आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'गाढवपणाला' जबाबदार काेण?

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


वाळू उपसा करण्यासाठी माफिया विविध शकली लढवत आहेत. पाेलिस आणि महसूल प्रशासनाला बुधवारी (दि. २०) औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणमध्ये पुन्हा असाच काहीसा प्रत्यय आला. हायवा, ट्रॅक्टर, ट्रक यावर महसूल प्रशासनाकडून कारवाई सुरू असल्याने पैठणच्या वाळू माफियांनी चक्क गाढवांचा आधार घेतला. पाेलिसांना याची माहिती मिळताच पाेलिस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांच्या पथकाने महसूल पथकासाेबत कारवाई केली. यात ५० गाढवे ताब्यात घेण्यात आली. माल नेमका कुणाचा? कुठे जात हाेता? कुणी हा अवैध वाळू उपसा केला? हा 'गाढवपणा' नेमका कुणाचा? याची उत्तरे पाेलिसांना या मुक्या जनावरांकडून मिळाली नाहीत. कुणाविराेधात गुन्हा दाखल करायचा हा गहन प्रश्न पाेलिसांना पडला. त्याचे उत्तर अद्यापही मिळाले नसल्याने या ५० गाढवांची रवानगी आधी काेंडवाड्यात करण्यात आली. नंतर त्यांना साेडून देण्यात आले. 

 


वाळूच्या 'अर्थ'कारणामुळे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांनी राज्यातील सर्वच नद्यांचे काठ पाेखरले आहेत. या माफियांनी स्वत:चे असे एक 'अंडरवर्ल्ड' इथे उभे केलेय. प्रामाणिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले अन‌् जे सामील हाेतात त्यांची 'साेय' करण्यात हे माफिया तरबेज आहेत. पर्यावरण मूल्यांकन समितीकडे २०१८-१९ च्या वाळू पट्ट्याचे जवळपास ८०० लिलाव प्रलंबित हाेते. आता यापैकी ७०० प्रस्तावांना मूल्यांकन समितीने हिरवा कंदील दिला आहे. मराठवाड्याचा विचार करता १९४ प्रस्ताव पर्यावरण समितीकडे अडकले हाेते. यात औरंगाबाद २२, जालना २९, परभणी ४९, हिंगाेली २७, नांदेड ३१, बीड ८, लातूर १२, उस्मानाबाद ११ अशा १८९ पैकी औरंगाबाद जिल्ह्यातील केवळ सहा प्रस्तावांना पर्यावरण समितीने मंजुरी दिल्याने मागील वर्षी हे सहा लिलाव झाले हाेते. लिलाव ठप्प पडल्याने १७४ काेटींचा महसूल अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र २०१८-१९ मध्ये मराठवाड्यातून केवळ ६८ काेटीच महसूलखाती जमा झाले हाेते. एकीकडे वाळू पट्ट्यांचे रखडलेले लिलाव, तर दुसरीकडे गाेदापात्रातून माेठ्या प्रमाणावर हाेणारा अवैध वाळू उपसा यामुळे पर्यावरणाची माेठी हानी हाेत हाेती. 'दिव्य मराठी' चमूनेही मराठवाड्यातील ४५० पैकी ३५० किलाेमीटरचा गाेदाकाठ पालथा घालत अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांची पाेलखाेल केली हाेती. अखेर राज्याच्या पर्यावरण विभागाला वाढत्या अवैध वाळू उपसा व रखडलेल्या वाळू लिलावांची दखल घ्यावी लागली. औरंगाबादमधून विभागीय आयुक्त म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर उमाकांत दांगट यांची राज्य पर्यावरण मूल्यांकन समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. त्यांनी पुढाकार घेत रखडलेल्या ८०० पैकी ७०० प्रस्तावांना हिरवा कंदील दिला. त्यांच्या या निर्णयामुळे आता विकासाचा मार्ग तर माेकळा झालाच आहे; शिवाय काही प्रमाणात का हाेईना अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. लिलाव पुन्हा सुरू हाेणार आहेत. मात्र, पर्यावरण समितीने वाळू उपसा करणाऱ्यांसाठी काही अटी आणि नियम घालून दिलेत. त्यांचे तंताेतंत पालन करण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनासाेबतच संबंधित ठेकेदाराचीही असणार आहे. 

 

 

शासनाने यासंबंधी कडक नियम, अटी लागू केल्या आहेत. यात वाळू लिलावानंतर परवानाधारकाने वाळू गटाच्या जागी पाटी लावणे, उत्खननाची सीमा निश्चित करून तसे खांब लावावेत. याचसाेबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने उत्खनन करणाऱ्या उपठेकेदाराचे, कर्मचाऱ्यांचे नाव, जागेचा तपशील यांचेही फलक लावणे बंधनकारक आहे. (हे नियम यापूर्वीही हाेते) बेंचमार्कच्या खाली वाळू उत्खनन केले जाणार नाही याची जबाबदारी ठेकादाराची असेल, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीतच वाळू उत्खनन करता येईल. काेणत्याही रेल्वे अथवा रस्ते पुलाच्या ६०० मीटर अंतराच्या आत वाळू उत्खनन करता येणार नाही. हातानेच वाळू उत्खनन करावे. आदी अटी आहेत. 

 

या सर्वांवर नियंत्रण करणारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जणांची समितीही स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती राज्यशासन, भूविज्ञान व खनिकर्म संचलनालयाला दर महिन्याला वाळू उपसा संदर्भात अहवाल देईल. शासनाने काही जुन्याच, तर काही नवीन नियम व अटी बंधनकारक केल्या असल्या तरी याची काटेकाेरपणे अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. अन्यथा मागील पानांवरून पुढे म्हणण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे निभावले. लिलावानंतर दरवेळी अटी व नियमांनी पाने भरली जातात. कागदी घाेडे नाचवले जातात. मात्र, कारवाई नावापुरतीच असते. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांची ही 'अर्थ'नीती राेखण्याचे माेठे आव्हान महसूल विभागाला पेलावे लागणार आहे. अन्यथा पैठणमध्ये घडला तसा 'गाढवपणा' हाेतच राहिल. - डेप्युटी एडिटर, ग्रामीण 
नितीन फलटणकर 
 

बातम्या आणखी आहेत...