आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुसह्य आयकरासाठी!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२०१४ नंतर देशात एक काेट कमावणाऱ्यांची किंबहुना तेवढे उत्पन्न असल्याचे सांगणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली. हा भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम हाेण्याच्या दृष्टीने शुभसंकेत ठरावा. 'सीबीडीटी'च्या ताज्या अाकडेवारीतून २०१४-१५ मधील ४८,४१६ वैयक्तिक कराेडपती करदात्यांच्या संख्येत वाढ हाेऊन २०१७-१८ मध्ये ती ८१,३४४ वर पाेहाेचल्याचे सत्य समाेर अाले. अर्थातच या करदात्यांच्या संख्येत ६८ टक्के वाढ दिसत असली तरी त्या तुलनेत प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून केंद्रीय महसूल वाढल्याचे निदर्शनास येत नाही, हे तितकेच खरे. कर वसुलीच्या दृष्टीने अायकर विभागाने कर कायद्यात केलेल्या सुधारणांचा सकारात्मक परिणाम नाेटबंदीनंतरच्या काळात पाहायला मिळाला. विशेषत: या सुधारणांमुळे कर रचनेचा पाया विस्तारला गेला अाहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे अपराेक्षपणे का हाेत नाही, उद्याेजक-व्यावसायिकांच्या उलाढालीवर लक्ष देणे अायकर विभागाला साेयीचे ठरले. याशिवाय प्रत्यक्ष कर निर्मितीच्या अनुषंगाने व्यापक साखळी तयार झाली. जेणेकरून करबुडव्यांवर बडगा उगारणेदेखील साेपे झाले. परिणामी एकीकडे कर भरणा करण्यास प्राेत्साहन देत असतानाच दुसऱ्या बाजूला करचुकवेगिरीला बऱ्यापैकी अाळा घालणे शक्य झाले हे मान्य करावे लागेल. सामान्यपणे नाेकरदारांच्या अायकराची वजावट त्यांच्या स्राेतातून हाेत असते; मात्र अन्य व्यावसायिक, असंघटित क्षेत्राच्या तुलनेत त्यामध्ये झालेली वाढ उल्लेखनीय ठरावी. साधारणत: ज्यांना आपले उत्पन्न लपवता येऊ शकते अशा मंडळींचा कल कर बुडवण्याकडेच अधिक असताे. त्यांना काही प्रमाणात अटकाव घालण्यात 'जीएसटी'मुळे यश अाले. 'सीबीडीटी'च्या तपशिलातील राज्यांची कामगिरी अाणि अार्थिक स्थिती पाहता विशेषत: महाराष्ट्राने तिन्ही वर्षांत केंद्रीय करातील अाघाडी कायम राखल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील कर संकलन २.१७ लाख काेटींवरून ३.८४ काेटी रुपयांवर पाेहाेचले आहे. या तुलनेत गुजरातसारख्या व्यापारप्रवण अाणि उत्तर प्रदेशसारख्या माेठ्या राज्यातील घसरण प्रश्न निर्माण करणारी अाहे. पहिल्या १० अाघाडीच्या राज्यांत सर्वात निराशाजनक कामगिरी करणाऱ्या उत्तर प्रदेशनंतरचे दुसरे राज्य गुजरात कसे ठरते, या तुलनेत दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू, अांध्र प्रदेश, राजस्थानने नाेंदवलेली वाढ अाश्वासक अाहे. तथापि, अायकरदात्यांत हाेत असलेली वाढ, सरासरीने वाढत असलेली गंगाजळी या बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी अधिकाधिक विषम पद्धतीने हाेणारी महसुलाची विभागणी चिंतेची बाब ठरते. केवळ १० राज्यांतून ८८ टक्के करसंकलन हाेते, त्यापैकी अवघ्या पाच राज्यांचे संकलन राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक ठरते. अन्य राज्यांचे घाेडे कुठे अाणि कसे पेंड खाते, ते शाेधण्याची गरज म्हणूनच अधोरेखित होते. 
वस्तुत: प्रत्यक्ष कर हा केंद्र सरकारच्या महसुलाचा मुख्य स्राेत मानला जाताे. हा स्राेत अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने भारतीय नाेकरदार, व्यावसायिकांतून सकारात्मक बळ मिळते अाहे. हा बदलता कल भारतीय अर्थकारणाची गाडी रुळांवर अाणण्याच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार हे निश्चित. २००२-०३ अाणि २००६-०७ या काळातील कर वसुलीशी त्याची बराेबरी हाेऊ शकत नसली तरी संतुलन साधण्याचा हाेत असलेला प्रयत्न नजरेअाड करता येण्यासारखा नाही. गेल्या चार वर्षांत डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमाचे जाळे सर्वत्र विस्तारले. त्यामुळे करचुकवेगिरी करणारे ४० टक्के नवे करदाते अायकराच्या जाळ्यात अाले, हेही नसे थाेडके. काॅर्पाेरेट अायकराचेदेखील केंद्रीय महसूल वाढीत याेगदान माेठे असते. त्यास अधिक प्राेत्साहन देण्याची सुधारणावादी भूमिका घेतली असतानाच काॅर्पाेरेट क्षेत्रातील नफेखाेरीशी संलग्न गळतीची स्थाने शाेधून ती बंदिस्त केली जात अाहेत. त्यामुळे नव्याने उभ्या राहणाऱ्या अार्थिक अाव्हानांचा मुकाबला कसा करायचा, असा प्रश्न या उद्याेग जगताला पडणार हे साहजिकच. या सुधारणावादाचा चांगला परिणाम राेख्यांच्या बाजारपेठेवर, बँकिंगवरही झाला. तरीही शेअर बाजार अधिकाधिक अस्थिर होतो आहे ही बाब वेगळी. कैक भांडवलदार रोखे गुंतवणुकीस पुढे अाले. त्यामुळे काळ्या पैशाचे अाेझे काहीसे हलके झाले असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. तात्पर्य, नव्या कर सुधारणांमुळे दिसून येत असलेल्या सकारात्मक बदलांना अधिक चालना देण्याची जशी गरज अाहे, तसेच संबंधित यंत्रणेनेदेखील सचाेटी अाणि परिणामकारता जपणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी सर्व स्तरांतील करदात्यांचा अंतर्भाव महत्त्वाचा ठरताे. त्या हेतूने कर दरामध्ये अाणखी कपात केली तर निश्चितच स्वेच्छेने कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत यापेक्षाही अधिक वाढ हाेईल अाणि प्रामाणिक अायकरदात्यांवर पडणारा बाेजा काहीसा सुसह्य हाेऊ शकेल, या दृष्टीनेही विचार झाला पाहिजे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...