Column / महापूर : ‘विकास’ राक्षसाचे प्रलंयकारी थैमान

प्रचंड हानीनंतर तरी अनिर्बंध वृद्धीला आवर घालण्यासाठी सम्यकबुद्धीचा वापर करूया

प्रा. एच. एम. देसरडा

Aug 22,2019 10:00:00 AM IST

ऑगस्ट २०१९ मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ व अन्य काही राज्यांत पुरामुळे लाखो लोकांना जीवनमरणाचा सामना करावा लागला. गतवर्षीच्या केरळ राज्यातील महापुराने जी प्रचंड जीवित-वित्तहानी झाली त्याच्या आठवणी व दृश्ये न विसरता येण्यासारखी असताना परत तेथे व अन्यत्र हे घडत आहे. २१ व्या शतकातील २००५ चा मुंबईचा महापूर व त्यानंतरच्या उत्तराखंड, काश्मीर, चेन्नईच्या महापूर जलतांडवाच्या घटनांपासून आपण काय बोध घेतला? याची कारणमीमांसा करणाऱ्या शासकीय तसेच स्वतंत्र अभ्यास व अहवालातून जी वस्तुस्थिती समोर आली ती डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. तथापि, निरनिराळ्या पक्ष व आघाड्यांच्या केंद्र व राज्य सरकारांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. कोट्यवधी लोकांच्या जीवनमरणाच्या व अब्जावधी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समस्येकडे एवढे अक्षम्य दुर्लक्ष का झाले, हा एक कूट प्रश्न आहे. यासंदर्भात हे आवर्जून ध्यानी घेतले पाहिजे की, ही आपत्ती ‘अस्मानी’ कमी व सुलतानी जास्त आहे. तातडीचे कारण अतिवृष्टी, ढगफुटी हे असले तरी नदीपात्र तसेच पूररेषेत केलेली बांधकामे ही यास मुख्यत: कारणीभूत आहेत. निसर्गसुलभ रीतीने निचरा होण्यासाठी असलेली भूरचना, जलप्रवाह, नदीकिनाऱ्यावरील तिवरे व इतर झाडझाडोरा, तलाव, नद्यांमधील प्रचंड वाळू उपसा आणि सोबतच नदीपात्रात सर्रासपणे सोडून दिले जाणारे सांडपाणी, टाकला जाणारा राडारोडा, प्लास्टिक व अन्य निर्माल्यामुळे नद्यांची जलवहन क्षमता क्षीण होते. धरणेदेखील गाळमय होतात. परिणामी नैसर्गिक निचरा व्यवस्था व तिची वहन क्षमता यावर प्रतिकूल परिणाम होतो.


वास्तविक पाहता ‘राष्ट्रीय बाढ आयोगाने’ ४० वर्षांपूर्वी ज्या पूरनियंत्रण उपाययोजना सुचवल्या त्याकडे कुणी लक्ष दिले नाही. एवढेच काय पानशेत, मोरवी धरणफुटीपासून २१ व्या शतकातील भारतातील सर्व महापुराच्या प्रचंड जीवित-वित्तहानीचा सरकार व समाजाला विसर पडला. गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कोसी खोऱ्यातील पूर नियंत्रणाबाबत थोडीफार यंत्रणा व व्यवस्था कार्यरत आहे. तथापि, द्वीपकल्पीय (पेनीनसुलर) भारतातील नद्यांबाबत त्या खोऱ्यांतील राज्ये सक्रिय जाणवत नाहीत.


