आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मसीहा बनण्याची स्पर्धा 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या आठवड्यात मोदी सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्षअखेर ६ हजार रुपये पडतील अशी घोषणा केली. या घोषणेसाठी सरकारने ७५ हजार कोटी रु. वेगळे काढून ठेवले आहेत. म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल-मे दरम्यान होतील, तोपर्यंत सुमारे १२ कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात फेब्रुवारी ते एप्रिल-मे महिन्यांपर्यंत साधारण एक हजार ते १५०० रुपये पडतील. या घोषणेमुळे मोदी सरकारचा मतांसाठी किती फायदा होईल हा प्रश्न जरा वेगळा ठेवूया. पण अशा घोषणांमुळे अर्थव्यवस्थेला दूरगामी म्हणता येईल असा किती फायदा होईल? वर्षाला सहा हजार रुपये मिळाल्याने एवढ्या पैशात शेतकरी शेतीव्यवसायात किती रुपये गुंतवेल? या घोषणेमुळे रोजगारवृद्धी होईल का, स्थलांतर थांबेल का? शेतीवर लाखो कुटुंबे अवलंबून आहेत त्यांना या आर्थिक मदतीतून का वंचित ठेवले? याचा विचार कोणीच करताना दिसत नाही. दुर्दैवाने आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांपूर्वी आणि सत्तेवर आल्यावर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून डोक्यावर प्रचंड कर्जे साठवत आपण गरिबांचे तारणहार असल्याचे दाखवतात. एकाही पक्षाकडे शेती समस्यातून मुक्ती, औद्योगिकीकरणाचे वाढते प्रश्न, आयात-निर्यातीमध्ये आवश्यक वृद्धी, रोजगाराच्या संधी यावर मूलगामी स्वरूपाचा कोणताही असा रोडमॅप नाही. सत्ताधारी पक्षाने एखादी घोषणा केली की त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधी पक्ष हवेत तीर मारत असतात. रविवारी बिहारमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सारासार विचार न करता, केवळ भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी एक घोषणा केली. ते म्हणाले, काँग्रेसचे सरकार केंद्रात आल्यावर देशातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल. राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी देशातल्या गरिबातील गरिबाला किमान वेतन देण्याबाबत काँग्रेसकडे योजना असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आता ते कर्जमाफीची घोषणा करत आहेत. राहुल गांधी असोत वा नरेंद्र मोदी हे काही मसिहा नव्हेत किंवा यांच्याकडे जनतेला 'अच्छे दिन' दाखवण्याची जादूची कांडी नाही. मोदींच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत देशाची अर्थव्यवस्था किती घसरत गेली आहे, याची आकडेवारी रोज प्रसिद्ध होत असते व सरकार अशी आकडेवारी नाकारत असते, हे सर्वांच्या लक्षात आले असेल. मुद्दा हा आहे की, कल्याणकारी योजना चालवण्यासाठी लागणारा अमाप पैसा ही मंडळी कुठून आणणार? या नेत्यांकडे भले अार्थिक तज्ज्ञांची मोठी फळी असेल, त्यांच्याकडे गरिबी निर्मूलन, शेती समस्यांवर उपाय असतील. पण मूलभूत प्रश्न हाच उरतो की, गुंतवणूक न करता पैसा कसा निर्माण होणार आणि तो सरसकट मतांसाठी वाटणे हे अर्थशास्त्राच्या चौकटीत बसते का? तर या प्रश्नांचे उत्तर 'नाही' असेच आहे. 

अर्थव्यवस्थेत पैसा निर्माण होण्यासाठी रोजगार संधीची उपलब्धता, प्रत्येकाच्या हाताला काम असावे लागते. त्यासाठी नवनवे उद्योग उभे राहणे गरजेचे आहे. उद्योग उभे राहण्यासाठी देशी-परदेशी गुंतवणूक आवश्यक ठरते, शेतीतून व शेतीवर आधारित विविध उद्योगधंद्यांचा विस्तार होणे गरजेचे असते, करदात्यांची संख्या वाढणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. यावर एकही पक्ष विचारशील भूमिका घेताना दिसत नाही. कुठलेही सरकार सत्तेवर आल्यास कर्जमाफी किंवा बँक खात्यात पैसा टाकायचा म्हणजे तो अन्य विकास कार्यक्रमातून काढून तिकडे वळवावा लागेल. त्यासाठी सबसिडी कमी कराव्या लागतील, शेतमालाला मिळणारे किमान आधारमूल्य कमी करावे लागेल, पीक विमा योजना बंद कराव्या लागतील. या उपायांवर सर्व पक्ष सहमत होतील का? तशी शक्यता कमीच आहे. त्याने देशभर असंतोष पसरेल. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. या अहवालात गेल्या चार दशकांत जेवढी बेकारी नव्हती तेवढी बेकारी सध्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण झाली असल्याचे धक्कादायक निरीक्षण मांडण्यात आले. हा अहवाल ना सरकारने मनावर घेतला ना एकाही विरोधी पक्षाने तो उचलून धरला. या अहवालानंतर दोन दिवसांनी हंगामी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, पण त्यात या भयाण आकडेवारीची साधी दखलही घेण्यात आली नव्हती. ५०-६० च्या दशकातील कल्याणकारी योजना अाणि आताच्या मोदी-राहुल यांच्या घोषणा यामध्ये सुमारे ५० वर्षांतील प्रचंड अशा आर्थिक परिवर्तनाचा काळ आहे. त्या वेळची देशी बाजारपेठ व आताची बाजारपेठ यांच्यामागचे कार्यकारी घटक बदलले आहेत. आपण जागतिकीकरण, व्यापारयुद्ध, कट्टर उजव्या विचारसरणीचा वाढता प्रभाव यामध्ये अडकलाे आहोत. यामुळे उद्भवलेल्या देशांतर्गत अाणि जागतिक वस्तुस्थितीकडे माेदी तसेच राहुल गांधी साेयीस्कर दुर्लक्ष करीत अाहेत. म्हणूनच राजकीय स्वार्थासाठी देशाला खड्ड्यात घालणाऱ्या अाणि 'गरिबांचा मसिहा' बनण्याच्या त्यांच्यातील स्पर्धेत अडकून न राहण्यातच खरे देशहित आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...