आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी पर्दाफाश : गरिबांच्या घराचे स्वप्न अधुरेच, नाष्ट्यावर उधळले ३.५ लाख, प्रवास खर्च ६२ लाख

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर असे सरकारचे उद्दिष्ट असले तरी त्यात अडसर आणण्याचे काम योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच करत आहे. राज्यात इंदिरा आवास योजना आणि प्रधानमंत्री घरकुल योजना राबवणारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा म्हणजेच डीआरडीएने या याेजनेसाठी आलेल्या निधीची मनमानी पद्धतीने उधळण केली आहे. विमान प्रवास, पाहणी दौरे, चहा-नाष्टा आणि जेवणावळीवर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च झाला. तर कायद्यात तरतूद नसताना घरकूलचा निधी इतरत्र वळवण्यात आला. यामुळे योजना अर्धवटच राहिली.  
केंद्र पुरस्कृत योजनांची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी डीआरडीएकडे असते. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थ साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. इंदिरा घरकूल योजना व पंतप्रधान घरकूल योजना त्यापैकीच एक. मात्र, त्यातच मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे दिव्य मराठीच्या पाहणीत समोर आले आहे.

 

अधिकाऱ्यांचा नियमबाह्य विमान खर्च
इंदिरा आवास योजना व पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी आलेल्या निधीतून जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि डीआरडीएच्या प्रकल्प संचालकांनी औरंगाबाद ते मुंबईच्या विमान प्रवासावर ५८,१३१ रुपयांचा खर्च केला. तर  औरंगाबाद-मुंबई कार  प्रवासावर  ८८ हजार ०९१ रुपये खर्च केले. प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय घरकुल योजनेचा निधी इतर कामासाठी वापरू नये, असे केंद्राचे निर्देश असतानाही ते पायदळी तुडवण्यात आले. दोन्ही मिळून १,४६,२२२ रुपये चुकीच्या पद्धतीने  खर्च करण्यात आला आहे.

 

प्रवास निधीत १०० कर्मचाऱ्यांचीही चांदी
प्रवास खर्च करण्यात कर्मचारीही मागे नव्हते. मे २००९ ते जून २०१६ दरम्यान पंचायत समित्यांमधील १०० हून अधिक लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी प्रवासाची हाैस भागवून घेतली. हा प्रवास घरकुल योजनेची तांत्रिक तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी करणे अपेक्षीत होता. या काळात ६२.२० लाख रुपये प्रवासावर खर्च करण्यात आले. हा निधी स्मशानभूमी सुशोभीकरण कामाची पाहणी, अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी लावलेली हजेरी, ग्रामपंचायतींना भेटी देऊन बांधकामांची तपासणी, सांस्कृतिक सभागृह, रस्त्यांची पाहणी अंगणवाडी, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना भेटी, तेराव्या वित्त आयोगाच्या कामाची पाहणी आदी कामासाठी खर्च करण्यात आला. 

 

निधी न वळवण्याचे सक्त आदेश असतानाही घरकुलचे १.६८ कोटी वळवले 

घरकुल योजनेचा निधी इतर योजनांकडे न वळविण्याचे केंद्राचे सक्त निर्देश आहेत. मात्र, याकडे डोळेझाक करत आलेला निधी इतर योजनांकडे वळवला. राज्याने मागास भागाच्या विकासासाठी मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजना सुरू केली होती. याची जबाबदारी डीआरडीएकडे होती. डीआरडीएने ७० लाख, २६ लाख, २७ लाख आणि ४५ लाख असा ४ टप्प्यांत तब्बल १ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी बीआरजीएफकडे वळवला. यापैकी  २६ लाख आणि २७ लाख असा ५३ लाख रूपयांचा निधी परत आला. १ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी आलेला नाही. ही योजना बंद होऊन दोन वर्षे उलटली आहेत.  

 

उचल घेतली, फेड नाही
सहायक प्रकल्प अधिकारी आर.टी कांबळे आणि आर.आर.वाघ यांनी मार्च ते मे २०१६ दरम्यान ४५ हजार रुपयांची उचल घेतली. नियमाप्रमाणे याची देयके १५ दिवसात सादर करणे बंधनकारक असतांना हा नियम पाळला गेलेला नाही. या रकमेवर आता ११३९२ रुपयांचे व्याज जमा झाले आहे. 

 

साडेतीन लाखांचा नाष्टा
तीन वर्षांत नाष्टा आणि जेवणावर ३,४७,९२२ रुपयांचा खर्च  झाला. एकट्या  अंजली केटरर्सचे ३ लाख ५९० रुपयांचे  बिल झाले. याशिवाय प्रवास खर्च, लायटिंग, सीसीटीव्ही खरेदी अशा कामांसाठी २७ लाख ४४ हजार ७१० रुपये खर्च करण्यात आले. दोन्ही मिळून ३० लाख ९२ हजार ६३२ रुपये खर्च झाले.

 

साडेआठ कोटी अडकले
घरकुल योजनेतील पहिल्या हप्त्यापोटी ८.४० कोटी रुपयांचा निधी दिल्यानंतरही ३ वर्षांत २९३१ घरांचे बांधकाम अपूर्ण राहिले आहे. २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत िजल्ह्यात १२८३१ घरकुल बांधण्याचे टार्गेट होते. यापैकी २९३१ घरकुलांचे कामही सुरू झालेले नाही. 

 

केंद्राकडून झाडाझडती
दोन्ही योजनांतील गैरव्यवहाराच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय ग्रामविकास खात्याने चौकशीसाठी पथक तयार केले. मुख्य लेखा नियंत्रक अजय सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकाने चौकशी करून अहवाल केंद्राला सादर केला. केंद्राने तो ग्रामीण विकास यंत्रणा कक्षाकडे पाठवत, दोषीविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याबाबत मंत्रालयातील डीआरडीए कक्षाचे समन्वयक धनंजय माळी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण झाला नाही.

 

...तर कारवाई होणार
केंद्राच्या समितीने अहवाल तयार केला. यावर आमच्या कार्यालयाचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. त्यानुसार संबंधितांची चौकशी करून अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सादर केला आहे. यात कोणी दोषी आढळले तर निश्चित कारवाई केली जाईल.
-अशोक शिरसे, प्रकल्प संचालक, डीआरडीए आणि अतिरिक्त मुख्य  कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद