आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जॅकपाॅट व अंतर्विराेध (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा अारक्षणाच्या मुद्द्यावरून खदखदणारा राजकीय अंतर्विराेध अखेर चव्हाट्यावर अाला. राष्ट्रवादीने काँग्रेसच्या तर शिवसेनेने भाजपच्या भूमिकेशी विसंगत पवित्रा घेतल्यामुळे अाघाडी अाणि युतीतदेखील किती विसंवाद अाहे, हे स्पष्टच झाले. राज्य मागासवर्ग अायाेगाचा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचा अाग्रह काँग्रेसने धरला; मात्र घटनात्मक पेच निर्माण हाेणार असेल तर ताे सभागृहात मांडू नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली.

 

याशिवाय मुस्लिम समाजाला धर्माच्या अाधारावर अारक्षण देता येणार नाही, असे भाजपने स्पष्ट करताच ‘पहले मंदिर, फिर सरकार’चा नारा देणाऱ्या शिवसेनेने मराठा समाजाप्रमाणेच मुस्लिमांनाही अारक्षण देण्याची मागणी करीत सर्वांना चकित केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चार वर्षांपूर्वी धनगर समाजाला अारक्षणाची ग्वाही दिली. परंतु याबाबत फारसे अाश्वासक काही घडले नाही, त्यामुळे यांच्याप्रमाणेच वडार अाणि लिंगायत समाजदेखील अारक्षणासाठी अांंदाेलनाच्या पवित्र्यात अाहेत. तात्पर्य, सवंग घाेषणाबाजी हा पक्षीय राजकारणातील महत्त्वाचा घटक अाहे, ताे असावा. मात्र सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील या शह-काटशहाच्या निमित्ताने सामाजिक सलाेख्याचे नवे अाव्हान उभे राहत अाहे, या वस्तुस्थितीकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.

 

मराठा समाजाला अारक्षण देण्याविषयी कुणाचे दुमत नाही. त्यातच मागासवर्ग अायाेगाने दर्शवलेल्या अनुकूलतेमुळे मार्गही खुला झाला. निवडणुकांचा जॅकपाॅट पटकावण्यासाठी अारक्षणाची चावी काहींना उपयुक्त वाटत असली तरी, सामाजिक प्रश्नाचे राजकारण कशा पद्धतीने केले जात अाहे, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. मराठा अारक्षण कसे अाणि किती टक्के मिळणार याविषयी संभ्रम जरूर अाहे. मात्र अारक्षण देण्याची भूमिका राजकीय असली तरी हेतूविषयी शंका नसावी. राज्य अाणि केंद्र सरकारविषयी मराठा समाजात फारशी अनुकूलता नव्हती, सरकारच्या बाजूनेदेखील सकारात्मक हालचाली हाेत नव्हत्या. अशा स्थितीत राज्यात ३० टक्क्यांहून अधिक असणाऱ्या या समाजाला भाजपकडे वळवण्यासाठी अारक्षण ही ‘जादूची झप्पी’ वाटली नाही तरच नवल.

 

अर्थात राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा अाणि अारक्षण लागू व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल. यासंदर्भात अजित पवार यांचे विधान पुरेसे बाेलके ठरते. ते म्हणाले,‘इतर मागासवर्गाच्या अारक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला अारक्षण मिळाले पाहिजे. मात्र अायाेगाचा अहवाल सभागृहात सादर हाेताच अारक्षणाला स्थगिती मिळवण्याचा काहींचा डाव असून त्यांची नावे सभागृहात सांगू इच्छित नाही.’ याचा अर्थच असा की, अारक्षणाच्या निर्णयावर निवडणुका साजऱ्या हाेणार अाहेत. अारक्षणामुळे सारे प्रश्न संपुष्टात येणार, अशी जी हवा निर्माण केली जात अाहे, त्याबाबत मात्र संयमाने विचार करणे हिताचे ठरेल.


अारक्षणाच्या मुद्द्यावरून सामाजिक अाणि घटनात्मक संघर्ष निर्माण हाेण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली अाहेत. मुळात राखीव जागांविषयीची मर्यादा अाेलांडली तरच मराठा समाजाला अारक्षण मिळू शकते. अन्यथा इतर मागासवर्गीयांना फटका बसू शकताे. नेमका हा घटक भाजपच्या विस्तारासाठी अाधारभूत ठरल्याने त्यास दुखावणे म्हणजे राजकीय अात्मघात करवून घेण्यासारखेच ठरले असते; म्हणूनच त्यांच्या लाभात वाटेकरी न वाढवता तामिळनाडूसारखा साहसवाद अंगीकारण्याचा पवित्रा भाजपने घेतला. विद्यमान ५२ टक्के अधिक मराठा समाजाचे १६ टक्के मिळून अारक्षित जागांचे प्रमाण साधारणपणे ६८ टक्क्यांवर जाईल, त्यात महिलांची भर पडली तर खुल्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांच्या संधी कमी हाेतील. त्यास पर्याय अाहे का? एक मात्र खरे की, तामिळनाडूसारखाच पवित्रा महाराष्ट्राने घेतला तर गुजरात, राजस्थान, अांध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ही राज्येदेखील याच मळलेल्या वाटेवरून जाण्याचे धाडस करतील हे नक्की. इथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, तामिळनाडूला अारक्षणाची मर्यादा ६९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही, एवढाच काय ताे दिलासा ठरावा.

 

महाराष्ट्राने विधेयक किंवा अध्यादेशाचा पर्याय हाताळला अाणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले की स्थगिती टाळण्याचे प्रयत्न हाेतील अाणि जर ते यशस्वी ठरले तर मराठा अारक्षणाची अंमलबजावणी हाेऊ शकते. परंतु, अारक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय पक्षांतील भूमिकांत विसंवाद वाढीस लागल्याचे पहायला मिळते अाहे. मागासवर्गीय अायाेगाने जे काम केले अाहे त्यावरही भविष्यात अाक्षेप नाेंदवला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असेच संकेत यातून मिळतात. कदाचित अहवाल फेटाळण्याचे राजकारण होवून त्यातून सामाजिक अस्थिरतेत भर पडू शकते. कारण अारक्षणाचा मुद्दा जनअांदाेलनाकडून पक्षीय राजकारणाकडे सरकू लागला अाहे. राज्याच्या २०० तालुक्यांत दुष्काळ, पाच लाख काेटींचे कर्ज, देय असलेला सातवा वेतन अायाेग, पायाभूत साेयींसाठी करावयाची गुंतवणूक अशा अनेक जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची साेडवणूक कठीण हाेत असताना सवंग राजकारणाचा फंडा सामाजिक अस्थिरतेचा कारक ठरणार नाही, याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांनी सजग राहण्यातच महाराष्ट्राचे हित अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...