आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भास्कर एक्सपर्ट : सफरचंदाच्या आतील सर्व काढून घेतले आणि आकार तोच ठेवला, जम्मू-काश्मीर इतर राज्यांसारखेच झाले

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७०चे कलम दोन आणि तीन सरकारने संसद व राष्ट्रपती यांच्यामार्फत रद्द केले आहेत. देशातील घटनातज्ञांचे याबाबत भिन्न मत आहे. काही जण याला घटनात्मक पाऊल मानतात, तर काही जण पूर्णपणे घटनाबाह्य. घटनातज्ञ फैजान मुस्तफा यांच्या मते, कलम ३७० पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले नाही. केंद्र सरकारने कलम ३७० च्या भाग १ सोडून उर्वरित दोन तरतुदी रद्द केल्या. भारतीय राज्यघटनेने केलेले सर्व कायदे आणि त्यांच्या दुरुस्ती कलम १ अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होतील. या संपूर्ण प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे जम्मू-काश्मीरचा फक्त विशेष राज्याचा दर्जाच काढून घेतला गेला नाही तर त्यापासून राज्य होण्याचा हक्कही काढून घेण्यात आला आहे.  हे प्रथमच झाले आहे, जेव्हा एखाद्या राज्याचे विभाजन करून दोन केंद्र शासित प्रदेश बनले आहेत. मुस्तफा म्हणतात की, सरकारने ज्या प्रकारे हे सर्व केले, ते एक प्रकारे थोपवले आहे असे वाटते. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तरीही विशेष काही बदलणार नाही. कोर्टाचा निकाल येण्यास वर्षे लागतील. हेही कोणी सांगू शकत नाही की, हा निर्णय बाजूने असेल की विरोधात? घटनातज्ञ पीडीटी अचारी म्हणतात की, एका सफरचंदामधून सर्व काही काढून टाकले गेले आणि त्याचा आकार तसाच ठेवला गेला. सोमवारी जो बदल झाला त्यानंतर कलम ३७० तसेच झाले आहे. १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींनी केलेल्या दुरुस्तीमुळे केलेल्या सर्व तरतुदी रद्द केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत १९५४ पासून घटनेतील सर्व दुरुस्त्या आणि देशातील सर्व कायदे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये उर्वरित राज्यांप्रमाणेच लागू होतील. वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे यांचे म्हणणे आहे की, जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागण्यासाठी राज्य पुनर्गठन सुरू आहे. जसे छत्तीसगड वेगळे झाले आणि बिहारमधून झारखंड बाहेर पडले. येथे फरक फक्त इतका आहे, विधानसभा अधिवेशन सुरू नाही. विधानसभेची जबाबदारी संसदेकडे आहे. घटनातज्ञ एजी नुरानी यांच्या मते, हा केंद्राचा बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक निर्णय आहे. हे फक्त संविधान सभेद्वारे रद्द केले जाऊ शकते. परंतु ही सभा १९५६ मध्ये भंग करण्यात आली. अशा परिस्थितीत सध्याचे सरकार हे संविधान सभेविना ते कसे रद्द करू शकते? जर आपण असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न करत असाल की कलम ३७० कुठे हटवले आहे, त्यातील एक भाग कायम आहे, तर याचा अर्थ काश्मीर हा भारतीय संघराज्याचा एक भाग म्हणून कायम राहील. परंतु हे घटनात्मकदृष्ट्या शक्य नाही. सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता म्हणतात की, कलम ३७० ची अंमलबजावणी फक्त कायदेशीर जुगाड करूनच झालेली होती. अशाच प्रकारे ते काढून टाकण्यात आल्याचे दिसत आहे. सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य मानला जाणार नाही, कारण केवळ कलम ३७० च्या अनुसार जम्मू-काश्मीरसाठी निर्णय घेण्याचा व आदेश जारी करायचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. राष्ट्रपतींना हा अधिकार देणाऱ्या तरतुदी वगळता उर्वरित कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी घटनात्मक दुरुस्तीची आवश्यकता नाही आणि त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही टिकू शकणार नाही.