 

 

पैसे खात्यावर केले जमा 
काही दिवसांपूर्वीच शेतकऱ्यांचे गतवर्षीच्या रब्बी हंगामाची रक्कम प्राप्त झाली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. विमा हप्ता भरल्याच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत कमी आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना आहे त्या रकमेचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. -विजय घोणसे - पाटील, कार्यकारी संचालक, डीसीसी.