आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चौकीदारांचा मध्यरात्री दरोडा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


भाजपचे ज्येष्ठ नेते व गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर काँग्रेसकडून सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते, पण भाजपने हे प्रयत्न मोडून काढण्यासाठी व सरकार स्थिर करण्यासाठी बुधवारी पहाटेपासून प्रादेशिक पक्षांसोबत जे कुरघोडीचे राजकारण सुरू केले त्यामुळे सामान्य माणूस हतबद्ध झाला. बुधवारी पहाटे अडीच वाजता भाजपने आपल्याच सरकारमध्ये सामील असलेल्या महाराष्ट्र गोमंतक पक्षात फूट पाडली. त्या पक्षाच्या तीनपैकी दोन आमदारांना पक्षात सामील करून घेतले आणि उपमुख्यमंत्रिपदावर असलेले मगोप नेते सुदिन ढवळीकर यांची हकालपट्टी केली. त्यानंतर रात्री मगोपमधून बाहेर पडलेल्या एका आमदाराला मंत्रिपदाची शपथ दिली व दुसऱ्यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या उपमुख्यमंत्र्याला काढून टाकण्यात आल्याची ही घटना आहे. हा सगळा कार्यक्रम वेगवान व्हावा व त्याची कुणकुण कुणालाही लागू नये याची खबरदारी म्हणून सभापतींना अर्ध्यावर परदेश दौरा सोडून येण्यास सांिगतले, तर राज्यपालांना खासगी विमान पाठवून बोलावून घेण्यात आले. हे दोघे गोव्यात आल्यानंतर अन्य सोपस्कार पार पाडण्यात आले. २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत जनतेने भाजपला विरोधी पक्षात बसण्याचा जनादेश दिला खरा; पण केंद्रात पर्रीकर संरक्षणमंत्री असल्याने त्यांच्या राज्यात काँग्रेसचे सरकार येणे ही भाजप व संघ परिवारासाठी मोठी नामुष्की होती. ही नामुष्की टाळण्यासाठी भाजपने काँग्रेसचे तीन आमदार फोडले आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीवर काँग्रेसच्या हातातून सत्ता हिसकावून घेतली. भाजपच्या या प्रयत्नांना घटनात्मक पातळीवर अडचणी येऊ नयेत म्हणून राज्यपाल धावून आल्या होत्या. पण पर्रीकरांचे निधन झाल्यानंतर गोव्यातील सत्ताकारण भलतेच चिघळले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हाती नव्या मुख्यमंत्र्याच्या निवडीची सूत्रे आली आणि त्यांनी प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्रिपद दिले, तर उपमुख्यमंत्रिपद गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई व मगोप नेते सुदिन ढवळीकर यांना देण्याबाबत मांडवली झाली. पण हा खेळ ढवळीकरांना अंधारात ठेवण्यापुरता होता. ढवळीकर मध्यरात्री गाढ झोपेत असतानाच त्यांच्या पक्षावर भाजपने दरोडा घातला आणि ढवळीकरांना हतबल करून सोडले. म्हणून असहाय झालेल्या ढवळीकरांनी 'भाजपच्या चौकीदारांनी मध्यरात्री घातलेला दरोडा' अशी टीका केली. या टीकेत तथ्य आहे, पण प्रादेशिक पक्षांचे ब्लॅकमेलिंगचे, शह-काटशहाचे राजकारण त्यांच्याच पक्षाच्या प्रमुखाच्या अंगाशी कसे येते याचे हे ज्वलंत उदाहरण म्हटले पाहिजे. 


२०१२ मध्ये भाजप व मगोपने संयुक्त सरकार स्थापन केले. पर्रीकर दिल्लीत गेल्यानंतर दोन्ही पक्षांतला सुसंवाद जवळपास संपत आला होता. ढवळीकरांचे राजकारणही बेभरवशाचे, स्वत:च्या फायद्यापुरते सीमित होते. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तर या दोघांमधून विस्तवही जात नव्हता. सध्या भाजपशी मांडीला मांडी लावून बसलेला दुसरा पक्ष गोवा फॉरवर्डचेही त्या काळात भाजपशी पटत नव्हते. मात्र विधानसभा निवडणुकांत भाजपला कमी जागा मिळाल्याने व काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी पर्रीकरांनी या दोन पक्षांशी जुळवून घेतले व सत्ता स्थापन केली. त्यांच्या निधनानंतर मगोपमध्येही महत्त्वाकांक्षा उफाळून आल्या. गडकरींनी गोव्याबाहेरच्या प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्रिपद दिल्याने मगोपने सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात तीन मंत्रिपदे व महामंडळांची तीन अध्यक्षपदे मागण्याचा हट्ट धरला आणि तेथेच ढवळीकरांवर रात्रीच सर्जिकल स्ट्राइकची योजना आखण्यात आली. एकंदरीत मगोपचे दोन आमदार मिळाल्याने भाजपचे संख्याबळ सत्ता राखण्याइतपत पुरेसे झाले आहे आणि त्यांना राज्यात जी स्थिर सत्तेची गरजच होती त्यास यश आले आहे. पण अशा कुरघोडीच्या, कारस्थानाच्या राजकारणामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाचे प्रश्न तयार होत असतात. लोकशाहीत प्रादेशिक पक्षांची गरज नसल्याचा जो सूर असतो त्याला अशा घटनांनी बळ मिळत असते. सत्तेसाठी मोठे पक्ष लहान पक्षांच्या नाकदुऱ्या जरी काढत असले तरी त्याने प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढत नाही. उलट मोठे पक्ष अप्रत्यक्षपणे लहानांना दाबण्याचेच प्रयत्न करत असतात. गोव्याच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांनी नेहमीच विचारधारेपेक्षा नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना व सत्तेतील हितसंबंधांना जवळ केले आहे. एकेकाळी गोव्यामध्ये मगोप कार्यकर्त्यांचे जाळे होते. काँग्रेसने या पक्षामध्ये फुटीचे राजकारण रुजवले, नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी घालून त्यांची शक्ती कमी केली. आता भाजपने त्यावर शेवटचा हातोडा मारला. भाजपच्या अशा कुरघोडीने सत्तेत असलेला अन्य प्रादेशिक पक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्षामध्येही चलबिचल सुरू झालेली आहे. या पक्षाच्या तीन आमदारांना मंत्रिपद वा महामंडळाचे आमिष दाखवून भाजपने ओढून घेतल्यास या पक्षाचीही गत मगोपसारखी होईल. 
 

बातम्या आणखी आहेत...