आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अस्थिरतेचे निदान! (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यपालपद घटनात्मक असले तरी प्रशासकीय कामे वगळता केंद्र सरकारकडून आलेल्या राजकीय आदेशांचे काटेकोर पालन करणे, विरोधी पक्षांच्या राजकारणात खो घालणे असे राज्यपालांचे एक काम असते. सहा महिन्यांपूर्वी भाजपने अचानक पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेत जम्मू -काश्मीरची विधानसभा अनिश्चित काळासाठी निलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी भाजपने, काश्मीरमधील अस्थिर राजकीय परिस्थिती पाहता तेथे राज्यकारभार चालवणे कठीण असल्याचे कारण दिले होते.

 

वास्तविक याच भाजपने जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मू भागातून यश मिळवल्यानंतर काश्मीरची विस्कळीत झालेली घडी नीट बसवू, काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करू, पाकिस्तानला अद्दल घडवू अशी आश्वासने दिली होती. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपने अनेकदा पाकिस्तानधार्जिणी वादग्रस्त भूमिका घेणाऱ्या पीडीपी पक्षाशी युती करत सरकार स्थापन केले होते. या युतीचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर मुफ्ती मोहंमद सईद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत एका पत्रकार परिषदेत जम्मू व काश्मीरमध्ये शांततेत पार पडलेल्या निवडणुकांचे श्रेय हुरियत कॉन्फरन्स, पाकिस्तान व काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी संघटनांना दिले होते. या वादग्रस्त विधानावरून तेव्हाच स्पष्ट झाले की, भविष्यात भाजपसाठी ही राजकीय युती महागात पडणार आहे.

 

दोन भिन्न विचारांचे, भिन्न ध्रुवीय राजकारण करणारे पक्ष राजकीय स्वार्थासाठी  अस्मितेच्या राजकारणावर भर देत असतील तर त्यांच्यात विसंवाद होणे अटळ आहे. नंतर अडीच वर्षांनी पीडीपीवर काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीचे खापर फोडत भाजप सत्तेतून बाहेर पडला आणि आता पाच महिन्यांनंतर बुधवारी राज्यपालांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागची राज्यपालांनी जी कारणे सांगितली आहेत ती पाहता केंद्रातल्या भाजपला काश्मीरमध्ये भाजपेतर सरकार स्थापन होऊ नये, भाजपला बाजूला ठेवून नवी राजकीय समीकरणे तयार होऊ नयेत, अशी तीव्र इच्छा आहे. राज्यपालांच्या मतांवर नजर टाकल्यास ते स्पष्टपणे दिसून येते. राज्यपाल म्हणतात, ‘या राज्याचा इतिहास असा आहे की, येथे अस्पष्ट बहुमतामुळे सत्ता स्थिर राहिलेली नाही आणि सध्याच्या घडीला राज्याला स्थिर सरकार मिळेल अशी परिस्थिती नाही.

 

त्यात काही पक्षांनी विधानसभा बरखास्त करा असे सुचवले आहे. अशा परिस्थितीत सध्याच्या घडीला सरकार बनवण्यासाठी जबरदस्त घोडेबाजार होण्याची शक्यता असून ते लोकशाहीसाठी हितावह नाही.’ राजकारणात काहीही शक्य असते असे म्हटले जाते त्याप्रमाणे राजकारणात योगायोगही मुद्दाम घडवून आणले जातात. राज्यपालांनी विधानसभा भंग करण्याअगोदर काही तास पीडीपीने सत्ता स्थापन करण्यासाठीचे एक पत्र राज्यपालांकडे पाठवले. या पत्रात नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पीडीपी सरकार स्थापन करण्यास इच्छुक असल्याचे नमूद केले होते. हे पत्र राज्यपालांकडे त्यांचा फॅक्स नादुरुस्त असल्याने पोहोचू शकला नाही. पीडीपीच्या सत्ता स्थापनेच्या हालचाली पाहून राज्यपालांनी अस्थिर राजकीय परिस्थितीचे निदान करत विधानसभा भंग केली. आपण हा निर्णय जम्मू व काश्मीरच्या घटनेनुसार घेतला असे समर्थन राज्यपालांनी दिले. घटनेची इतकी चिंता त्यांना असल्याचे पाहून हायसे वाटते.

 

आता काही प्रश्न उपस्थित होतात. एक म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी जेव्हा कोणालाच बहुमत मिळाले नव्हते तेव्हाही अस्थिर परिस्थिती होती. पण ही अस्थिरता त्यावेळच्या राज्यपालांच्या नजरेत का आली नाही? किंवा त्यावेळच्या राज्यपालांना जम्मू व काश्मीरच्या राज्यघटनेची आठवण का झाली नाही? विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर भाजप व पीडीपीचे सरकार येईल अशा शक्यताही त्या वेळी कोणी वर्तवत नव्हते. पण पडद्याआड अशा काय घडामोडी घडल्या की, दोन ध्रुवांवरचे पक्ष स्थिर सरकार देण्यासाठी एकमेकांच्या जवळ आले? आमदारांचा घोडेबाजार, पळवापळवी असे प्रकार सरकार स्थापनेदरम्यान होत असतात, तसा घोडेबाजार पीडीपी-भाजपदरम्यान दिसला नाही.

 

पण महत्त्वाची खाती कुणाकडे जाणार यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये संघर्ष उफाळून आला होता. पीडीपीने आपले आमदार अधिक असल्याने स्वत:कडे महत्त्वाची खाती ठेवली आणि या खात्याचे मंत्री भाजपने जिंकलेल्या मतदारसंघांना आर्थिक मदत देत नव्हते असे आरोप भाजप नेहमीच करत होता. पीडीपीने काश्मीर खोऱ्यातील सर्व सूत्रे आपल्या हाती ठेवल्याने केंद्र सरकारपुढे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातला हिंसाचार उफाळूनही केंद्र सरकार राजकीय परिस्थिती अधिक बिघडेल अशाच पद्धतीने काम करत होते. एकुणात जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती सुधारण्यात आपण काहीच भरीव करू न शकल्याची खात्री झाल्याने भाजप सत्तेतून बाहेर पडला. आता राज्यपालांच्या आडून सत्ता स्थापनेचे घटनात्मक मार्गही बंद केले.

बातम्या आणखी आहेत...