‘मानापमान’वर समेटाचा पडदा (अग्रलेख )

रिझर्व्ह बँक अाणि केंद्र सरकारमध्ये रंगलेल्या मानापमान नाट्यावर अखेर समेटाचा पडदा पडला. भारतीय अर्थकारण प्रवाही राखण्याच्या दृष्टिने हे शुभचिन्ह ठरावे. वस्तुत: कुठलीही संस्था ही कार्यरत व्यक्तीपेक्षा माेठी असते. काही वेळा अशी गल्लत हाेते की, व्यवस्थेतील मंडळी सत्ताधिशांचे बाहुले बनतात. अर्थातच ही भूमिका वठवणे जेव्हा या मंडळीच्या अंगलट येवू लागते, तेव्हा राजकारण्यांना दाेष देवू लागतात. रघुराम राजन यांना नाकारलेली मुदतवाढ, उर्जित पटेल यांची गव्हर्नरपदी वर्णी, केंद्र सरकार-रिझर्व्ह बँकेचा मधुचंद्र संपल्याची विरल अाचार्य यांनी केलेली टिप्पणी, जेटलींचा वाचाळपणा यातूनच स्वायत्तता अाणि अधिकाराच्या वादाला फाेडणी मिळत राहिली. सामान्यपणे केंद्र सरकार अार्थिक निर्णय घेते, बहुतेकवेळा ते रिझर्व्ह बँके मार्फत घेतले जातात हा प्रक्रियेचा भाग असताे.

या निर्णयात काही गफलत झाली की, रिझर्व्ह बँकेवर ठपका ठेवला जाताे अाणि चांगल्या तेवढ्या बाबींचे श्रेय केंद्र सरकार लाटत असते. अर्थातच हे पहिल्यांदा घडले असेही नाही. नाेटाबंदी, रेपाे रेटमधील वाढ, निरव माेदीचा घाेटाळा,बँकांमधील एनपीए, रूपयाची घसरण अाणि वाढती महागाई अशा अार्थिक विवंचनेला ताेंड देत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे जात असताना हा कलगीतुरा सुरू झाला. परिणामी, विदेशी गुंतवणूकदार परत फिरू लागले. इतकेच नव्हे तर सीबीअायमधील वादामुळे अाधीच अडचणीत अालेल्या माेदी सरकारची अब्रू यामुळे जगाच्या वेशीवर अाली. अशा स्थितीत अधिकार अाणि स्वायत्ततेमधील संघर्ष टाेकदार हाेण्यापूर्वीच बाजारातील राेकड तरलता, त्वरीत सुधारणा कृती अंतर्गत ११ बँकांवरील निर्बंध अाणि रिझर्व्ह बँकेकडील राखीव निधी या मुद्यांवर सद््विवेकाने ताेडगा काढणे गरजेचे हाेते. हा विवेक तब्बल ९ तासांच्या चर्चेअखेरीस पहायला मिळाला. हे तितकेच खरे की, रिझर्व्ह बंॅकेची भूमिका केवळ चलनवाढ नियंत्रित ठेवणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर देशाला अार्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याची जबाबदारी देखील अाहे.

या बँकेची विश्वासार्हता सर्वार्थाने महत्वाची असून सरकारचा हस्तक्षेप किंवा राजकारणाचा शिरकाव झाला तर अार्थिक स्थैर्याला धाेका निर्माण हाेऊ शकताे. एकिकडे देशांतर्गत बचतीचे प्रमाण घटत अाहे, तर दुसऱ्या बाजूला पुरेशी विदेशी गुंतवणूक येत नाही. त्यातच  रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न झाला तर पुरेशा राेखतेची टंचाई निर्माण हाेण्याची परिणामी नाेटाबंदीपेक्षाही गंभीर पेचप्रसंगाला दीर्घकाळ सामाेरे जाण्याचा प्रसंग अाेढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 नाेटाबंदीनंतरही अपेक्षेप्रमाणे केंद्र सरकारची तिजाेरी भरली नाही, त्यामुळे अागामी निवडणुकांना सामाेरे जायचे तर पैसा अाणायचा काेठून? हा प्रश्न उभा असतानाच १० लाख काेटीच्या ‘एनपीए’चा मुद्दा समाेर अाला. अर्थात या  बँकांची मालकी सरकारकडे असल्याने त्या कशाबशा तग धरून अाहेत, अन्यथा कधीच बुडाल्या असत्या.  गेल्या १७ वर्षात सव्वा लाख काेटी रूपये पुनर्भांडवलीकरणासाठी देवूनही ते पालथ्या घड्यावरचे पाणी ठरले. या बँकांना पैसा देण्याची ताकद अापल्याकडे नाही हे सरकारला कळून चुकले अाहे. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेवर दबाव अाणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. या बँकांनी पूर्वीप्रमाणे व्यवहार सुरू ठेवले तर खातेदारांचे नुकसान हाेऊ शकते, म्हणून त्यांच्या कर्जवाटपावर निर्बंध लादले यात रिझर्व्ह बँकेचे काय चुकले? नाेव्हेंबर महिन्यात बाजारात ४० हजार काेटीची राेकड अाहे, राेकड टंचाई नसताना बिगर बँकिंग सेवांसाठी निराळी व्यवस्था उभी करण्याची गरज ती काय? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे नाहीत. याचसाेबत ‘एमएसएमई’च्या वित्त पुरवठ्याची बाब पुढे रेटली अाहे. एकंदरीत या साऱ्या बाबीमागे राजकीय स्वार्थ दडला अाहे, त्यापाेटीच रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीवर केंद्राचा डाेळा अाहे.

या मुद्यावर ९ तास बैठक चालली, यातून बँकेचे अाणि सरकारनियुक्त संचालक अापापल्या भूमिकेवर किती अाग्रही हाेते हे जसे दिसून अाले तसेच त्यांच्यातील मतभेदही स्पष्ट झाले. अखेरीस या निधीविषयी निर्णय घेण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यावर सहमती झाली. गेल्या ८३ वर्षात न वापरलेल्या सातव्या कलमाचे ‘ब्रह्मास्त्र’ केंद्र सरकार वापरणार असल्याच्या वावड्यांनाही पूर्णविराम मिळाला. तूर्तास केंद्र सरकार अाणि रिझर्व्ह बँकेतील संवाद सुरू असल्याचा संदेश जगभर गेला असला तरी या समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्तीनंतरच अहवालाविषयी ठाेकताळे बांधता येऊ शकतील. तथापि, एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की रिझर्व्ह बंॅकेच्या संचालक मंडळावरील १८ सदस्यांपैकी १३ सरकार नियुक्त अाणि त्यातील दाेघे सरकारी अधिकारी अाहेत. ही रचनाच बँकेच्या स्वायत्ततेवरील मर्यादांचे स्वरूप स्पष्ट करते. ही सगळी ‘हाेय बा’ मंडळी निरपेक्ष भूमिका घेईल का? हा खरा प्रश्न अाहे.