आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकांना जड झाले अाेझे..(अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय बँकांना थकीत कर्जाचे अाेझे जड झालेले असतानाच ‘एमएसएमई’च्या अर्थसाहाय्यासाठी दबाव अाणला जात अाहे. याच मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल मंगळवारी संसदीय समितीला सामाेरे गेले असतानाच केंद्र सरकारने बँकांना ४० हजार काेटी रुपयांच्या सेवाकराची नाेटीस फर्मावल्याचे वृत्त थडकले. यामुळे बँकिंग क्षेत्र अाणि केंद्र सरकारमध्ये एकीकडे पेच उभा राहिला अाहे, तर दुसऱ्या बाजूला खातेदारांना मिळणाऱ्या माेफत बँक सेवांवर गंडांतर येण्याची चिन्हे दिसत अाहेत.

 

त्यामुळे अगाेदरच दुष्काळ, महागाईच्या चटक्यांनी हाेरपळून निघणाऱ्या सामान्यांच्या खिशाला सेवा शुल्काची झळ बसणार अाहे. वस्तुत: जीएसटी संचालनालयाने एप्रिलमध्येच ४० हजार काेटी रुपये सेवाकरापाेटी भरण्याची नाेटीस बँकांना बजावली हाेती. त्यानंतर बँकांचे संचालक अाणि अर्थ मंत्रालयामध्ये वाटाघाटी झाल्या, परंतु ठाेस ताेडगा निघाला नाही. केंद्र सरकार जर सेवा कर अाकारणीच्या मुद्द्यावर अडून राहत असेल तर ग्राहकांना काेणतीही सेवा माेफत न देण्याचा पवित्रा बँकांनी घेतला अाहे. त्यात फारसे गैर काही नाही.

 

कदाचित पंतप्रधान कार्यालयाच्या मध्यस्थीने ताेडगा निघू शकेलही; परंतु त्यातही अटी, शर्तींचा तांत्रिक भाग असेल. ज्या खात्यांना किमान शिलकीची मर्यादा अाहे, त्या खातेदारांना सर्व सुविधा माेफत दिल्या जात असतील तर त्या सेवांवर जीएसटी कदाचित अाकारला जाणार नाही. परंतु किमान शिलकीच्या मुद्द्यावरही काही बँका पक्षपात करतात, अशा बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या माेफत सेवा बंद झाल्या तर ग्राहकांना फटका बसणार हे निश्चित. एकंदरीत सेवाशुल्काचा बाेजा, अधिक जीएसटीचा भुर्दंड ग्राहकांना बसेल. कारण, बँकिंग सेवाशुल्क हे नियंत्रण मुक्त असल्याने याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला अाहे. 


२०१७ च्या अाकडेवारीनुसार देशातील केवळ इंडियन बँक अाणि विजया बँक या दाेन बँका वगळता अन्य साऱ्या बँका ताेट्यात हाेत्या. या वास्तवातील गांभीर्य लक्षात घेता सर्वांगीण आर्थिक प्रगतीसाठी अाणि सातत्याने उत्तम आर्थिक विकास दर राखण्यासाठी बँकिंग क्षेत्र सक्षम, सशक्त, सतर्क, तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत तसेच भविष्यातील संकटाचा, संधींचा वेध घेणारे असणे गरजेचे ठरते. सर्व घटकांना सुलभ वित्त पुरवठा, दैनंदिन बँकिंग सेवांची सहज उपलब्धता निकडीची असते. परंतु भारतीय बँकिंग क्षेत्राची तशी परिस्थिती नाही. बँका अनुत्पादित, पुनर्रचित कर्जाच्या विळख्यात सापडल्या अाहेत. खासगी क्षेत्रातील बँकासुद्धा त्यास अपवाद नाहीत. अर्थातच बँकांना अडचणीत अाणणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांइतकाच राजकीय हस्तक्षेप अाणि सामाजिक तसेच कॉर्पाेरेट क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत सत्ताधीशांकडून हाेणारा पक्षपातदेखील तितकाच कारणीभूत अाहे, हे नाकारता येत नाही.

 

जनधनसारखी सामाजिक सेवा देण्याचा एकीकडे दबाव अाणला जाताे, मात्र सेवेच्या बदल्यात बँकेच्या पदरी ताेटा येताे हे लक्षात घेतले जात नाही. कॉर्पाेरेट क्षेत्राकडून लाभाची तशी अपेक्षाही नसते, एकुणात सार्वजनिक बँकांच्या ताेट्यात सातत्याने इतकी भर पडत चालली अाहे की केंद्राकडून वित्तीय पॅकेज मिळाले नसते तर बँका दिवाळखाेरीत गेल्या असत्या, हे तितकेच खरे. तरीही अाता केंद्र सरकार बँकेच्या ग्राहकांवर भुर्दंड लादणारच असेल तर निश्चितच खातेदारांच्या अार्थिक व्यवहारांवर मर्यादा येतील. परिणामी बँकांकडील राेकड, ठेवीमध्ये साहजिकच घट हाेईल, पर्यायाने भांडवली तूट अाणखी वाढेल. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, अर्थ मंत्रालय अाणि जीएसटी संचालनालयाने सेवाशुल्क अाकारणीच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार केला पाहिजे, तरच बँकिंग क्षेत्राच्या उज्ज्वल भवितव्याची अपेक्षा ठेवता येईल. 


या साऱ्या पार्श्वभूमीवर उल्लेखनीय बाब म्हणजे या देशातल्या सामान्य खातेदारांनीच ठेवीच्या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्राचे जाळे मजबूत अाणि सशक्त ठेवण्यात माेठे याेगदान दिले अाहे. देशांतर्गत अाणि विदेशी अर्थकारणाचा बदलता प्रवाह लक्षात घेता ग्राहकांनीदेखील ‘जे जे माेफत, ते ते पाैष्टिक’ ही मानसिकता अाता बदलण्याची गरज अाहे. बँकांकडून बचत, ठेवींना संरक्षण व तत्पर, सुलभ सेवेची अपेक्षा बाळगत असताना त्या बदल्यात सेवाशुल्क देण्याची तयारी ग्राहक-खातेदारांनी का ठेवू नये? हादेखील मूलभूत प्रश्न अाहेच. रुपयाची घसरण, विदेशी गंगाजळीतील वाढती तूट, चलनवाढ, खालावत चाललेली देशांतर्गत गुंतवणूक अशा नानाविध बिकट अाव्हानांना ताेंड देत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा ९ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी निघाला अाहे. त्यातच बुडीत किंबहुना थकीत कर्जाने बँकांची स्थिती नाजूक करून ठेवली.

 

एवढ्यातच केंद्र सरकारने ४२ हजार काेटींचे अतिरिक्त भांडवली साहाय्य देण्याची घाेषणा केली असली तरी त्यातून बँका कितपत सक्षम हाेतील, हा प्रश्न राहताेच.

 

बातम्या आणखी आहेत...