आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी डिबेट

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबईतील 'नाइट लाइफ'ला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार, देशाच्या या आर्थिक राजधानीत निवडक ठिकाणी विशिष्ट उद्देशाने चोवीस तास व्यवसाय- सेवा सुरू ठेवली जाणार आहे. त्यामु‌ळे मुंबई सतत 'जागृत' नि पर्यायाने 'सुरक्षित' राहील आणि तिथं येणाऱ्यांनाही अविरत सेवा-सुविधा मिळतील, असा दावा केला जातो आहे. 'मुंबई २४ तास'च्या या संकल्पनेविषयी ही मत-मतांतरे...

पर्यायी अर्थव्यवस्थेला चालना

युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी काही वर्षांपूर्वीच 'नाइट लाइफ'ची संकल्पना मांडली होती. मागच्या सरकारने त्याला मंजुरीही दिली होती. परंतु, श्रेयवादामुळे ही संकल्पना साकार झाली नाही. आता आमचे सरकार आल्यानंतर ती पूर्ण होत आहे. याबाबत आम्हाला कसलीही अडचण नसल्याचे पोलिसांनी मागच्या वेळीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पोलिस सुरक्षेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दुबई, लंडन येथे दिवसाप्रमाणेच रात्रीचीही समांतर अर्थव्यवस्था आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय शहर असल्याने रात्री-बेरात्री येणाऱ्यांना सोयी- सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, हा यामागचा उद्देश आहे. बिगर रहिवासी भागात म्हणजे मॉल, रेल्वे स्टेशन अशा ठिकाणीच ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. तसेच ज्यांना रात्रभर व्यवसाय करायचा आहे, त्यांच्यासाठीच ही योजना आहे. यामुळे रोजगार उपलब्ध होईल आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
- वरुण सरदेसाई, युवा सेनेचे सरचिटणीस

आधी मूलभूत प्रश्न सोडवा

'नाइट लाइफ' ही संकल्पना चांगली असली, तरी ती फक्त धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी आहे. नागरिकांच्या मूलभूत समस्या संपूर्णपणे सोडवल्या जातात तेव्हा आपण लक्झरी गोष्टीकडे लक्ष देतो. सध्या मुंबईत अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. त्यांच्याकडे कधी लक्ष देणार..? प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईच्या रस्त्यांची अवस्था वाईट असते. ते चार महिने त्यावर फक्त चर्चा होते, पण पुढे काही होत नाही. फेरीवाल्यांची समस्या सोडवण्यात अपयश आलेले आहे. झोपडपट्ट्यांचा, गुन्हेगारीचा प्रश्न आहे. रात्रीच्या वेळी काय-काय होते, ते सगळ्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे या समस्या सोडवल्यानंतर 'नाइट लाइफ'कडे लक्ष दिले पाहिजे. आणि हीच बाब आमच्या सरकारने लक्षात घेतली होती. यात श्रेयवादाचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही. नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, हे माझे मत आहे.
- अमित साटम, भाजपचे आमदार

चैन भागवणारी संकल्पना

'नाइट लाइफ' ही मूठभर नवश्रीमंतांची मिरासदारी असू शकते, पण ती आपली संस्कृतीच नाही. महानगरी आयुष्यात सामान्य माणूस रोजगार, शिक्षण, त्यासाठीचा प्रवास, वाहतूक कोंडी, वाढते प्रदूषण, आरोग्याच्या समस्या, सुरक्षेचे प्रश्न, गुन्हेगारीचा विळखा यांमुळे त्रस्त आहे. या मूलभूत समस्यांची सोडवणूक करणे ही लोकशाही शासनव्यवस्थेची आणि प्रशासकीय यंत्रणांची पहिली जबाबदारी आहे. या समस्या 'जैसे थे' ठेवून मूठभर नवश्रीमंतांची चैन भागवणाऱ्या 'नाइट लाइफ'सारख्या कल्पना गैरलागू आहेत. अशा सुसंपन्नांची संख्या जेमतेम पाच ते सात टक्के असताना या कल्चरची इथे आवश्यकताच नाही. अशा कल्पना मांडण्यापूर्वी नागरिक, शिक्षण संस्था, सामाजिक कार्यातील धुरिणांशी चर्चा केलेली नाही की सर्वेक्षण, संशोधन झालेले नाही. त्यामुळे ही प्रक्रियाच चुकीची वाटते.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

सार्वजनिक अवकाश विस्तारेल

महिलांबाबतच्या दृष्टिकोनामुळे सार्वजनिक जागांवरील महिलांचा वावर संकुचित होत चाललेला दिसतो. महिला सुरक्षेच्या नावाने महिलांवरच 'सातच्या आत घरात'चे बंधन लादले जाते. आम्ही या विचारसरणीचा निषेधच करत आलो आहोत. उलट, जेथे अधिक रहदारी असते; दुकाने, गजबज असते अशा वेळी, अशा ठिकाणी महिलांना अधिक सुरक्षित वाटते. ती उघडी दुकाने, रहदारी एक प्रकारे जागल्याचे काम करत असतात. त्यामुळे महिलांना आधार वाटतो. अंधाऱ्या जागा, शुकशुकाट असलेली ठिकाणे गुन्ह्यांसाठी जोखमीची असतात. महिलांना वावरण्याचा सुरक्षित आणि समान अधिकार हवा असेल तर या निर्णयाचे स्वागत करायला पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणांवरून दिवसेंदिवस महिलांना हद्दपार केले जात आहे. त्यातून तोडगा काढत सगळ्यांसाठी सुरक्षित आणि समान वावराचा अधिकार मिळू शकतो.
- सुप्रिया सोनार, सामाजिक कार्यकर्त्या, मुंबई

बातम्या आणखी आहेत...