आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन तलाकसंदर्भातील नवे विधेयक लोकसभेत मंजूर, वोटिंगदरम्यान काँग्रेससह विरोधकांचे वॉकआऊट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - तीन तलाकला बेकायदेशीर ठरवण्याच्या संदर्भातील नवे विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत पाठवले जाईल. 8 जानेवारीपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनात सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. दरम्यान विधेयकावर मतदानादरम्यान काँग्रेससह, टीडीपी, द्रमुक, अण्णाद्रमुक आणि सपाच्या खासदारांनी वॉकआऊट केले. 

 

त्याआधी विधेयकावर चर्चा झाली. गोंधळादरम्यान केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी संसदेत विधेयक सादर केले. तर लोकसभेत काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विधेयक जॉइंट सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली. पण लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी विधेयकावर चर्चा सुरू करण्यास सांगितले. हे बिल यापूर्वी दोन वेळा लोकसभेत मंजूर झाले आहे. पण दोन्हीवेळा ते राज्यसभेत अडकले. यावेळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी म्हणजे 8 जानेवारीआधी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. 

 

Ravi Shankar Prasad, Law Minister in Lok Sabha: 20 Islamic nations have banned #tripletalaq, then why can't a secular nation like India? I request that this should not be looked through the prism of politics https://t.co/W8IhXtPCkP

— ANI (@ANI) December 27, 2018

Meenakshi Lekhi,BJP in Lok Sabha: Would like to ask those opposing the #TripleTalaqBill here that in which suraa of the holy Quran is talaq-e-biddat mentioned? This is not he vs she, these are issues of human rights violation

— ANI (@ANI) December 27, 2018
खरगे म्हणाले-सखोल अभ्यास करणे गरजेचे 
मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, तीन तलाकशी संबंधित विधेयक महत्त्वाचे आहे. त्याचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. हा घटनात्मक मुद्दा आहे. त्यामुळे हे बिल जॉइंट सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मी विनंती करतो. जॉइंट सिलेक्ट कमिटीत लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांचा समावेश असतो. जर एखाद्या सदस्याने विधेयकात दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर केला. तर ते जॉइंट सिलक्ट कमिटीकडे पाठवले जाते. 

 

Mallikarjun Kharge, Congress in Lok Sabha: This is a very important bill which needs detailed study. It is also a constitutional matter. I request the bill be sent to joint select committee #TripleTalaqBill pic.twitter.com/YuKVyQ9sFV

— ANI (@ANI) December 27, 2018

 
सरकारने म्हटले-बिल कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही 
केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, जगातील 20 पेक्षा जास्त मुस्लीम देशांमध्ये तील तलाकला घटनाबाह्य ठरवण्यात आले आहे. एफआयआरचा गैरवापर होऊ नये, तडजोडीची शक्यता राहावी आणि जामीनाची तरतूद हे सर्व बदल यापूर्वीच करण्यात आले आहेत. हे विधेयक कोणत्याची धर्म किंवा समुदायाच्या विरोधात नाही. जर या संसदेने बलात्कारींसाठी फाशीची मागणी केली आहे तर हीच संसद तीन तलाक संपवण्यासाठी आवाज का उठवू शकत नाही?  

 
चर्चेआधीच दोन वेळा कामकाज स्थगित 
चर्चेच्या आधी लोकसभेमध्ये राफेल डीलच्या मुद्द्यावरून जोरदार गदारोळ झाला. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी राफेल डीलच्या तपासासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी केली. गदारोळामुले कामकाज 12 पर्यंत स्थगित झाले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर गोंधळामुळे 2 वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित करण्यात आले. 

 
..तर पुन्हा अध्यादेश.. 
सरकारने तीन तलाकला बेकायदेशीर ठरवण्याचा अध्यादेश सप्टेंबरमध्य़े जारी केला होता. त्याचा कलावधी 6 महिन्यांचा असतो. या दरम्यान संसदेचे अधिवेशन असल्याच अधिवेशन सुरू झाल्यापासून 42 दिवसांच्या आत  विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागते. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 8 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. जानेवारी 2017 ते सप्टेंबर 2018 पर्यंत तीन तलाकची 430 प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यापैकी 229 प्रकरणे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या आधीची आणि 201 त्यानंतरची आहेत. 

 

बातम्या आणखी आहेत...