आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अण्वस्त्र स्पर्धेची भीती 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी आक्रस्ताळी आणि विचारशून्य व्यक्ती आल्यानंतर जगाच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम दिसू लागले. ट्रम्प यांनी सत्ता स्वीकारताच स्वदेशी बाजारपेठेचा मुद्दा उपस्थित करत चीनशी व्यापारयुद्ध पुकारले, त्याने जगाची बाजारपेठ अस्ताव्यस्त झाली. त्यांनी अनेक दशके युरोपशी सुरू असलेल्या व्यापार कराराबाबत आडमुठी भूमिका घेतली. नाटो सदस्य राष्ट्रांना दिली जाणारी लष्करी मदत बंद केली. रशियाच्या विरोधात सर्वच पातळ्यांवर आघाडी उघडली. क्युबासोबतचा मैत्री करार रद्द केला. इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले, तर उत्तर कोरियाला युद्धाची धमकी देऊन नंतर त्यांच्याशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले. आता ट्रम्प यांनी रशियासोबत १९८७ मध्ये शीतयुद्ध संपवण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र करार स्थगित केला, शिवाय अमेरिका-युरोपवर रोखलेली अण्वस्त्रे रशियाने येत्या सहा महिन्यांत नष्ट न केल्यास या करारातून आम्ही बाहेर पडू, अशी धमकीच त्यांनी दिली. ट्रम्प यांच्या अशा धमकीवजा इशाऱ्याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियानेही आपल्याकडून हा करार स्थगित झाल्याचे जाहीर केले. आता दोन महासत्तांनी जगात शांतता नांदावी, असा कोणताही भविष्यवेधी विचार न करता बेजबाबदार निर्णय घेतल्यामुळे अमेरिका तसेच रशियाच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये अण्वस्त्र निर्मितीवरून जबरदस्त चढाओढ सुरू होऊन जग पुन्हा शीतयुद्धाच्या खाईत जाईल, असे वातावरण तयार होऊ शकते. १९८७ मध्ये शीतयुद्ध संपवण्यासाठी तत्कालीन सोव्हिएत युनियनचे अध्यक्ष गोर्बाचेव्ह व अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्यात ५०० ते ५००० किमी टप्प्यातल्या जमिनीवरील लक्ष्यावर मारा करणाऱ्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांवर बंदी घालणारा करार झाला होता. ही क्षेपणास्त्रे हवाई दल व नौदलाकडून वापरल्या जाणाऱ्या अण्वस्त्रांपेक्षा अधिक संहारक अशी होती. कारण कमी वेळेत ती शत्रूच्या ठिकाणांवर डागण्यात येत असत. त्यांची संहारक क्षमता अधिक असे. ९० च्या दशकात हे शहाणपण दोन्ही देशांना सुचल्याने एकमेकांवर रोखून ठेवलेली (विशेषत: युरोपवर) क्षेपणास्त्रे माघारी घेण्यात आली. शांततेच्या एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली होती. सुमारे ४० वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या शीतयुद्धाच्या समाप्तीमागे हा करार एक महत्त्वाचा भाग होता. आता तोच करार स्थगित केल्याने २०२१ मध्ये होणारा नियोजित अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार कमकुवत झाला आहे. या घडामोडीमुळे अमेरिका व रशियामध्ये अविश्वास, संशय, मत्सराचे वातावरण पसरणे साहजिकच आहे, पण त्याचे दूरगामी परिणाम भारतीय उपखंडावर होऊन भारत-पाकिस्तान-चीनमध्ये केवळ शस्त्रास्त्र स्पर्धा नव्हे, तर अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू होऊ शकते, अशी भीती आहे. 


आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र करारातून बाहेर पडताना रशियासोबत चीनवरही दबाव राहावा, असा डाव अमेरिका गेले वर्षभर आखत होती. कारण चीनने गेल्या काही वर्षांत आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे निर्माण केली होती. क्षेपणास्त्रबंदी करारात सामील नसल्याने चीनच्या वाढत्या सामरिक शक्तीचा अमेरिकेला धोका वाटत होता. त्यात चीनची रशियासोबतची वाढलेली जवळीक व त्यांनी अमेरिकेसमोर व्यापारयुद्धाच्या निमित्ताने केलेले आव्हान मोडून काढण्यासाठी रशियाला दुखवायचे धोरण ट्रम्प यांनी आखले होते. या धोरणाचा एक भाग म्हणून अमेरिकेने पारंपरिक शत्रू असलेल्या उत्तर कोरियासोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले. चीनची शत्रू असलेल्या द. कोरिया व जपान या राष्ट्रांना भरघोस लष्करी साहाय्य देऊ केले. त्याने युरेशियामध्ये एक वेगळे सत्तासमतोलाचे राजकारण जन्मास घातले होते. पण सध्याची परिस्थिती पूर्वीसारखी नाही, शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या साहसवादाला युरोपची साथ होती, आता युरोप अमेरिकेच्या दादागिरीला विटला आहे. म्हणून अमेरिकेच्या अशा आततायी निर्णयावर जर्मनीने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. या निर्णयाने अण्वस्त्र स्पर्धेची झळ विनाकारण युरोपला बसू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ते रास्त आहे. कारण अमेरिकेचे एकला चलो रे व्यापार नीतीमुळे त्यांचे युरोपशी सख्य राहिलेले नसताना अमेरिका युरोपच्या शांततेची तारणहार कशी बनणार, हा महत्त्वाचा राजकीय प्रश्न चर्चेस आला आहे. या घडामोडीत अमेरिकेने रशिया-चीनशी मुकाबला करणारे नवे योजना-करार आणलेले नाहीत. ट्रम्प फक्त जुने करार मोडीत काढण्याचे उद्योग करत आहेत. शांतता निर्माण करणारी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अनेक वर्षे जावी लागतात. त्यानंतर शांतता प्रस्थापित होण्यास प्रदीर्घ कालावधी लागतो. अशा परिस्थितीत एक व्यवस्था मोडकळीस आणणे, तिच्या जागी संशय व अविश्वास निर्माण करणारी परिस्थिती लादल्यास जगाची शांतता धोक्यात येणे अपरिहार्य आहे. ट्रम्प व पुतीन या दोघांच्या बेजबाबदार वर्तनाने तसेच हुकूमशाही प्रवृत्तीने संवादाची दारेही बंद झाली आहेत. ती उघडण्यासाठी जगाला एकत्र यावं लागेल. 


 

बातम्या आणखी आहेत...