आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'समझौता'चा निवाडा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


१८ फेब्रुवारी २००७ रोजी दिल्लीहून लाहोर येथे धावणाऱ्या समझौता एक्स्प्रेसमध्ये दोन आयडी स्फोट होऊन ६९ प्रवासी ठार झाले होते. मृतांमध्ये बहुतांश पाकिस्तानी प्रवाशांचा समावेश होता. या बॉम्बस्फोटानंतर भारत-पाकिस्तानदरम्यानचे संबंध तर बिघडलेच, पण या बॉम्बस्फोटानंतर देशात 'हिंदू दहशतवाद' ही नवी व्याख्या मांडण्यास सुरुवात झाली. या व्याख्येने देशातील हिंदुत्वाचे राजकारण साहजिकच उफाळले त्याला कारण, या बॉम्बस्फोटाचे सूत्रधार व कटकारस्थानातील सर्व आरोपी हिंदू होते आणि ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अभिनव भारत या कट्टरवादी हिंदू संघटनांचे सदस्य असल्याचे आढळले होते. आजपर्यंत दहशतवादाची सांगड इस्लामशी घालणाऱ्या उजव्यांसाठी हा एक पेच होता. महत्त्वाचे म्हणजे समझौता बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा आरोप असलेल्या स्वामी असिमानंद यांनी पाकिस्तानातील मुसलमानांना धडा शिकवण्यासाठी व हिंदू राष्ट्र निर्मितीसाठी आपण हे कृत्य केल्याची कबुली दिल्याचे सांगितले जात असल्याने या विषयाला धार्मिक रंग चढला. मग या स्फोटाचे राजकारण करण्याच्या हेतूने व भाजपला कोंडीत पकडण्याच्या हेतूने काँग्रेसने दोन पावले पुढे टाकली. ही घटना घडली तेव्हा केंद्रात यूपीए सरकार होते. या सरकारमध्ये असलेले गृहमंत्री पी. चिदंबरम व नंतर सुशीलकुमार शिंदे यांनी जाहीरपणे समझौता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोट हा हिंदू दहशतवादाचा भाग असल्याचे विधान केले. या दोघांच्या विधानांनी देशभर गदारोळ उडाला. त्याचा अप्रत्यक्ष राजकीय फायदा भाजपला झाला. एकीकडे दहशतवादाला धर्म नसतो असे म्हणणारी काँग्रेसची मंडळी समझौता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोट हा हिंदू दहशतवाद असा आरोप करतात, याचा अर्थ या मंडळींना हिंदू धर्मावर टीका करायची आहे, असा भाजपने युक्तिवाद केल्याने काँग्रेस बॅकफूटवर गेली. नंतर काही काळाने या मंत्र्यांनी विधान मागे घेतले. पण, राजकारणाच्या या गदारोळात आपल्या देशातील अंतर्गत सुरक्षिततेचा प्रश्नही तेवढाच गंभीर व जटिल आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले. बुधवारी १२ वर्षांपूर्वी घडून गेलेल्या समझौता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाली आणि हा बॉम्बस्फोट का घडवला, कुणी घडवला हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले. या निकालाचा पाकिस्तान फायदा नक्कीच मिळवणार, तो मिळता कामा नये यासाठी राजन्यायिक पातळीवर मोठी आघाडी उघडावी लागणार आहे. 

 

२००१ मध्ये संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानसोबतचे आपले संबंध पुरते बिघडले होते. पण, २००४ मध्ये यूपीए-१ सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाकिस्तानशी संवादाचे पूल बांधण्यास सुरुवात केली. त्याला पाकिस्तानने दिलेला प्रतिसादही उत्तम होता. पण, २००७ मध्ये समझौता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोट झाल्याने व त्यात भारतीयांचा समावेश असल्याचे आढळून आल्याने भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये पुन्हा अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले. अशा तणावग्रस्त वातावरणात २००८ साली मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला आणि या संबंधांमध्ये फक्त संशय राहिला. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारचा पाकिस्तानशी कोणताही संवाद नाही, तसेच पुलवामा हल्ल्यानंतर दोन्ही देश इरेला पेटलेले दिसतात. अशा परिस्थितीत समझौता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाल्याने भारताचे आंतरराष्ट्रीय समुदायातील स्थान कमकुवत होऊ शकते. या घटनेमुळे पाकिस्तानला भारताविरोधात प्रचार करण्यास मोकळे रान मिळू शकते. जगाला शांततेचे धडे देणारा भारतही दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहे व त्याचा सबळ पुरावा समझौता खटल्याची ज्या प्रकारे सुनावणी झाली त्यावरून दिसून येते असे म्हणण्यास पाकिस्तान मोकळा झाला आहे असा युक्तिवाद पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जोरकसपणे करू शकतो. त्याला उत्तर देताना भारताची पंचाईत होईल. त्यात भारत जर हफीज सईद, मसूद अझहर, दाऊद इब्राहिम यांची मागणी करत असेल तर पाकिस्तान समझौता एक्स्प्रेसमधल्या आरोपींची मागणीही करू शकतो आणि अशी मागणी पाकिस्तानने पूर्वी केलीही होती. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मुंबई हल्ल्यातील प्रमुख दहशतवादी कसाबला फाशी देण्यापूर्वी भारताने त्याला संपूर्णपणे न्यायालयीन प्रक्रियेतून नेले होते. कसाबला वकील देण्यापासून त्याच्याविरोधातील हजारो जबाब, पुरावे, संदर्भ यांचे दाखले देऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेने कसाबला फाशी दिले होते. अशा प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे भारत हा दहशतवादाला बळी पडलेला एक देश आहे अशी प्रतिमा झाली होती आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादाविरोधात व्यापक आघाडी करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले होते. असे असताना जर समझौता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोटातील आरोपी निर्दोष सुटत असतील व त्यामागे राजकीय दडपणाचा संशय व्यक्त होत असेल तर ती गंभीर बाब समजली पाहिजे. बॉम्बस्फोटामागचे कारस्थान कुणी रचले व ते प्रत्यक्षात कोणी घडवले अशा प्रश्नांची ठोस उत्तरे आपले सरकार, तपासयंत्रणा, न्यायव्यवस्थेकडे नसतील तर हा दहशतवाद आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.