निकालच नव्हे, चूकही / निकालच नव्हे, चूकही ऐतिहासिक

दिव्य मराठी

Mar 07,2019 10:32:00 AM IST

दरोडा, सामूहिक बलात्कार आणि खून यांसारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील आरोपींना दिलेली फाशीसारखी शिक्षा रद्द करून संबंधितांची सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्दाेष मुक्तता केली. ती करतानाच या प्रकरणातील आरोपींच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने आर्थिक भरपाई द्यावी तसेच संबंधित तपासी अधिकाऱ्यावरही कारवाई करावी, असा ऐतिहासिक निर्णयही दिला. केवळ न्यायालयीन निकाल एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित नसून न्यायव्यवस्थेसह तपास यंत्रणा आणि एकुणातच सामाजिक स्तरावरही त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला अगोदरचा निर्णय नवीन पीठाने पूर्णांशाने फिरवला तर आहेच, शिवाय तपास यंत्रणेवर मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. परिणामी, या निकालाचा अन्वयार्थ समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. मुख्य म्हणजे ज्या चुकीच्या निकालामुळे या 'अाराेपींना' १६ वर्षे गजाअाड जावे लागले, त्याची भरपाई कशी हाेणार? त्यापैकी एक जण तर १८ वर्षांपेक्षा लहान हाेता. त्याचे अवघे अायुष्यच उद््ध्वस्त झाले, याला जबाबदार काेण? ९ वर्षांपूर्वी झालेल्या चुकीचे परिमार्जन करणारा हा एेतिहासिक निकाल अाहे हे खरे, पण त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अाणि तपास यंत्रणा यांच्यावरील विश्वासच उडून जावा, अशी ती चूकही एेतिहासिक अाहे.


१५ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००३ मध्ये नाशिक तालुक्यातील बेलतगव्हाण दरोड्याचे प्रस्तुत प्रकरण गाजले होते, ते त्यातील अमानुषतेमुळे. बेलतगव्हाण येथील एका शेतामध्ये सालदारी करणाऱ्या सातोटे कुटुंबीयांच्या घरावर दराेडा घालताना दरोडेखोरांनी लूटमार तर केलीच, शिवाय कुटुंबातील चार कर्त्या पुरुषांचे निर्घृण खून केले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी घरातील अल्पवयीन मुलीसह तिच्या आईवरही बलात्कार केला होता. ही घटना उघडकीस आल्यावर केवळ नाशिकच नव्हे, तर राज्याच्या विविध भागांत तीव्र सामाजिक पडसाद उमटले होते. संतप्त लाेकक्षाेभ पाहून नाशिकच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्तांचीही तातडीने उचलबांगडी करण्यात आली होती. सामाजिक दबाव वाढत गेल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे गतिमान करून मराठवाड्याच्या भोकरदन येथून सहा संशयितांना अटक केली. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध प्रथम नाशिक सत्र न्यायालयात खटला चालला आणि सहाही आरोपींना फाशी झाली.


या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये तिघांना फाशी, तर तिघांना जन्मठेप सुनावली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आणि २००९ मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणी आरोपींची फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर २०१४ मध्ये एका आरोपीने पुन्हा केलेल्या फेरविचार याचिकेचे पुनरुज्जीवन करून त्यावर सुनावणी सुरू झाली. चार वर्षांच्या कालावधीनंतर म्हणजे २०१८ मध्ये फाशीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतला. त्यानंतर गेल्या मंगळवारी न्यायालयाने संबंधित सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता तर केलीच, पण त्याबरोबरच सर्व आरोपींना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे आदेशही राज्य सरकारला बजावले. शिवाय, निर्दोषींना खटल्यात अडकवल्याबद्दल संबंधित तपास अधिकाऱ्याची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले.


अगोदर निकाल देतेवेळी झालेली चूक सुधारत अशा प्रकारे आरोपींना न्याय देण्याची ही घटना अत्यंत दुर्मिळ अशी आहे. पण, केवळ तेवढाच अर्थ या निकालाला नाही, तर त्याचा सामाजिक संदर्भ अधिक परिणामकारक आहे. जातीय रचनेच्या उतरंडीत आपल्याकडे काही जाती-जमातींवर गुन्हेगार म्हणून शिक्का मारला गेला आहे. विशेषकरून भटक्या-विमुक्त संवर्गात मोडणाऱ्या संबंधित जातींमध्ये जन्माला येणारा जणू प्रत्येकच जण गुन्हेगार निपजतो, असा अपसमज असून तो अत्यंत घातक आहे. त्यातून संबंधितांवर अन्याय तर होतोच, पण सामाजिक तेढही वाढीस लागते. गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या काही अप्रिय घटना घडल्या की मग अशाच अपसमजातून या जातींमधील मंडळी पोलिसांचे 'सॉफ्ट टार्गेट' बनतात.


सातोटे हत्याकांडानंतर पोलिस यंत्रणेवर वाढत गेलेल्या सामाजिक आणि राजकीय दबावापोटीच तत्कालीन तपास यंत्रणेने विशिष्ट समाजातील सहा संशयितांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले, असा नव्या निकालाचा अन्वयार्थ निघतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय खंडपीठाने पुनर्विचार याचिका ग्राह्य धरत सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवल्याचा घेतलेला निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. योगायोगाने नाशिक सत्र न्यायालयानेही नुकतेच जमिनीच्या वादातून झालेल्या अन्य एका खून प्रकरणात पाेलिसांवर ताशेरे अाेढत फेरतपासाचे अादेश दिले. हे दाेन्ही निर्णय तपास यंत्रणेला संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलणारे असल्याने सरकार तसेच संबंधित यंत्रणेने त्यातून वेळीच बोध घेणे निकडीचे आहे. पारदर्शक तपास ही नि:पक्ष निकालाची पूर्वअट असते. मात्र, या प्रक्रियादेखील लाेकानुनय करत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले अाहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने हीच चिंता अधाेरेखित केली अाहे.

X
COMMENT