आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आहे गंभीर तरी...(अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एक काळ असा होता की, मुंबईत मंत्रालय नव्हे, सचिवालय राज्य कारभार चालवत होते. पण सचिव मोठा की मंत्री, या मुद्द्यावर मंत्र्यांचा अहंगंड दुखावला आणि सचिवालयाचे मंत्रालय झाले. कोण मोठा? खरा सत्ताधारी कोण? हे प्रश्न निर्माण होणे हा मानवी स्वभावाचा भाग म्हणून स्वीकारायला हरकत नाही; पण हाच अहंगंड जेव्हा कायद्यालाही न जुमानण्याइतका निरंकुश होतो त्या वेळी राज्य कारभाराचे काय होते, हेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रतिज्ञापत्राने उघड केले आहे.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या विभागाच्या महासंचालकांनी माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्यासंदर्भात परवा हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. जलसंपदा विभागाचे मंत्री म्हणून प्रादेशिक पाटबंधारे विकास महामंडळांचे अध्यक्षपदही अजित पवार यांच्याकडेच होते. मंत्री म्हणून असे आदेश काढायचे की कायद्याला वळसा घालून निरंकुश अधिकार अध्यक्ष म्हणून आपल्याच ताब्यात यावेत, ही कार्यपद्धती पवार यांनी अवलंबली. त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सरकारला सहन करावे लागले, असे हे प्रतिज्ञापत्र सांगते आहे. अर्थात, हे कोट्यवधी रुपये नेमके कुठे गेले, हे कोण आणि किती काळात शोधून काढणार आहे, याचे ठाम उत्तर सध्या तरी कोणाकडे असेल असे वाटत नाही.  


खरे तर या प्रतिज्ञापत्राने दोन प्रश्न प्रामुख्याने समोर आणले आहेत. नोकरशाहीच्या पलीकडे जाऊन जनहिताचे काही निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना असावा की नसावा, हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न विद्यमान सरकारसंदर्भातला आहे. अजित पवार यांनी अशा पद्धतीने नियमांची पायमल्ली करून कोट्यवधी रुपयांचे सार्वजनिक निधीचे नुकसान केले असेल आणि इतक्या ठामपणे उच्च न्यायालयात सांगण्याइतपत पुरावे तपास यंत्रणांकडे असतील तर त्यांच्यावर काहीच कारवाई कशी होत नाही? यातला पहिला प्रश्न एकूणच लोकशाहीच्या पैलूंची चर्चा करायला लावणारा आहे. ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य’ अशी लोकशाहीची व्याख्या शिकवली जाते.

 

मग ज्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे त्यांना राज्यकारभार कसा चालवला जावा, निधी कुठे आणि केव्हा खर्च केला जावा, हे ठरवण्याचा अधिकार नसावा का? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. जे कृत्य अजित पवार यांच्या आता अंगलट आल्याचे दिसते आहे, त्याच प्रकारच्या कृत्यासाठी अजित पवारांचे जाहीररीत्या कौतुक करणारा मोठा वर्ग आजही आहे. नोकरशाहीने निर्णय घेतले काय, नाही घेतले काय, त्यांना ठरलेला पगार आणि ठराविक काळात पदोन्नती मिळणारच आहे. लोकप्रतिनिधींना मात्र दर पाच वर्षांनी जनतेच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे विकासाची कामे करवून घ्यायची असतील तर लोकप्रतिनिधींना पुढाकार घ्यावाच लागतो, असे अजित पवारांचे समर्थक मानतात. हे खरे आहे की, जे उत्तरदायित्व आपल्या यंत्रणेने लोकप्रतिनिधींना, म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना दिले आहे ते नोकरशाहीला दिलेले नाही. पण याचा अर्थ लोकप्रतिनिधींनी कायद्याला जुमानू नये, असा होत नाही. अजित पवार यांनी जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना कामाला लावून लवकर निर्णय होण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणणे समजू शकते; नव्हे, लोकप्रतिनिधींनी ते करायलाही हवे.

 

पण सचिवांना डावलून बेकायदा निर्णय घ्यायचे, याला काय म्हणणार!  अजित पवार यांनी कामाला विलंब नको म्हणून अधिकार थेट आपल्या हातात घेतले. त्याऐवजी त्यांना सचिवांना तातडीने निर्णय घेण्यासाठी बाध्य नसते का करता आले? ते त्यांनी केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या हेतूविषयी संशय घेतला जात असेल तर त्यात संशय घेणाऱ्यांचा दोष नाही. या सर्व प्रकरणात प्रतिज्ञापत्रावर सांगण्याइतक्या गंभीर आरोपांचे पुरावे सरकारकडे  अाहेत, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसते आहे. असे असताना पवार यांच्यावर अजूनही ठोस स्वरूपाची कारवाई होताना मात्र दिसत नाही. तटकरे यांचे तर कोणी नावही घेत नाही. त्याचे कारणही राज्यातील जनतेला सांगण्याची जबाबदारी या सरकारची आहे. निवडणुकीपूर्वी जलसंपदा गैरव्यवहारप्रकरणी अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना जेलबंद करण्याची भाषा सध्याच्या सरकारमधील भाजपची मंडळी करत होती. आता पुढच्या निवडणुका दृष्टिक्षेपात आल्या आहेत.

 

मात्र, पवार आणि तटकरे यांच्या केसालाही धक्का लागला नाही. त्यामुळे निवडणुकीपुरता अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या नावांचा वापर केला होता का, असा प्रश्न जनता सरकारला विचारू लागली होती. त्या पार्श्वभूमीवर  हे प्रतिज्ञापत्र समोर आले आहे. या प्रतिज्ञापत्राच्या जोरावर लोकसभा निवडणूक लढवायची आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी या नेत्यांच्या अटकेने या प्रकरणाला नवा कढ द्यायचा, असा तर विद्यमान सरकारचा प्रयत्न नाही ना? तो असेल तर आपले हेतू साध्य करण्याच्या बाबतीत अजित पवार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात जनता फरक करणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवायला हवे.

बातम्या आणखी आहेत...