इतर शहरांतील वसाहती नियमित करा

पिंपरी-चिंचवड येथील वसाहती नियमित करण्यासंबंधीची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.हे खूप छान झाले. त्यासाठी राज्य शासन अध्यादेश काढणार असल्याचे समजते. परंतु हा अध्यादेश केवळ पिंपरी-चिंचवड विभागासाठीच का ? राज्य शासनास असे मर्यादित उद्दिष्ट ठेवून कसे चालेल? राज्यात अन्यत्र ही समस्या नाही, असे शासनाला वाटते काय? मग पश्चिम महाराष्ट्रेतर जनतेवर हा अन्याय का? त्याच पार्श्वभूमीवर आता राज्यात इतरत्रही सर्वसामान्य नागरिकांचा फायदा होईल ह्या दृष्टीने हे पाहायला हवे. या वटहुकुमाची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी का नको?

( ई-मेलद्वारे प्रतिसाद)