आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Divyamarathi Agralekh On Amrutsar Divyamarathi Agralekh On Amritsar Accident 22 October 201822 October 2018

​निष्काळजीपणाचे बळी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दसऱ्याच्या दिवशी झालेल्या अमृतसर रेल्वे दुर्घटनेतील बळींची संख्या ६०च्या पुढे गेली आहे आणि हा अपघात नेमक्या कुणाच्या हलगर्जीपणाने, बेजबाबदारपणाने वा निष्काळजीपणाने घडला. याबाबत काहीच स्पष्ट झालेले नाही. रेल्वे प्रशासन, पोलिस व स्थानिक प्रशासनाने एकमेकांकडे बोट दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्येकाच्या म्हणण्यात तथ्य आहे असे मानले तर चूक कोणाची हा प्रश्न उपस्थित होतो. रेल्वेचे म्हणणे आहे की, ज्या रेल्वेमार्गाच्या ठिकाणी रावणदहनाचा कार्यक्रम सुरू होता त्याची अधिकृत माहिती रेल्वे प्रशासनाला अजिबात नव्हती. त्यामुळे रेल्वेमार्गावर शेकडोंची गर्दी जमा होणे हा अतिक्रमणाचा गुन्हा असून स्थानिक प्रशासनाकडे याची जबाबदारी येते. अमृतसरचे महापौर म्हणतात की, आम्ही अशा कार्यक्रमाला अजिबात परवानगी दिली नव्हती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आले होते हेच आश्चर्यकारक आहे. एकदा कार्यक्रमाला परवानगी दिली की पोलिस तैनात ठेवावे लागतात, रुग्णवाहिकेची सोय करावी लागते व आगप्रतिबंधक उपाययोजना सज्ज ठेवाव्या लागतात. या तीनही बाबींसाठी आयोजकांनी महापालिकेकडे कोणताही अर्ज केला नसल्याने परवानगीचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. अमृतसर पोलिस म्हणतात, आम्ही सुरक्षिततेच्या कारणावरून परवानगी दिली असली तरी महापालिका कार्यक्रमाला परवानगी देत नसेल तर आमच्या मंजुरीला काहीच अर्थ राहत नाही. ज्या ठिकाणी रावणदहनाचा कार्यक्रम होता तो भाग एक एकरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा होता आणि एवढ्या छोट्या जागेत सुमारे २० हजारांहून अधिक लोक जमा झाले होते. ही गर्दी वाढत गेल्याने शेकडो लोक लगतच्या रेल्वेमार्गावर उभे राहिले व तेच दुर्घटनेचे बळी पडले. पोलिसांनी रेल्वेचालकाची चौकशी केली. रेल्वेचालकाचे म्हणणे आहे की, हिरवा सिग्नल पडल्यानंतर गाडी पुढे नेणे माझे काम आहे. रेल्वेमार्गावर जमाव उभा आहे याची कल्पना दूरसंपर्क यंत्रणांद्वारे मिळाली नसल्याने गाडी थांबवण्याचा प्रश्नच नव्हता. 
सर्व यंत्रणा आपापल्या जागी योग्य आहेत. त्यांना आपला बचाव करण्यासाठी आयोजकांचा बेजबाबदारपणा दाखवण्याची संधी आहे. रावणदहनाच्या कार्यक्रमाची परवानगी मागण्याची तसदी आयोजकांनी घेतली नसेल तर सर्व ठपका त्यांच्यावर येऊन पडतो. पण आयोजक असा बचाव करतील की जमावाने कुठे उभे राहावे याबाबत त्यांना शिस्त लावणारी यंत्रणा नव्हती. म्हणजे या सगळ्याची जबाबदारी येऊन पडते ती रेल्वेमार्गावर उभ्या असलेल्या शेकडो दुर्दैवी जमावाची. हा जमाव रेल्वेची परवानगी न घेता रेल्वेमार्गावर उभा होता त्यामुळे त्यांनी कायदा मोडला, असेही उद्या चौकशीत म्हटले जाऊ शकते. वास्तविक या कार्यक्रमाला कॅबिनेटमंत्री नवज्योत सिद्धू पत्नीसह येत असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिस घटनास्थळी हजर होते. पण पोलिसांच्या दाव्यानुसार त्यांचा बंदोबस्त कार्यक्रमासाठी नव्हे तर उपमुख्यमंत्र्यांपुरता मर्यादित होता. आता सिद्धूंच्या राजीनाम्याची मागणी लोक करू लागले आहेत आणि या दुर्घटनेचे राजकारण सुरू झाले आहे. महत्त्वाचा भाग असा की, रेल्वेने या दुर्घटनेची चौकशी करणार नाही असे ठामपणे म्हटले आहे. तसेच मृत व जखमींसाठी कसलीही आर्थिक मदत दिली जाणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. मृत झालेले रेल्वेचे प्रवासी नव्हते त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत दिली जाऊ शकत नाही असा रेल्वेचा युक्तिवाद आहे. पण पंतप्रधानांनी दुर्घटनेतील बळींना प्रत्येकी दोन लाख रुपये मदतीची घोषणा केली आहे व पंजाब सरकारही मदत करत आहे. पण शेवटी मुद्दा हाच राहतो की, यास जबाबदार कोण? चौकशी समितीपुढे कोणी जावे हाही एक प्रश्न आहे. कारण सरकारी परवानगी नसलेल्या कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनावर येत नसते. जमावाच्या वर्तनालाही दोषी धरून स्वत:ची जबाबदारी टाळता येत नाही. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अध्यक्षस्थानी असलेल्या मेक इन इंडियाच्या झालेल्या कार्यक्रमादरम्यान आग लागून स्टेज भस्मसात झाले होते. या प्रकरणात मुंबई महापालिका, अग्निशमन दल, पोलिस सर्वांनी आपले हात झटकले व आयोजकांना जबाबदार धरण्यात आले. अमृतसर दुर्घटनेत वेगळा निष्कर्ष काय निघू शकतो? 
एकूणच, या अपघाताच्या निमित्ताने रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करायला हव्यात. रेल्वेच्या हेडलाइटचा प्रकाशझोत मोठा विस्तीर्ण असावा. जेणेकरून दूर अंतरावरील दृश्य चालकास स्पष्ट दिसेल. तंत्रज्ञानात होत असलेल्या नव्या सुधारणांचा स्वीकार करायला हरकत नसावी, ज्यामुळे दुर्घटना टाळणे शक्य होऊ शकेल. 

बातम्या आणखी आहेत...