आॅगस्ट महिन्याच्या पूर्वार्धात तब्बल पाच लाख लोकांची पुराच्या विळख्यातून सुटका करून त्यांना तात्पुरत्या छावण्यात आश्रय दिला आहे. कोल्हापूर, सांगली या दोन मोठ्या शहरांचा मोठा भाग तब्बल ५ ते ७ दिवस जलमय राहिला. शिराळा तालुक्यातील ४० गावांना १४ आॅगस्ट रोजीदेखील पुराचा वेढा कायम होता. २ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली, हजारो घरे पडली, शेकडो जनावरे व ४० पेक्षा अधिक माणसे मृत्युमुखी पडली. या लाखो लोकांवर बेघर व कफल्लक होण्याची आपत्ती ओढवली. आर्थिक नुकसानीचे अंदाज घेतले जात असून पंधरा ते वीस हजार कोटींची हानी झाली. राज्य सरकारने केंद्राकडे सात हजार कोटी रुपये आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. संसार तसेच रस्ते, वीज व दळणवळण दुरुस्त करण्यासाठी वेळ व पैसा लागणार आहे. खचितच ही एक मोठी भीषण स्थिती आहे. येथे एक बाब काळजीपूर्वक लक्षात घेतली पाहिजे की, हे संकट सरकार सांगते तसे ‘अस्मानी’ नाही. नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात धरणे बांधली गेली असून पुणे विभागात ७२६ धरणे आहेत. धरणाच्या पाणलोटात मोठा पाऊस झाल्यामुळे धरणातून विसर्ग करावा लागला. मात्र, हे करताना पडणारा पाऊस, जलाशयातून सोडलेले पाणी आणि विशेषत: अलमट्टी धरणातून विसर्ग यात समन्वय नसल्यामुळे मागे पाणी तुंबत राहिले. अलमट्टीचा पाणी फुगवटा (बॅकवॉटर) जवळपास २०० किलोमीटर मागे थोपल्यामुळे कृष्णा व पंचगंगा खोऱ्यात वाहते पाणी पूरपातळी ओलांडून गावात, शहरात, घरात वेगाने शिरले व हाहाकार झाला!


तात्पर्य, नद्यांच्या पाणलोटात सरासरीपेक्षा दीडपट, दुप्पट पाऊस पडला हे पुराचे तातडीचे कारण असले तरी पाणी तुंबण्याचे, निचरा ठप्प होण्याचे कारण नैसर्गिक जलनिचरा अवरुद्ध होणे हे मूळ व मुख्य कारण आहे. यास प्रामुख्याने नदीपात्रातील बांधकामे जबाबदार आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड असो की कोल्हापूर, सांगली नदीपात्रात बेधडक झालेली बांधकामे; जलस्रोत, जलसंग्रह करणारे तलाव, अन्य पाणथळ ठिकाणे, पूरमैदान हे सर्व मोडीत काढण्याचा सर्वपक्षीय राजकीय पुढारी, नोकरशहा व धनदांडग्यांनी चालवलेला भूमाफिया बांधकाम, स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) गोरखधंद्याला आवर घातल्याखेरीज हे शासननिर्मित संकट दूर होण्याची सुतराम शक्यता नाही. एवढ्या प्रचंड हानीनंतर तरी याकडे सरकार व समाज गांभीर्याने लक्ष देईल का?
विकासाच्या गोंडस नावाने आपण निसर्ग, निसर्गरचना यात जो अविवेकी, अनाठायी हस्तक्षेप केला आहे त्याचा हा

संचयी व चक्राकार परिणाम आहे. अर्थात मूठभरांच्या श्रीमंती, चैनचंगळीसाठी आपण निरपराध सामान्य लोकांचा, मुक्या जनावरांचा जो बळी देतो तो खचितच क्षम्य नाही. ‘करे कोई भरे कोई’ अशी ही करुण कहाणी आहे. हवामान बदलाचे ढळढळीत वास्तव लक्षात घेऊन प्रचलित विकास संकल्पना, पाटबंधारे प्रकल्प, अन्य बांधकामे याचा मुळातून फेरविचार करणे नितांत गरजेचे आहे.


सारांशरूपाने असे म्हणता येईल की निसर्ग, मानव व समाजाचे परस्परावलंबन ध्यानी घेऊन निसर्गाशी तादात्म्य राखणारा विकासमार्ग अवलंब केल्याखेरीज प्रचलित विळख्यातून सुटका अशक्य आहे. अपेक्षा करूया की एवढ्या प्रचंड जीवित-वित्तहानीनंतर तरी वाढवृद्धीच्या (ग्रोथ) राक्षसाला आवर घालण्यासाठी आपल्या संवेदना व सम्यकबुद्धीचा वापर करूया.

X
COMMENT