'गरिबी हटाव-२'

येत्या एक एप्रिल रोजी 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे २ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये पडणार आहेत. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्पवजा लेखानुदानात मोदी सरकारने गरीब, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले होते आणि त्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. एक एप्रिल रोजी बँक खात्यात पडणारा दुसरा हप्ता असून त्या जोरावर भाजप आपली प्रचार यंत्रणा आक्रमक करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच काँग्रेसने सोमवारी आपला 'किमान वेतन कार्यक्रम' जाहीर केला. देशातल्या ज्या नागरिकांचे दरमहा उत्पन्न १२ हजार रुपयांहून कमी आहे, अशा सुमारे २० टक्के गरिबांना अर्थात ५ कोटी कुटुंबातील २५ कोटी - शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देण्यात येईल, अशी घोषणा काँग्रेसने केली आहे. लेखानुदानातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तीन टप्प्यांत प्रत्येकी दोन हजार रुपये टाकण्याच्या मोदी सरकारच्या घोषणेने राजकारणात खळबळ माजली होती. त्या वेळी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सरकार विलंब लावत असताना गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यातच थेट पैसे देणे व हा पैसा लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या टप्प्यात देणे ही एक प्रकारे मतदारांना लाच दिल्यासारखे आहे, असा आरोप माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला होता. राजकीयदृष्ट्या या आरोपात तथ्य होते, पण कायद्याच्या चौकटीत या योजनेतून शेतकऱ्यांना दिला जाणारा पैसा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होत नाही, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्याने काँग्रेसची पंचाईत झाली होती. ते मोदींच्या या योजनेवर थेट टीका करू शकत नव्हते. आता मात्र टीका करण्यापेक्षा मोदींच्या योजनेपेक्षा आमची योजना किती सरस आहे हे दाखवण्यासाठी काँग्रेसने किमान वेतन योजना मांडलेली दिसते. ही योजना काँग्रेससाठी निवडणुकीतील हुकमी एक्का ठरू शकते. त्यासाठी 'मोदी जर देशातील धनाढ्यांना, उद्योजकांना पैसा देतात, तर आम्ही गरिबांना, कष्टकऱ्यांना का देऊ नये', असा युक्तिवाद काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ धर्मावर मतांचे ध्रुवीकरण होत नाही तर ते आर्थिक प्रश्नांवर, प्रलोभनांवरही होत असते. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसने भाजपच्या शायनिंग इंडिया प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी 'किमान समान कार्यक्रम' मतदारांपुढे आणला होता. त्याने भाजपच्या जागा १४५ पर्यंत येऊन ठेपल्या व त्यांच्या हातातून सत्ता गेली. २००९ मध्ये भारत-अमेरिका अणुकरार व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत काँग्रेसप्रणीत यूपीएने पुन्हा सत्ता खेचून आणली होती. २०१४ मध्ये मोदी यांनी सत्तेवर आल्यास प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये पडतील, अशी घोषणा केली होती आणि मतदार याला भुलला होता. 

गेली चार वर्षे काँग्रेसने जीएसटी, नोटबंदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून जाब विचारत भाजप सरकारला चांगलेच बेजार केले होते. तर भाजपने पाच वर्षांच्या काळात गोवंशहत्या, लव्ह जिहाद, राष्ट्रवाद, नागरी नक्षलवाद यावर देशात ध्रुवीकरण करण्याचे बरेच प्रयत्न केले होते. मात्र हे मुद्दे या लाेकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून गायब होताना दिसत आहेत. भाजपच्या अशा मुद्द्यांतून आपल्याला दैनंदिन जीवनात काय फरक पडला, हा मूलभूत प्रश्न जनतेलाही पडताना दिसला. मतदारांनी त्याची प्रतिक्रिया म्हणून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या तीन राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत नोटबंदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून भाजप सरकारला पराभूत केले. ही तिन्ही राज्ये काँग्रेसला मिळाल्याने त्यांच्यासाठी हा सुखद धक्का होता. या विजयांनी ग्रामीण मतदाराबरोबर शहरी मतदारही भाजपच्या विरोधात गेल्याने मतदारांच्या प्रश्नांशी आपण जोडले गेलेलो आहोत, याची खात्री काँग्रेसला झालेली दिसली. आता त्यांच्या किमान वेतन योजनेत शहरी गरीबही असल्याने या योजनेची व्याप्ती अधिक आहे. काँग्रेस देशव्यापी आरोग्य योजनाही नव्या स्वरूपात आणण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेच्या एकूण मांडणीवर, तिच्यातील तरतुदींवर व तिचे गरिबांना मिळणारे फायदे यावर काही अर्थतज्ज्ञ सकारात्मक बोलत आहेत आणि ही योजना प्रत्यक्ष अर्थशास्त्रीय सिद्धांतावर टिकू शकते, असे थॉमस पिकेटी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाचे मत आहे. मनरेगासारखी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वळण देणारी योजना यशस्वी ठरली होती, त्याच धर्तीवर किमान वेतन योजना ठरेल, असे काँग्रेसला वाटत आहे. एकुणच 'गरिबी हटाव'चा दुसरा भाग मतदारांपुढे आलेला आहे. त्यावर मतदार किती विश्वास ठेवतात, हे निवडणूक निकालांवरून कळेलच.