आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावध, पण मोठे पाऊल (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला. या आरक्षणासंदर्भातील विधेयक विधीमंडळाने गुरूवारी चर्चेविना एकमताने मंजूर केले. सकल मराठा समाजाच्या २० वर्षाच्या लढ्याचे हे यश अाहे, म्हणूनच हा दिवस मराठा समाजासाठी  ऐतिहासिक असाच ठरावा. या सामाजिक प्रश्नाचे कसे अाणि किती राजकारण झाले हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिले. मराठा समाजाला अारक्षण देण्याविषयी कुणाचेही दुमत नव्हते.

 

मागासवर्गीय अायाेगाच्या पाहणीत देखील अन्य समाज घटकांपैकी कुणीही या अारक्षणाला विराेध केल्याचे निदर्शनास अाले नाही. मात्र राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असूनही ते कायदेशीर प्रक्रियेत अडकून पडले. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना न्या. बापट आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला. न्या. बापट आयोगाचा अहवाल देखील विधिमंडळात सादर करण्यात आला नव्हता. मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्याच्या आदेशामध्ये मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा विचारात घेतला होता. आताही राज्य सरकारने आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात सादर न करता कृती अहवालातील शिफारशींच्या अाधारे विधेयक मंजूर केले अाहे. 

 

 तेव्हा आरक्षणास आव्हान देताना हा एक मुद्दा पुढे येऊ शकतो. ‘तामिळनाडू पॅटर्न’चा प्रयाेग करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न अाहे. मात्र हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्बंध लागू हाेण्यापूर्वीच तामिळनाडूत ६९ टक्के अारक्षण लागू झालेले हाेते. महाराष्ट्रातील अारक्षण अाता ६८ टक्क्यांवर पाेहाेचले अाहे. तामिळनाडूप्रमाणेच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणासह काही राज्यांचा ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु जाट, गुजर समाजाचे आरक्षण कायदेशीर कचाट्यात अडकलेले अाहे. तामिळनाडूमध्ये ओबीसींसाठी ३० टक्के, एमबीसी (अति मागास घटक) साठी २० आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी १९ टक्के आरक्षण आहे. तेथे ओबीसी व एमबीसीअंतर्गत सर्व जाती समाविष्ट करून स्वतंत्र संवर्ग तयार केले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसींच्या विरोधामुळे केवळ मराठा समाजासाठी स्वतंत्र संवर्ग करून १६ टक्के आरक्षण दिले जाते आहे.

 

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमक्या शिफारशी काय आहेत, हे गुलदस्त्यात असले तरी इतर मागासवर्गाचे आरक्षण मिळवायला मराठा समाज पात्र आहे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे, असे अनधिकृतपणे सांगणारेही आहेत. कदाचित त्यामुळेच हा अहवाल पटलावर ठेेवला गेला नसावा. ती शिफारस खरी मानायची तर मराठा समाजाला केवळ ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याचीच गरज होती. पण तसे करणे विद्यमान सरकारला परवडणारे नाही. ओबीसींच्या आरक्षणात त्यामुळे मोठा वाटा पडेल आणि ओबीसी नाराज होतील, ही भीती सरकारला आहे. एेन निवडणुकीच्या तोंडावर हा धोका कोणीही पत्करणार नाही. म्हणूनच फडणवीस सरकारने सावधगिरीने टाकलेले हे मोठे पाऊल आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 

गेल्या दोन दशकांपासून मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी होते आहे. पण या मागणीला खरी प्रखरता आणली ती राज्यभर शांततापूर्ण मार्गाने निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चांनी. त्या मोर्चांची सुरुवात औरंगाबादला झाली होती. या विधेयकाने त्या मोर्चांचा प्रवास तात्विक शेवटापर्यंत पोहोचला का, हा प्रश्नही या निमित्ताने विचारला पाहिजे. जोपर्यंत या विधेयकावर राज्यपालांची सही होत नाही तोपर्यंत तसा शेवट कोणी मानणार नाही तर कोणी प्रत्यक्षात आरक्षणाचा लाभ मिळेपर्यंत ती स्थिती आली हे स्वीकारणार नाही. पण या मोर्चांचा हा एक मोठा परिणाम म्हणून नक्कीच स्वीकारता येईल. त्यामुळे राज्यभर शांततापूर्णरित्या लाखोंचे मोर्चे काढणाऱ्या नेतृत्वाचेही या निमित्ताने अभिनंदन करायलाच हवे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? हा आता मोठा प्रश्न सर्वांसमोर आहे. ते टिकेल असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात असला तरी काळच खरे काय ते सांगेल. जातीनिहाय लोकसंख्येची मोजणी झालेली नाही, मागासवर्ग आयोगाची निर्मितीच वैधानिक नाही इथपासून अनेक मुद्दे समोर आणले जात आहेत. त्यांना काय उत्तर द्यायचे हे आता सरकारचे काम आहे. त्यासाठी न्यायालयात वकीलांची फौज उभी करण्याचीही घोषणा मंत्री विनोद तावडे यांनी केली आहे. पण त्यातून सरकारची इच्छाशक्ती फार तर दिसू शकेल. जास्त वकील उभे राहिले म्हणून खटला जिंकला असे होत नाही.

 

एक वकीलही महत्वाचे मुद्दे मांडण्यासाठी पुरेसा असू शकतो. एकूणच, मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय आतापर्यंत तरी कौशल्याने हाताळला आहे. हे आरक्षण देताना पुरेशी काळजी घेतली आहे हे त्यांचे म्हणणे खरे ठरले आणि आरक्षण न्यायालयातही टिकले तर मराठा समाजाला जो काही आर्थिक, शैक्षणिक लाभ व्हायचा तो होईलच, पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अधिक लाभ होईल, हे नक्की.

बातम्या आणखी आहेत...